भारत-ईयू करारामुळे पाकिस्तानात बेरोजगारीचे संकट

पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानाचा धोका

वृत्तसंस्था/ इस्लामाबाद

भारत आणि युरोपीय महासंघाच्या (ईयू) मुक्त व्यापार करारामुळे पाकिस्तानातील 1 कोटी नोकऱ्या संकटात सापडल्या आहेत. तसेच पाकिस्तानला आता अब्जावधी डॉलर्सच्या नुकसानीची भीती सतावू लागली आहे. याप्रकरणी आम्ही ईयूच्या अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. भारत-ईयू मुक्त व्यापार कराराचा आमच्या निर्यातीवर कोणता प्रभाव पडणार हे समजून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत असे पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

ईयूसोबतचा पाकिस्तानचा ‘झिरो-टॅरिफ हनिमून’ संपुष्टात आला आहे आणि सुमारे एक कोटी नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. सरकारने आता उद्योगांना स्वस्त वीज, कमी कर आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध करावे, जेणेकरून ते अन्य देशांच्या उद्योगांशी प्रतिस्पर्धा करू शकतील अशी मागणी पाकिस्तानचे माजी वाणिज्यमंत्री गोहर एजाज यांनी केली आहे.

भारत आणि ईयूने 27 जानेवारी रोजी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारामुळे जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या, 25 टक्के जागतिक जीडीपी आणि सुमारे 2 अब्ज लोकांची संयुक्त बाजारपेठ निर्माण होणार आहे.

युरोपीय बाजारातील आघाडी मोडीत

पाकिस्तानला युरोपीय बाजारपेठेत दीर्घकाळापासून भारतापेक्षा अधिक स्थान मिळाले होते.  यामागील कारण युरोपीय महासंघाची जीएसपी प्लस योजना होते. या योजनेच्या अंतर्गत पाकिस्तानला स्वत:च्या सुमारे 66 टक्के उत्पादनांना विनाशुल्क युरोपमध्ये पाठविण्याची सुविधा मिळाली होती. यात कपडे आणि रेडिमेड कपडे यासारखी सामग्री सामील होती. तर भारताला अशाच सामग्रीवर 9-12 टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क भरावे लागत होते. तरीही पाकिस्तानची वस्त्राsद्योग निर्यात 6.2 अब्ज डॉलर्स राहिली, तर भारताची वस्त्राsद्योग निर्यात 5.6 अब्ज डॉलर्सची होती. आता भारत आणि ईयूदरम्यान मुक्त व्यापार करार झाल्याने भारताला युरोपमध्ये शुल्करहित मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पाकिस्तानची आघाडी जवळपास संपुष्टात येणार आहे. याचबरोबर पाकिस्तानला जीएसपी प्लस ही मिळालेली सुविधा डिसेंबर 2016 मध्ये संपुष्टात येणार आहे. जर ही सुविधा वाढविण्यात न आल्यास पाकिस्तानला मोठ्या बाजारपेठेला मुकावे लागू शकते.

पाकिस्तानची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ

युरोपीय महासंघ हाच पाकिस्तानची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. अशास्थितीत पाकिस्तानच्या उद्योगजगताला आता भारत-ईयु मुक्त व्यापार करारामुळे युरोपीय बाजारपेठेतील स्वत:ची पकड गमाविण्याची भीती आहे. भारत आता युरोपीय बाजारपेठेत अधिक प्रतिस्पर्धी ठरला आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये पाकिस्तानची जीएसपी प्लस आघाडी संपुष्टात आली असल्याचे उद्गार ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स असोसिएशनचे प्रमुख कामरान अर्शद यांनी काढले आहेत. भारताला युरोपीय महासंघात आता शुल्करहित पोहोच मिळणार आहे, तर पाकिस्तानची आघाडी संपुष्टात येत निर्यातीला मोठे नुकसान होऊ शकते. एकदा बाजारपेठ हातून गेल्यास ती पुन्हा मिळविणे अत्यंत अवघड असते असे वक्तव्य एफपीसीसीआयचे उपाध्यक्ष साकिब फैयाज मगून यांनी केले आहे.

जीएसपी प्लस योजनेसाठी आग्रही

जीएसपी प्लस योजना पाकिस्तान आणि ईयू दोघांसाठी लाभदायक ठरली आहे. याच्याद्वारे युरोपला स्वस्त कपडे आणि रेडिमेड सामग्रीचा सातत्याने पुरवठा होत राहिला आहे. जीएसपी प्लसचा मुद्दा मागील वर्षी झालेल्या रणनीतिक बैठकीत उपस्थित झाला होता आणि त्यानंतर ईयू आणि त्याच्या सदस्य देशांसोबतच्या अनेक बैठकांमध्ये यावर चर्चा झाली. पाकिस्तान या प्रकरणाला ब्रसेल्स येथील ईयू मुख्यालय आणि विविध सदस्य देशांसोबत सातत्याने उपस्थित करत असल्याचे पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते ताहिर अंद्राबी यांनी सांगितले. मुक्त व्यापार करार लागू झाल्यावर भारताच्या सुमारे 95 टक्के लेबर बेस्ड उत्पादनांना युरोपीय महासंघात विनाशुल्क प्रवेश मिळणार आहे. तर युरोपमधून भारतात येणारी आलिशान कार्स आणि वाइनही स्वस्त होणार आहे.