जन्म दाखल्यावर क्यूआर कोड शिवाय ‘आधार’ नाही

कोल्हापूर :

जन्मदाखल्यावर आता क्यूआर कोड अनिवार्य असल्यामुळे अनेक नागरिकांना आधारकार्ड मिळवण्यासाठी अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषत: गर्भवती महिला आणि लहान मुलांच्या आधार नोंदणी प्रक्रियेत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. नागरिक महापालिकेच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

राज्य सरकारच्या नव्या नियमांनुसार, जन्मदाखल्यावर क्यूआर कोड असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कोडद्वारे दिलेली माहिती त्वरित व अचूकपणे तपासता येते. त्यामुळे बनावट कागदपत्रे सादर करून मिळणाऱ्या लाभांना आळा घालणे शक्य होते. मात्र, 2023 पूर्वी मिळालेले अनेक जन्मदाखले हे कोडविरहित असल्यामुळे ते आता आधार नोंदणीसाठी ग्राह्य धरले जात नाहीत.

या नव्या अटीमुळे गर्भवती महिलांना शासनाच्या पोषण आहार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अपडेट करावा लागतो. मात्र जुना जन्मदाखला मान्य नसल्याने, नव्याने दाखला मिळवणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया बनली आहे. यासाठी किमान दीड ते दोन महिने लागतात. तोपर्यंत लाभार्थींना योजना उपलब्ध होत नाही.

तसेच पाच-सहा वर्षांच्या मुलांच्या आधारकार्ड नोंदणीसाठीदेखील हीच अडचण उद्भवत आहे. जुना दाखला स्कॅन न झाल्यास प्रक्रिया थांबते. त्यामुळे अनेक पालक वैतागले आहेत. शासकीय कार्यालयात हेलपाटे सुरू आहेत.

• नव्या प्रणालीचा हेतू योग्य, अंमलबजावणीत अडथळे

क्यूआर कोडसह जन्मदाखला देण्यामागे प्रशासनाचा हेतू योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. आधीच सरकारी कार्यालयांतील कामकाजाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह असते. अशा प्रक्रियांमुळे सामान्य नागरिकांचे हाल अधिकच वाढले आहेत. नवीन दाखल्यासाठी ऑनलाईन सुविधा असली तरी प्रत्यक्षात तांत्रिक अडचणी आणि कार्यालयीन दिरंगाई यामुळे प्रक्रिया संथ गतीनेच सुरू आहे. सरकारने या नव्या नियमांची अंमलबजावणी करताना जुने दाखले असणाऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

• प्रमुख मुद्दे

क्यूआर कोड नसलेले जन्मदाखले आता अमान्य

आधारकार्डसाठी क्यूआर कोड असलेला दाखला बंधनकारक

गर्भवती महिला आणि बालकांवर याचा विशेष परिणाम

नवीन दाखला मिळवण्यास दीड ते दोन महिन्यांचा कालवावधी लागतो

• नागरिकांची मागणी 

नवा नियम योग्य असला तरी त्यासाठी जुन्या दाखल्यांना पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा. अन्यथा गरजू नागरिक योजनांपासून वंचित राहतील.