मराठीसाठी तडजोड नाही, आर पार लढू!

प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांचा एल्गार : राजभाषा निर्धार मेळाव्यात गाजला मराठीचा हुंकार 

पणजी : शशिकांत नार्वेकर, गो. रा. ढवळीकर, प्रदीप घाडी आमोणकर आदी कार्यकर्त्यांनी आलटून पालटून मराठीची धुरा खांद्यावर घेतली. त्यांनी ज्योत विझवू दिली नाही. मराठीचा स्फुल्लिंग चेतवतच ठेवला. याचे वणव्यात रूपांतर करणे आता आपल्या हाती आहे. आता समझोता नाही, तडजोड नाही. बलिदानही कऊ, परंतु निर्णायक आर पार लढा लढू आणि अगदी विजयीच होऊ, असा एल्गार मराठी राजभाषा निर्धार समिती गोवाचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष भास्कर वेलिंगकर यांनी काल सोमवारी पणजीत इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात आयोजित केलेल्या  मराठीप्रेमी, कार्यकर्त्यांच्या निर्धार मेळाव्यात बोलताना केला. यावेळी व्यासपीठावर प्रदीप घाडी आमोणकर, गोवा मराठी अकादमीचे माजी अध्यक्ष गुऊदास सावळ, गो. रा. ढवळीकर, शिक्षणतज्ञ प्रा. गजानन मांद्रेकर, साहित्यिक डॉ. अनुजा जोशी, कीर्तनकार नेहा उपाध्ये, निवृत्त मुख्याध्यापक गोविंद देव, हिंदू रक्षा महाआघाडीचे सहनिमंत्रक नितीन फळदेसाई, आत्माराम गावकर, तुषार टोपले, मराठी असे अमुची मायबोली गटाचे प्रकाश भगत, दै. तरुण भारतचे संपादक सागर जावडेकर व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

‘मराठी वोट बँक’ तयार करुया 

मराठीला राजभाषा करायचे असेल तर 2027 ची विधानसभा निवडणूक लक्षात ठेवून विविध स्तरावर काम करणे आवश्यक आहे. सर्वात आधी संघटना बांधणी करून सर्व मतदारसंघांत ‘मराठी वोट बँक’ तयार करणे महत्त्वाचे आहे. आम्ही कोंकणीच्या विरोधात नाही, परंतु मराठीवरील अन्याय देखील आम्हाला मान्य नाही. कोंकणीसोबत मराठीला देखील राजभाषाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आम्ही हा लढा देत राहू. असे वेलिंगकर यांनी पुढे सांगितले.

परिपूर्ण भाषा असूनही मराठीवर अन्याय 

मराठी भाषा ही सकस आणि मराठी राजभाषेचे सर्व निकष पूर्ण करणारी अशी परिपूर्ण भाषा असूनही 1987 मध्ये अल्पसंख्याक वाद आणि हिंसाचार प्रभावी ठरला. मराठीशी घृणास्पद राजकारण खेळण्यात आले. सध्याच्या परिस्थितीत नैतिक आणि वैचारिक अध:पतन शिगेवर पोहोचले आहे.

बुद्धिमान समजणारा अधिक घाबरतो 

सध्या सत्तेच्या राजकारणाने संपूर्ण समाजाचे लाचारीकरण चालविलेले आहे. विद्यार्थी, युवा, महिलावर्ग, ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्यांवर सवलतींची खैरात ओतून त्यांना लाचार मिंधे व पक्षीय राजकारणाचे गुलाम बनविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आता समाज सत्ताधाऱ्यांना घाबरू लागला आहे. स्वत:ला बुद्धिमान समजणारा माणूस अधिक घाबऊ लागला आहे.

ना कोंकणीविरुद्ध, ना सरकारविरुद्ध

सरकारी नोकऱ्यांची लालुच, बंगल्यांची भीती, सरकारशी जवळीक, पुस्तकांसाठी अनुदान, पुरस्कार, यासाठी सुशिक्षित, प्रतिष्ठित, सुस्थापित माणूस मराठीपासून अलिप्त राहू लागला आहे. तो काय म्हणेल या विचाराने सामाजिक मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी पुढे येत नाही. हा लढा केंकणी भाषेच्या विरोधात किंवा सरकारच्या विरोधात नसून  हा मराठी अभिजात भाषेसाठी आहे.

सरकारने सहनशीलतेचा अंत पाहू नये 

खरे म्हणजे सरकारने सामंजस्य, विवेकबुद्धी, दूरदृष्टी ठेवून मराठीवरील अन्याय स्वत:हून दूर केला पाहिजे होता. काँग्रेसने मराठीचे तळकट केले, आता भाजप काँग्रेसच्या मार्गाने जाणार नाही अशी आम्ही यावेळी अपेक्षा ठेवू. अपेक्षा या एका मर्यादे पुरत्या ठेवता येतात, सहनशीलतेचा कडेलोट होईपर्यंत नाही. हे भाजपा सरकारने हे लक्षात ठेवावे, असे वेलिंगकर म्हणाले.

