बातमी प्रसिद्धीला एक्सपार्टे स्थगिती नको

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच घटनाबाह्या

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

वृत्ते किंवा बातम्यांच्या प्रसिद्धीला कारवाईपूर्व स्थगिती (एक्सपार्टे इंजन्क्शन) दिली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशी स्थगिती ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे ती घटनाबाह्या आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नोंदविले आहे.

प्रकरण अत्यंत गंभीर असेल तरच अशी स्थगिती दिली जाऊ शकते. अन्यथा ती देण्यात येऊ नये, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. लोकांना माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकारावर गदा आणली जाऊ शकत नाही. कोणत्याही लेखकाच्या किंवा वृत्तपत्रकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनावश्यक बंधने आणण्यात येऊ नयेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रकरण काय आहे

आंतरराष्ट्रीय मीडिया समूह ब्लूमबर्गवर झी एंटरटेन्मेंट या कंपनीविरोधात अवमानजनक लेख प्रसिद्ध केल्याचा आरोप होता. कनिष्ठ न्यायालयाने हा लेख हटविण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश या प्रकरणाची सुनावणी होण्याआधीच एक्सपार्टे पद्धतीने देण्यात आला होता. ब्लूमबर्गने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने हा निर्णय आता रद्द केला आहे.

वृत्तप्रसिद्धीवर अशी स्थगिती नको

प्रसिद्ध झालेले एखादे वृत्त अवमानजनक किंवा बदनामीकारक आहे, असे स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याशिवाय त्या वृत्तावर स्थगिती देणे अयोग्य आहे. वृत्त अवमानजनक आहे, किंवा दुर्भावनापूर्ण आहे किंवा स्पष्टपणे खोटे आहे, हे आधी सिद्ध व्हावे लागते. अशा वृत्तांसंबंधात जे अभियोग सादर केले जातात, त्यांची सुनावणी होण्याआधीच वृत्तांच्या प्रसिद्धीला स्थगिती देणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे. यामुळे सार्वजनिक चर्चा या संकल्पनेचा गळा घोटला जातो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पावित्र्य राखणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे.