‘युनिटी मॉल’ला ग्राम पंचायतीचा परवाना मिळेपर्यंत बांधकाम नाही

सरकारकडून न्यायालयात स्पष्टीकरण

पणजी : राज्य सरकारच्या चिंबल येथील महत्त्वाकांक्षी ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाला स्थानिक पंचायतीकडून बांधकाम परवाना प्राप्त झाल्याशिवाय प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम केले जाणार नसल्याचे आश्वासन सरकारकडून अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिले. त्यावर कोणताही अंतरिम आदेश न देता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पुढील सुनावणी 11 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. चिंबल ग्रामसेवा कल्याणी सांस्कृतिक मंचाचे अध्यक्ष गुऊदास मोलू शिरोडकर यांनी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाला स्थानिक गावकऱ्यांचा विरोध असल्याचे नमूद करून सरकारकडून त्यासंबंधी सुऊ झालेले बांधकाम थांबवण्याची विनंती याचिका उच्च न्यायालयात केली आहे.

त्यावर काल गुऊवारी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीवेळी, एजी पांगम यांनी सदर आरोप नाकारून कोणतेही बांधकाम सुऊ नसल्याचे स्पष्ट केले. याचिकादाराने न्यायालयात सादर केलेली छायाचित्रे ही प्रस्तावित बांधकामाच्या सभोवतालचे बॅरिकेड्स असून फक्त जमीन सपाटीकरणाचे काम सुऊ असल्याचे नमूद केले. या प्रकल्पासाठी सरकारने टीसीपीकडून तांत्रिक परवाना, पर्यावरण मान्यता, ओलित क्षेत्र प्राधिकरणाकडून आवश्यक मान्यता घेतली आहे. स्थानिक चिंबल पंचायतीकडे बांधकाम परवान्यासाठी रितसर अर्ज करण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यावरच प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाने सरकारला ‘युनिटी मॉल’शी निगडीत सर्व परवाने मिळाल्यानंतरच बांधकाम प्रक्रिया सुरू करा, असा आदेश दिला. चिंबल ग्रामस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले.

चिंबल पंचायतीने परवानगी नाकारली

चिंबल पंचायतीने युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या दोन वादग्रस्त प्रकल्पांना परवानगी नाकारली आहे. गावकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे पंचायतीच्या विशेष बैठकीत सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांना स्थानिकांनी सातत्याने विरोध दर्शवला असून, त्यांच्या भावनांचा आदर करत पंचायतीने सरकारच्या या प्रकल्पांना परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. चिंबल पंचायत जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष गोविंद शिरोडकर आणि रिव्हॉल्यूशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीप) चे सदस्य अजय खोलकर यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, पंचायतीने गावकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेतला आहे. पंचायतीच्या या निर्णयाचे गावकऱ्यांनी स्वागत केले असून, यामुळे स्थानिक समुदायाला आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे बळ मिळाले आहे. आता सरकार यावर काय पावले उचलते आणि स्थानिकांचा विरोध कशाप्रकारे हाताळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने संवाद साधून परस्पर सहमतीने मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. अन्यथा, आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.