एनजीओंना विदेशी अर्थसहाय्यासाठी करावी लागणार प्रतीक्षा

एफसीआरए अंतर्गत सरकारची नवी अट

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने एनजीओंसाठी एक नवा नियम तयार केला आहे. एनजीओंना आता विदेशी अर्थसहाय्य मिळविण्यासाठी ‘प्रायर परमिशन’ मिळाल्यानंतर केवळ तीन वर्षांपर्यंतच विदेशातून निधी मिळू शकणार आहे. तसेच त्या निधीचा 4 वर्षांच्या आत वापर देखील करावा लागणर आहे. हा नियम एफसीआरए अंतर्गत (विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम) अंतर्गत लागू करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने एक नोटीस जारी करत याची माहिती दिली आहे. जर कुठल्याही एनजीओने या नियमाचा भंग केला तर त्याच्या विरोधात कारवाई केली जाणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.

जर कुठल्याही एनजीओला योग्य कारणांमुळे तीन वर्षांमध्ये निधी न मिळाल्यास किंवा चार वर्षांमध्ये त्याचा वापर करू न शकल्यास त्यांना मुदत मिळू शकते असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांचे गांभीर्य पाहता सरकार कालमर्यादा वाढवू शकते. पूर्वी एफसीआरए अंतर्गत ‘प्रायर परमिशन’ची वैधता ज्या कामासाठी निधी मिळत होता, ते पूर्ण झाल्यावर समाप्त व्हायची. जर कुठल्याही एनजीओला अन्य प्रकल्पासाठी किंवा नव्या स्रोताकडून निधी मिळवायचा असेल तर त्याला पुन्हा ‘प्रायर परमिशन’ घ्यावी लागत होती.

तीन वर्षांची कालमर्यादा

एफसीआरए, 210 च्या कलम 46 अंतर्गत सरकारला हा नियम लागू करण्याचा अधिकार मिळाला असल्याचे गृह मंत्रालयाने नोटीसमध्ये नमूद पेल आहे. याच अधिकाराचा वापर करत सरकारने विदेशी अर्थसहाय्य मिळविण्याची अनुमती केवळ 3 वर्षांसाठी मान्य असेल असा नियम लागू केला आहे. ही कालमर्यादा ‘प्रायर परमिशन’साठी अर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून गणली जाणार आहे.

ज्या ‘प्रायर परमिशन’ अर्जांना पूर्वीच मंजुरी मिळाली आणि ज्यांच्या प्रकल्प किंवा कामाचा कालावधी 3 वर्षांपेक्षा अधिक शिल्लक आहे, त्यांच्यासाठी ही कालमर्यादा 7 एप्रिल 2025 पासून गणली जाणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

विदेशी अर्थसहाय्य मिळविण्याच्या पद्धती बदलणार

हा नियम एनजीओसाठी विदेशी अर्थसहाय्य मिळविणे आणि वापर करण्याच्या पद्धती बदलणार आहे. आता एनजीओंना स्वत:च्या योजना अधिक काळजीपूर्वक तयार कराव्या लागतील, जेणेकरून कालमर्यादेच्या आत निधी मिळवत त्याचा वापर करता येऊ शकेल. विदेशी अर्थसहाय्याचा योग्य वापर व्हावा आणि कुठलाही घोटाळा होऊ नये याकरता हा नियम लागू करण्यात आल्याचे सरकारचे सांगणे आहे. जर कुठल्याही एनजीओला समस्या उदभवल्यास त्याच्याकडुन सरकारशी संपर्क साधला जाऊ शकतो. सरकार शक्य ती सर्व मदत करण्यास तयार आहे. परंतु एनजीओंना नियमांचे पालन करावे लागेल, अन्यथा कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.