कर्जाच्या हप्त्यासाठी ‘गृहलक्ष्मी’चा निधी नको

आदेश जारी करण्याची मुख्यमंत्र्यांची मुख्य सचिवांना सूचना : बँकांच्या मनमानीला लावणार चाप

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर : राज्य सरकारने ‘गृहलक्ष्मी’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिलासा दिला आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कोणत्याही परिस्थितीत या योजनेतील निधी लाभार्थ्याच्या कर्जाचे हप्ते किंवा व्याजाच्या परतफेडीसाठी वळवू नये किंवा त्यातून कपात करू नये, यासंदर्भात स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांना आदेश दिले आहेत. ‘गॅरंटी अंमलबजावणी प्राधिकरण’चे उपाध्यक्ष आणि विधान परिषद सदस्य दिनेश गुळीगौडा यांनी केलेल्या विनंतीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले आहे. या योजनेतून लाभार्थ्यांच्या खात्यात दरमहा जमा होणारी 2,000 रुपयांची रक्कम हा एक महत्त्वपूर्ण आधार ठरत आहे. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दैनंदिन गरजा व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यास मदत होते. तसेच महिलांच्या स्वावलंबनालाही चालना मिळत आहे. मात्र, बँका ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी परस्पर वापरत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे याकडे आमदार दिनेश गुळीगौडा यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

वाणिज्य बँका, खासगी वित्त कंपन्या, मायक्रो फायनान्स संस्था आणि विविध संस्थांकडून गृहलक्ष्मी योजनेचा निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होताच, तो कर्जाची थकबाकी किंवा व्याज वसूल करण्याच्या नावाखाली बळजबरीने वळविला जात असल्याचे प्रकार वाढले आहेत, दिनेश गुळीगौडा यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात सदर बाब नमूद केली आहे.

काही प्रकरणांमध्ये, लाभार्थ्यांच्या माहितीशिवाय किंवा संमतीशिवाय हा निधी कर्जाच्या हप्त्यापोटी वळविला जात आहे. राज्य सरकारच्या मूळ उद्देशानुसार, हा निधी कर्जाच्या वसुलीचे साधन न बनता महिलांच्या कुटुंबांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या गरीब महिलांना बँकांच्या या मनमानीमुळे मोठा मनस्ताप होत असून, यामुळे योजनेच्या मुख्य उद्देशालाच बाधा पोहोचत असल्याचे दिनेश गुळीगौडा यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, अलीकडील जिल्हास्तरीय आढावा समितीच्या  बैठकांमध्ये जिल्हा प्रशासनाने या बाबीची गंभीर दखल घेतली असून, गृहलक्ष्मी योजनेचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत कर्जाचे हप्ते किंवा व्याजाच्या परतफेडीसाठी वापरला जाऊ नये, अशी ताकीदही देण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आमदार दिनेश गुळीगौडा यांच्या विनंतीची मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गांभीर्याने दखल घेतली असून मुख्य सचिवांना बँकांसाठी निर्देश जारी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बँकांनी गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणारी रक्कम कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय कर्ज परतफेडीसाठी कापून घेऊ नये, असे निर्देश देण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.