नेहरुंनी मराठीवर केला अन्याय

गोवा मुक्तीपूर्वी सर्व कार्यक्रम गोव्यात मराठीतच होत असत परंतु गोवा मुक्तीनंतर कोकणीसाठी पावले उचलण्यात आली. गोवा प्रदेश वेगळा, गोव्याची भाषा वेगळी, संस्कृती वेगळी ही गोष्ट नेहऊंपर्यंत पोहोचवली गेली. त्यानंतर नेहरूंनी गोव्याची भाषा ही कोकणी असून तिला संरक्षण देऊ असे जाहीर केले. त्याचबरोबर सरकारी शाळा कोकणी कराव्यात असा फतवाही त्यावेळी निघाला होता, असे गो. रा. ढवळीकर यांनी सांगितले.

पूर्वीपासून गोव्याच्या नसानसात मराठी 

1930 साली मडगावात झालेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात पुऊषोत्तम काकोडकरांनी जेव्हा कोकणीत बोलायला सुऊवात केली तेव्हा त्यांना कोकणीत न बोलता मराठीत बोला असे म्हणून बसवण्यात आले होते. 1985 साली गोव्याची राजभाषा कोकणी व्हावी असे विधेयक आले. हे घटनेच्या विरोधी होते. त्यामुळे अनेक आंदोलने, चळवळी झाल्या परंतु न्याय बाजू मराठीची घेतली गेली नाही. त्यावेळी 180 पैकी 120 ग्रामपंचायतीनी, 11 पैकी 08गटविकास आणि 11 पैकी 7 नगरपालिकांनी मराठी राजभाषा व्हावी म्हणून ठराव मंजूर केले होते. त्यात गोव्यातील मराठी वृत्तपत्रे होती, ती मराठी भाषा वापरात असून देखील मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला नाही आणि जी भाषा वापरत नव्हती तिला राजभाषेचा दर्जा देण्यात आला, असेही ढवळीकर यांनी सांगितले.

मनोहर पर्रीकरांनी केल्या दोन मोठ्या चुका

कोर्टाने 2000 साली मराठीचे स्थान नाकारले तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि श्रीपाद नाईक यांनी मराठीला पाठिंबा दिला होता. मे 2000 साली भाजपने म्हापसा येथील अधिवेशनात मराठीबाबत ठराव घेतला. पुढे विधानसभेत विधेयक मांडले. मराठी भाषेला समान दर्जा मिळवण्यासाठी पर्रीकरांनी अनेक आश्वासने दिली. परंतु एवढे असून देखील परीकरांनी इंग्रजीचे अनुदान सुरूच ठेवले. शशिकलाताईंच्या कार्यकाळात हे अनुदान बंद करण्यात आले होते. पर्रीकरांनी मराठीला राजभाषेचा दर्जा दिला नाही, अशा दोन मोठ्या चुका त्यांनी केल्या, असा आरोप गो. रा. ढवळीकर यांनी केला.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांकडून मराठीवर घोर अन्याय 

इंग्रजीचे अनुदान सुरु ठेवणे आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा न देणे, या पर्रीकर यांनी केलेल्या दोन मोठ्या चुका आहेत. आता तर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नवनवीन निर्णय घेऊन मराठीवर घोर अन्याय करत आहेत. ते केवळ कोंकणीच्या बाजूने आहेत. काही ठिकाणी कोकणी सक्तीची करण्यात आली आहे. आता यापुढे मराठी भाषेची उपेक्षा सहन करणार नाही. मराठी राजभाषा ही झालीच पाहिजे, असा निर्धार प्रत्येकाने करणे गरजेचे आहे, गो. रा. ढवळीकर यांनी सांगितले.

गोवा वाचविण्यासाठी मराठी राजभाषा हवी : आमोणकर

प्राचीन काळापासून मराठी ही गोमंतकीयांचा आत्मस्वर आहे. मराठी ही भजन, कीर्तन, संस्कृतीचे, राष्ट्रवादाचे स्फुल्लिंग गाजवणारी भाषा आहे. लोकसंस्कृतीची परंपरा मराठीमुळेच टिकू शकली. स्वातंत्र्यसैनिकांना प्रेरणा देणारी मराठी भाषा आहे. सुसंस्कृत राज्य म्हणून नावलौकिक मिळवलेला गोवा आता अराजकतेच्या सीमेवर आहे. गोव्याला वाचविण्यासाठी मराठी भाषा राजभाषा होणे गरजेचे आहे सरकारने आपल्या वचनाला जागले पाहिजे, असे प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी सांगितले.

