‘मूल’ निवासींना वैद्यकीय आरक्षण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, राज्य घटनेतील समानता तत्वाचे दिले कारण
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कोणालाही मूल निवासी प्रमाणपत्राच्या (डोमिसाईल सर्टिफिकेट) आधारावर पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात देशातील कोणत्याही वैद्यकीय महाविद्यालयात आरक्षण मिळू शकणार नाही. असे आरक्षण भारताच्या राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेल्या समानतेच्या तत्वाच्या विरुद्ध आहे, हे कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या या निर्णयात दिले आहे.
अशाप्रकारचे आरक्षण राज्यघटनेच्या 14 व्या अनुच्छेदाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे ते लागू केले जाऊ शकत नाही. असे आरक्षण घटनाविरोधी आहे, अशी स्पष्टोक्ती न्या. ऋषिकेश रॉय, न्या. सुधांशु धुलिया आणि न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी आपल्या निर्णयपत्रात केली आहे. आपण सर्वजण भारताचे नागरिक आहोत. येथे क्षेत्रीय किंवा राज्यीय मूल निवासी अशी संकल्पना नाही. या देशात केवळ एकच मूल निवासी संकल्पना आहे, जी आम्हा सर्वांना भारतीय नागरिक मानते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
नागरिकांचे अधिकार
राज्यघटनेच्या 19 व्या अनुच्छेदाच्या अनुसार भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या कोणत्याही भागात वास्तव्य करण्याचा, व्यवसार करण्याचा, नोकरी करण्याचा आणि व्यापार करण्याचा तसेच तत्सम कार्ये करण्याचा अधिकार आहे. हेच अधिकार शैक्षणिक संस्थांनाही लागू होतात. त्यामुळे पदव्युत्तर स्तरासंदर्भात दिले जाणारे आरक्षण या मूलभूत सिद्धांताचा भंग करणार आहे. त्यामुळे असे आरक्षण देण्याची मागणी योग्य नाही, असा निर्णय देण्यात आला आहे.
पदवीपर्यंत काही प्रमाणात...
पदवीपर्यंतच्या शिक्षणात काही प्रमाणात असे स्थानिक आरक्षण चालू शकते. तथापि, वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षण हे विशेष असते. त्यासाठीची पात्रता आणि प्रज्ञा अधिक असावी लागते. हे शिक्षण विशेषत: आणि विशेष कौशल्य यांवर आधारित असते. त्यामुळे तेथे अशा प्रकारचे आरक्षण मान्य करता येणार नाही. तसे आरक्षण मान्य करणे हा प्रतिभावंतांवर अन्याय ठरु शकतो, असेही स्पष्टीकरण दिले गेले.
कोणत्या प्रकरणात निर्णय
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या डॉ. तन्वी बहल विरुद्ध श्रेयी गोयल आणि अन्य या प्रकरणात दिला आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने मूल निवासी प्रमाणपत्राच्या आधारावर आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उचलून धरत, तो योग्य असल्याचे निर्णयपत्रात नमूद केले आहे.
प्रवेश घेतलेल्यांनाही दिलासा
हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण बाबीवरही प्रकाश टाकला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी मूल निवासी प्रमाणपत्राच्या आधारावर असे आरक्षण यापूर्वीच घेतले आहे आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतला आहे, त्यांच्यावर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचे प्रवेश अवैध ठरविले जाणार नाहीत. तसेच अशा प्रमाणपत्रावर प्रवेश मिळवून ज्यांनी आपले पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे, त्यांच्यावरही हा निर्णय लागू होणार नाही. केवळ आतापर्यंत ज्यांनी प्रवेश घेतलेला नाही, त्यांच्यासाठीच हा निर्णय लागू असेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयपत्रात आवर्जून प्रतिपादन केले आहे. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया अनेक तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेत समाविष्ट असणाऱ्या समानतेच्या तत्वावर नव्याने प्रकाश टाकण्याचे कार्य केले आहे.