दिल्लीत लवकर निवडणूक नाही !

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिल्लीत विधानसभेची निवडणूक नोव्हेंबरमध्ये घेण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे. मात्र, अशी लवकर निवडणूक घेता येणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने केले आहे. दिल्लीत योग्यवेळीच विधानसभा निवडणूक होणार असून त्याआधी मतदार सूचीचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे त्वरित निवडणूक होईल, अशी अपेक्षा धरता येणार नाही. तेवढा वेळ आयोगापाशी नाही, असे प्रतिपादन आयोगाने केले आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे आज मंगळवारी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार आहेत. ते दिल्लीच्या मद्यधोरण घोटाळ्यात आरोपी असून ते 177 दिवस कारागृहात होते. नुकतेच ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जामीनावर बाहेर आले आहेत. आता त्यांनी त्यांच्या अटकेचा राजकीय लाभ उठविण्यासाठी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतल्याचा भारतीय जनता पक्षाचा आरोप आहे. त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्वरित दिल्ली विधानसभेची निवडणूक झाल्यास सहानुभूतीचा लाभ त्यांना मिळेल असे आम आदमी पक्षाचे अनुमान आहे.

आयोगाचे प्रतिपादन

तथापि, निवडणूक आयोगाने आम आदमी पक्षाच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे. दिल्लीत फेब्रुवारी 2025 पर्यंत विधानसभा निवडणूक घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे नोव्हेंबरातच ती घेण्याचे बंधन आयोगावर नाही. विधानसभेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणूक घेतली जाईल. जानेवारीपर्यंत दिल्लीची मतदारसूची अद्यायावर करण्यात येईल. नंतर निवडणुकीची घोषणा होईल. कोणीही काहीही मागणी केली तरी आयोगाला नियमानुसारच काम करावे लागेल. त्यामुळे दिल्लीत लवकर विधानसभा निवडणूक होणे शक्य नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.

विधानसभा भंग का करत नाही ?

केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा करतानाच लवकर विधानसभा निवडणूक घेण्याचीही मागणी केली आहे. तथापि, त्यांनी विधानसभा भंग करण्याची तयारी दर्शविलेली नाही. मग ते लवकर निवडणुकीची मागणी का करत आहेत, असा प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे उपस्थित केला आहे. त्यांनी विधानसभा भंग करण्याची सूचना केली तरीही त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत आयोगाला निवडणूक घेता येते. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे पाहिले असता दिल्लीत विधानसभा निवडणूक येत्या दोन महिन्यांमध्ये होणार नाही, असे काही तज्ञांनीही स्पष्ट केले.