युवकांना ना मराठी ना कोंकणीचे प्रेम : नेहा उपाध्ये

ना धड मराठी येते, ना धड कोकणी येते. ही सध्याच्या युवावर्गाची परिस्थिती आहे. आजच्या युवा पिढीला मराठीबाबत द्वेष आहेच, पण कोकणीबद्दल प्रेम नाही. इंग्रजी संस्कृतीचे अनुकरण करणारी अशी ही आजची युवा पिढी. कुठल्याही भाषेवर या पिढीचे प्रभुत्व नाही. मराठी म्हणजे गोव्याबाहेरील असा समज आजच्या युवकांमध्ये निर्माण केला जात आहे, असे नेहा उपाध्ये हिने सांगितले.

मराठी-कोंकणी वादामुळे इंग्रजीचे स्तोम : मांद्रेकर

सध्या मराठी व कोकणी भाषा वादामुळे इंग्रजीचा लाभ होत आहे. भाषा संवादाचे माध्यम मानले जाते परंतु आता संवाद न राहता फक्त वाद राहिला आहे. पूर्वी मराठी व कोकणी मध्ये वाद नव्हता. 1930 मध्ये मराठीची महती सांगणारे भाषण कोकणीतून दत्तात्रय पै यांनी केले होते. परंतु आता जो भाषिक वाद सुरू आहे त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ्य बिघडत आहे. त्यामुळे लवकरच कोकणी बरोबरच मराठी भाषेला देखील राजभाषेचा दर्जा द्यावा, असे शिक्षणतज्ञ गजानन मांद्रेकर यांनी सांगितले.

प्राण मराठी जाण मराठी संस्कृती परंपरा मराठी गोमंतकीय मनाचा

जाज्वल्य अभिमान मराठी! असे म्हणत दैनिक तऊण भारतचे संपादक सागर जावडेकर यांनी सांगितले की, गेल्या 30 वर्षांत मराठी लढ्यासाठी आपण कमी पडलो, परंतु आता पुन्हा नव्याने हा लढा उभारत आहोत. मराठी भाषेसाठी वाटेल ते करायची तयारी आहे. या प्रांताची भाषा मराठी आहे. सर्वांनी मतभेद न ठेवता एकत्र येऊन मराठीसाठी आंदोलन पुढे घेणे गरजेचे आहे. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात कोकणीचा उल्लेख खूपदा करण्यात आला. माणसे सत्तेत पोहोचल्यानंतर बदलतात असे म्हणतात. परंतु मुख्यमंत्री कोकणीच्या बाजूने का जातात ? याचा विचार करायला हवा. मराठीकडे दुर्लक्ष केले तर अनेक समस्या निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. मराठीचा लढा घरातूनच सुरू व्हावा. संस्कृतीचे जतन इथूनच सुरू झाले पाहिजे, असे दैनिक तऊण भारतचे संपादक सागर जावडेकर यांनी सांगितले. डॉ. अनुजा जोशी, तुषार टोपले यांचीही भाषणे झाली. यावेळी निर्धार गीत नितीन ढवळीकर व साथी कलाकारांनी सादर केले. सर्वांचा परिचय देविदास आमोणकर यांनी करून दिला. स्वागत गुऊदास सावळ यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मच्छिंद्र च्यारी यांनी केले.

...अशी घेतली प्रतिज्ञा

“मराठी राजभाषा निर्धार मेळाव्यास उपस्थित असलेले आम्ही मायमराठीचे शिलेदार अशी प्रतिज्ञा करतो की, ज्या मराठी भाषेने आम्हाला संस्कारांचे आणि राष्ट्रप्रेमाचे बाळकडू पाजले, आमचे जीवन समृद्ध आणि अर्थपूर्ण बनवले, त्या मराठीची गळचेपी आणि तिचा होणारा अपमान भविष्यात कदापि सहन करणार नाही. आमच्या आईसमान असलेल्या मराठीवर ज्या ज्या वेळी अन्याय होईल, त्या त्या वेळी आम्ही सारे त्या अन्यायाविरोधात एकजुटीने उभे ठाकू. आम्ही अशीही प्रतिज्ञा करतो की, ज्या मराठी भाषेला गोव्यात हजारो वर्षांची उज्ज्वल परंपरा आहे आणि जी जगातील एक समृद्ध भाषा गणली जाते, त्या अभिजात मराठीला गोव्यात राजभाषेचा दर्जा प्राप्त करुन घेतल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही! अभिजात मराठी गोव्याची राजभाषा झालीच पाहिजे!