मतदार यादीत नावे नसणाऱ्यांना ‘गॅरंटी’ नाही

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार : मतदानाचा हक्क अबाधित राखण्याचे जनतेला आवाहन

त. भा. प्रतिनिधी

बेंगळूर :

मतदारयादीत नावे नसणाऱ्यांना गॅरंटी योजनांसह सरकारच्या कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केली आहे. मंगळवारी बेंगळूर दक्षिण जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बेंगळूरच्या सदाशिवनगर येथील निवासस्थानी त्यांनी एसआयआर प्रक्रियेचा शुभारंभ केला.

एसआयआर प्रक्रियेच्या पहिल्या दिवशी आपला मतदार पुनर्तपासणी अर्ज भरल्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. जे आपल्या राज्यातील मतदार नाहीत, त्यांना गॅरंटींसह सरकारच्या सुविधा देण्यात काहीच अर्थ नाही. बिहार, तामिळनाडू यासारख्या अनेक राज्यांमध्ये तेथील सरकारने स्थानिक मतदार नसणाऱ्यांच्या सुविधा स्थगित केल्या आहेत. कर्नाटकातही हीच कार्यवाही केली जाईल. प्रत्येकाने आपले नाव मतदारयादीत असल्याची खात्री करावी, असे ते म्हणाले.

राज्य सरकार राज्यातील लोकांना आवश्यक प्रमाणपत्र देण्याची योजना आखत आहे. प्रत्येकाने आपला मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवावा. जर तसे झाले नाही तर सरकारी सुविधा आणि योजनांचा लाभ मिळविणे कठीण होईल, असा सतर्कतेचा संदेशही त्यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातून एसआयआरला प्रारंभ

विशेष व्यापक मतदारयादी पुनर्तपासणी-2026 (एसआयआर) प्रक्रियेला मंगळवारपासून अधिकृतपणे प्रारंभ झाला आहे. बेंगळूरच्या सदाशिवनगर येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातूनच एसआयआरला प्रारंभ झाला. मतदान केंद्र स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून (बीएलओ) मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी अर्ज स्वीकारून भरून दिला. याद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी ही मोहीम सुरू करून मतदारांना प्रेरित केले.

राज्यात मंगळवारपासून सुरू झालेली एसआयआर प्रक्रिया 29 जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने सज्जता केली असून बीएलओ राज्यभरातील घरोघरी भेट देऊन मतदारांच्या माहितीची पडताळणी करत आहेत. सध्या राज्यात 5,54,32,314 मतदार आहेत, त्यापैकी 5,07,79,810 मतदारांचे (91.61 टक्के) मॅपिंग यापूर्वीच झाले आहे.तर 46,52,504 मतदारांचे मॅपिंग अद्याप व्हायचे आहे. या कामासाठी राज्यभरात 59,050 बीएलओ, 31 जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 4 अतिरिक्त जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 224 मतदार नोंदणी अधिकारी, 336 साहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक आणि राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले 1,15,112 बूथ स्तरावरील एजंट काम करत आहेत.

एसआयआर प्रक्रिया कशी आहे?

बीएलओ घरोघरी जाऊन दोन विहित अर्ज देतील. मतदारांनी दोन्ही प्रती भराव्यात, एक प्रत स्वत:च्या नोंदीसाठी ठेवावी आणि दुसरी बीएलओंना परत करावी. त्याच वेळी, नवीन मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, नाव किंवा पत्त्यामध्ये दुरुस्ती करणे यासह आवश्यक बदल करण्याची संधी आहे.

राजकीय पक्षांचे नोंदणीकृत बूथ स्तरावरील एजंट देखील बीएलओंसोबत भेट देत आहेत. अर्ज वितरणानंतर घरावर सफेद आणि जांभळे स्टिकर्स चिकटवले जातील. जर घरावर कोणी नसेल तर सफेद आणि लाल स्टिकर्स चिकटवले जातील. त्यानंतर त्या घराला पुन्हा भेट दिली जाईल. बीएलओंनी गोळा केलेले अर्ज नंतर स्कॅन करून निवडणूक आयोगाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये डिजिटल स्वरूपात नोंदवले जातील.

मतदारांनी घरोघरी भेट देणाऱ्या बीएलओंना आवश्यक कागदपत्रे देऊन मतदार यादीत आपली नावे अचूकपणे नोंदवली जातील याची खात्री करून सहकार्य करावे, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने केले आहे.

चामराजपेठमध्ये भाजप-काँग्रेस एजंटांमध्ये वाद

एसआयआर प्रक्रियेला सुरुवात होताच बेंगळूरच्या चामराजपेठ विधानसभा मतदारसंघात मंगळवारी काँग्रेस आणि भाजपच्या एजंटांमध्ये जोरदार वाद आणि झटापट झाली. काँग्रेसच्या एजंटांकडे दुर्लक्ष करून सुरुवातीलाच भाजपच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली, असा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला. मतदारसंघात एकूण 31 बीएलओ हजर राहणे अपेक्षित होते. परंतु, केवळ 14 बीएलओ हजर झाले. उर्वरित कर्मचारी येईपर्यंत एसआयआर प्रक्रियेचे काम सुरू होऊ देणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेसच्या एजंटांनी घेतली. दुसरीकडे भाजपचे 11 कार्यकर्ते व एजंट आले. त्यांनी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांसह एसआयआर प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी दोन्ही पक्षातील एजंटांमध्ये शाब्दिक जुंपली. त्यामुळे काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले. या वादामुळे एसआयआरसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. त्यामुळे चामराजपेठ येथील एसआयआर प्रक्रियेच्या कामाला विलंबाने सुरुवात झाली.