रस्त्यावर होऊ नये कुठलाही कब्जा

पादचाऱ्यांना मिळावे स्थान : सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला निर्देश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला मोठा निर्देश दिला आहे. देशात जेथे रस्ते आहेत, तेथे पादचाऱ्यांना चालता यावे म्हणून वेगळी जागा निश्चित व्हायला हवी, या जागेवर कुठल्याही प्रकारचा कब्जा होऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला वकिलाला यासंबंधी अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यास सांगितले आहे.

या कामासाठी कुठलेही बजेट किंवा बांधकामाची आवश्यकता नाही. सरकार दोरखंड किंवा अन्य कुठल्याही पद्धतीने पादचाऱ्यांसाठी मार्ग वेगळा करू शकते. वाहने त्या भागात येऊ नयेत हे सुनिश्चित केले जावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी पावले उचलण्यास दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पादचाऱ्यांमध्ये वाहनांच्या भीतीशिवाय आरामात चालता येऊ शकते हा विश्वास निर्माण व्हायला हवे असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

फूटपाथवर चालणे मूलभूत अधिकार

यापूर्वी 19 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. साफ अन् सुरक्षित फुटपाथवर चालणे नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ड) अंतर्गत मिळालेल्या मुक्तसंचाराचे स्वातंत्र्य आणि अनुच्छेद 21 अंतर्गत प्राप्त जीवनाच्या अधिकाराचा हिस्सा आहे. फुटपाथवर पहिला अधिकार वाहनांचा नव्हे तर पादचाऱ्यांचा असल्याचे न्यायालयाने मानले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी आता दोन आठवड्यांनी होणार आहे.