केजरीवालांना जामीन नाहीच!

सीबीआयच्या अटकेविरोधातील याचिका फेटाळली, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दणका 

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तिहार तुरुंगात बंद असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिला आहे. सीबीआयने केलेल्या अटकेसंबंधी केजरीवालांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. यापूर्वी 29 जुलैपर्यंत जामिनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. ईडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातून अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

मद्य धोरणातील भ्रष्टाचाराशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सध्या तिहारमध्येच राहावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी केजरीवाल यांना सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने ही अटक योग्य असल्याचे मान्य केले आहे. केजरीवाल यांना कोणत्याही कारणाशिवाय किंवा बेकायदेशीरपणे अटक करण्यात आली असे म्हणता येणार नाही, असे सोमवारी स्पष्ट केले.

यावषी जूनच्या सुऊवातीला सीबीआयने केजरीवाल यांना मद्य धोरण प्रकरणात तिहार तुऊंगातून अटक केली होती. केजरीवाल यांनी आपली सीबीआयकडून झालेली अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये सीबीआयने संपूर्ण पुरावे मिळाल्यानंतरच कायद्यानुसार अटक केल्याचा युक्तिवाद केला आहे. केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार असल्यामुळे त्यांच्या अटकेशिवाय या प्रकरणाचा तपास होऊ शकत नाही, असे सुनावणीत सीबीआयने सांगितले.

सीबीआयकडून आरोपपत्र

29 जुलै रोजी सीबीआयने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि इतरांविऊद्ध राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. आरोपपत्रात मुख्यमंत्र्यांवर मद्य धोरण प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सीबीआयने मद्य धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमधील कथित अनियमिततेच्या विस्तृत तपासणीनंतर आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा दावा करण्यात आला आहे. एजन्सीने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवर मद्य धोरण प्रकरणात ‘मुख्य सूत्रधारांपैकी एक’ असल्याचा आरोप केला. आपचे माजी मीडिया प्रभारी आणि केजरीवाल यांचे निकटवर्तीय विजय नायर अनेक मद्य उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांच्या संपर्कात असल्याचेही आरोपपत्रात सांगण्यात आले होते.

मद्य माफियांना फायदा

दिल्लीचे माजी मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मद्य धोरणाबाबतच्या निर्णयांना केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने पूर्वलक्ष्यी मान्यता दिल्याचा दावाही सीबीआयने आरोपपत्रात केला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही युक्तिवादाशिवाय मद्याच्या घाऊक विव्रेत्यांचे नफा मार्जिन 5 टक्क्मयांवरून 12 टक्क्मयांपर्यंत वाढवले.