बलात्कार प्रकरणांमध्ये निकालाला विलंब नको!
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची अपेक्षा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
प्रलंबित खटले आणि अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान आहे. बलात्कारासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा निर्णय एक पिढी उलटून गेल्यावर येत असल्याने न्यायप्रक्रियेत संवेदनशीलता उरलेली नाही, असे सर्वसामान्यांना वाटते. अशा भावना टाळण्यासाठी बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये निकालाला विलंब होऊ नये, अशी अपेक्षा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी रविवारी व्यक्त केली. नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या समापन कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हेही उपस्थित होते. या कार्यक्रमात मुर्मू यांच्या हस्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या ध्वजाचे आणि चिन्हाचे प्रकाशनही करण्यात आले.
न्यायालयांमध्ये तत्काळ न्याय मिळण्यासाठी खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची प्रवृत्ती संपवली पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न झाले पाहिजेत. न्यायाचे रक्षण करणे ही या देशातील सर्व न्यायाधीशांची जबाबदारी आहे. देशातील लोक न्यायव्यवस्थेला दिव्य मानतात कारण त्यांना तिथे न्याय मिळतो. तथापि, एक म्हण आहे, ‘देवाच्या घरी उशीर आहे, अंधार नाही.’ पण किती दिवस? याचा विचार करायला हवा. कोणाला न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या चेहऱ्यावरून हास्य नाहीसे झालेले असते आणि अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांचे आयुष्यही संपलेले असते. याचा खोलवर विचार करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपतींनी केले.
अलीकडच्या काळात व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण आणि मनुष्यबळात सुधारणा झाल्याचे दिसते. पण या क्षेत्रांमध्ये अजून बरेच काही करायचे आहे. गेल्या काही वर्षांत निवड समितीमध्ये महिलांची संख्या वाढल्याची बाब निश्चितच समाधानकारक आहे. पण आपल्या न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. ही आव्हाने पेलण्यासाठी सर्व जबाबदार लोकांना एकत्र काम करावे लागेल. पुरावे आणि साक्षीदारांशी संबंधित प्रकरणे न्यायव्यवस्था, सरकार आणि पोलीस प्रशासनाने एकत्रितपणे सोडवायला हवीत, असेही राष्ट्रपती पुढे म्हणाल्या.