महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेमनोरंजनटेक / गॅजेट

आता दिल्लीला जायची गरज नाही

11:50 AM Jul 04, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोकअदालतीने दिलासा : पक्षकारांनी लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्याची गरज

Advertisement

गंगाधर पाटील /बेळगाव

Advertisement

कोणत्याही खटल्याचा कनिष्ठ न्यायालयात निकाल आपल्या विरोधात लागल्यानंतर पक्षकार पुन्हा न्यायासाठी वरिष्ठ न्यायालयात त्या खटल्यासंदर्भात अपील करतो. असे अपील करत थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अनेकजण जात असतात. काहीजण ईर्षेपोटी तर काहीजण अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतात. यामध्ये वेळ आणि पैसा वाया जातो. तरीदेखील लवकर न्याय मिळत नाही. अशा लोकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता प्रत्येक जिल्हापातळीवर ‘सर्वोच्च न्यायालय विशेष लोकअदालती’चे आयोजन केले आहे. त्यामुळे आता दिल्लीला जायची गरज नाही. देशात पहिल्यांदाच अशी लोकअदालत भरविण्यात येत असल्याने पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बेळगाव जिल्हा न्यायालयात पहिल्यांदाच 27, 28 आणि 29 जूनला आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये 47 खटल्यांचे कामकाज पूर्ण झाले आहे. त्याचा लवकरच निकाल दिला जाईल, असे जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकारचे सचिव मुरलीमनोहर रेड्डी यांनी सांगितले. विशेष लोकअदालत भरविली जाणार आहे. त्या लोकअदालतीमधून केवळ सर्वोच्च न्यायालयातील खटलेच निकालात काढले जाणार आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.दरम्यान, बेळगाव न्यायालयातही पक्षकाराला येण्याची काहीच गरज नाही. कारण, इथून व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे इतर तालुक्यातील पक्षकारांनाही याचा मोठा लाभ होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आता सर्वांनाच मोठा दिलासा मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 50 ते 60 वर्षे न्यायालयीन कचाट्यामध्ये सापडलेल्या सर्वसामान्य जनतेला या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोकअदालतीमधून न्याय मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये असलेली दिवाणी, फौजदारी, विमा नुकसानभरपाई याचबरोबर जनहित याचिका यांचे निकाल या विशेष लोकअदालतीमध्ये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ये-जा करणे, याचबरोबर तेथील वकिलांचे शुल्क भरणे सर्वसामान्य जनतेला शक्य नाही. त्यामुळे आता हे खटले या लोकअदालतीमध्ये वर्ग करून न्याय मिळवून घेऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटलेधारकांनी पुढे येणे गरजेचे

जिल्ह्यातील ज्या सर्वसामान्य जनतेचे खटले सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहेत, त्या पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष लोकअदालतीमध्ये आपले खटले वर्ग करावेत. त्याठिकाणी वादी-प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून निकाल दिला जाईल. तेव्हा सर्वसामान्य जनतेने पुढे या, असे आवाहन जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकारचे सचिव मुरलीमनोहर रेड्डी यांनी केले आहे.

29 जुलै ते 3 ऑगस्ट दरम्यान आयोजन

सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकार, नवी दिल्ली यांच्या माध्यमातून ही विशेष लोकअदालत सुरू केली आहे. संपूर्ण देशभरात ही लोकअदालत होणार आहे. या लोकअदालतीमधून सर्वसामान्य जनतेला तातडीने न्याय मिळावा, हाच यामागचा उद्देश आहे. आता 29 जुलै 2024 ते 3 ऑगस्ट 2024 पर्यंत बेळगाव जिल्हा न्यायालयामध्ये सर्वोच्च न्यायालय विशेष लोकअदालत होणार आहे. तेव्हा या लोकअदालतीमध्ये बेळगाव जिल्ह्यातील जनतेने सहभाग दर्शवावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

जिल्हा न्यायाधीश देणार निकाल

सर्वोच्च न्यायालयातून वर्ग झालेल्या खटल्यांचा निकाल देण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीशांचीच नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्य जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबरोबरच इतर जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीश या लोकअदालतीमध्ये उपलब्ध राहणार आहेत. त्यांच्या माध्यमातूनच हे खटले निकालात काढले जाणार आहेत. या लोकअदालतीमध्ये कोणत्याही कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश कार्यरत राहणार नाहीत, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article