नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांकडून शहर स्वच्छतेला प्राधान्य, पण...
प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर महिनाभरापूर्वी राज्यात नगरपरिषदांच्या निवडणूका होऊन जनतेला लोकनिर्वाचित नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक मिळाले आहेत. प्रशासकीय राजवट समाप्त होऊन रत्नागिरी जिल्ह्यात 7, तर सिंधुदुर्गात 4 असे एकूण 11 नगराध्यक्ष आता शहरवासीयांच्या सेवेत रुजू झाले आहेत. त्यापैकी बहुतांश नगराध्यक्षांनी नगराध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सर्वप्रथम आपला मोर्चा शहर स्वच्छता आणि पार्किंग समस्येकडे वळविल्याचे दिसून आले. परंतु आजवरचा अनुभव पाहता, लोकप्रतिनिधींची ही भूमिका केवळ ‘नऊ दिवसांची नवलाई’ ठरू नये.
वाढते शहरीकरण आणि बदललेल्या जीवनशैलमुळे आज केवळ कोकणातच नव्हे, तर जगभरात घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रशस्त पार्किंग व्यवस्था ही मोठी नागरी समस्या बनली आहे. जागतिकीकरणामुळे अनेक नव्या गोष्टी नावारुपाला येत आहेत. बदलते तंत्रज्ञान, वाढती स्पर्धा, अनेक क्षेत्रात केले जाणारे संशोधन या गोष्टींमुळे आपण यशाच्या नवनवीन पायऱ्या चढत आहोत. परंतु हे सगळं एकीकडे होत असताना आताच्या काळात एका मोठ्या समस्येने सगळेच नागरिक हैराण आहेत. ती समस्या म्हणजे कचरा. घनकचरा व्यवस्थापन नीट होत नसल्याने आज अनेक शहरं ढिगाऱ्याखाली आली आहेत. शहरांमधील अनेक भागात आपल्याला कचरा अस्ताव्यस्त विखुरलेला दिसून येतो. त्यामुळे त्या भागात सगळीकडे दुर्गंधी पसरलेली असते. हा कचरा भटके कुत्रे आणि पाळीव जनावरे विस्कटून टाकतात. त्यामुळे कचऱ्याचा पसारा वाढतो. पोटात प्लास्टिक गेल्याने जनावरेही दगावत आहेत. काही ठिकाणी उघड्यावर टाकलेल्या कचऱ्याच्या अवतीभोवती काहीवेळा भुकेलेल्या बिबट्यांचासुद्धा वावर आढळून आलेला आहे.
काही वर्षांपूर्वी कचरा समस्या आजच्यासारखी जास्त नव्हती. पण आज तिने अक्षरश: डोकं वर काढले आहे. कचरा उघड्यावर टाकणे, कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया न करता तो जाळणे असले प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे शहरांच्या नैसर्गिक सौंदर्याचा ऱ्हास होऊन हवा, पाणी आणि जमीन मोठ्या प्रमाणात प्रदुषित होत आहे. नारिकांचे आरोग्य त्यामुळे धोक्यात आले आहे. परिणामत: डंपिंग ग्राऊंडनाही नागरिकांकडून विरोध होताना दिसतो. कचरा हा आपणच निर्माण करत असतो. आपण आपले घर आणि परिसर स्वच्छ ठेवतो. पण बाहेरचा परिसर स्वच्छ ठेवायचा आपल्याला विसर पडतो. समुद्र किनारे, नदी व खाड्यांमध्ये कचरा टाकला जातो. त्यामुळे आज कचरा ही समस्या इतकी गंभीर बनली आहे, की तिने रौद्र रुप धारण केलं आहे. शहरी भागातील घनकचरा व त्याची विल्हेवाट ही जगापुढील मोठी समस्या बनली आहे. यावर उपाय म्हणून कचऱ्याचे योग्य प्रकारे वर्गीकरण, कचरा कमी करण्यासाठी काही वस्तूंचा पुनर्वापर आणि योग्य व्यवस्थापन आवश्यक आहे. यात नागरिक आणि प्रशासन या दोघांचीही जबाबदारी महत्त्वाची आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आज मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदांना निधी दिला जातो. शहर स्वच्छतेसाठी ‘स्वच्छ सर्वेक्षण’सारखे विविध उपक्रम केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविले जातात. मात्र, घनकचरा व्यवस्थापन प्रभावीपणे होतेय, असे आश्वासक चित्र अपवादानेच दिसते. कोकणात वेंगुर्ले नगरपरिषदेने घनकचरा व्यवस्थापनात देशभरात आदर्श निर्माण केला आहे. अन्य शहरांचे नगराध्यक्ष व नगरसेवकदेखील वेंगुर्ले नगरपरिषदेच्या स्वच्छताविषयक कामाबद्दल गौरवोद्गार काढतात. अशाच प्रकारचे काम आम्हाला आमच्या शहरात अभिप्रेत आहे, अशी सूचना ते आपल्या प्रशासनाकडे करतात. परंतु त्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आवश्यक असलेली मेहनत ते स्वत: घेतात का, याचेही आत्मचिंतन त्यांनी कधीतरी केले पाहिजे. केवळ प्रशासनावर सर्व गोष्टी ढकलून चालणार नाही. जेव्हा चांगले होते, तेव्हा ते आम्ही केले आणि जेव्हा मनासारखे काम होत नाही, तेव्हा मात्र प्रशासनाकडे बोटं दाखवायची, ही वृत्ती लोकप्रतिनिधींनी सोडली पाहिजे. लोकांना कचरा व्यवस्थापनासाठी चांगल्या सवयी लावण्यासाठी स्वत: प्रशासनासोबत रस्त्यावर उतरले पाहिजे. शहर स्वच्छतेची शिस्त पाळायला लावली म्हणून आपले मतदार नाराज होतील, ते दुखावतील, याची भीती त्यांनी सोडली पाहिजे. लोकांना स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून देत त्यांना स्वच्छता मोहिमेत सहभागी करून घेतले पाहिजे.
आज अशी परिस्थिती आहे की, ‘नागरिकांनी येथे कचरा टाकू नये, तुम्ही सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आहात’ अशा प्रकारचे सूचनाफलक नगरपरिषदांनी लावूनदेखील नागरिक त्या फलकाचाच ‘कचरा’ करून टाकत असतात. शहरातील नागरिक शहराबाहेरील गावांमध्ये जाऊन रस्त्यांच्या दुतर्फा कचरा फेकून देत असतात. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाहीय. याबाबत काहींना विचारले, तर ते सांगतात, शहरातील काही भागांमध्ये घंटागाडी येत नाही. आलीच तर एखादा मोठा कार्यक्रम असला, तर किंवा नगरसेवकाने संपर्क केला तर. त्यामुळे असे नागरिक कचरा उघड्यावर फेकून देतात. म्हणूनच नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी सर्वप्रथम आपल्या शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था कार्यक्षमपणे राबविली पाहिजे. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा समुद्र किनाऱ्यांवर होणारा कचरा टाळण्यासाठी लोकसहभागातून चळवळ उभी केली पाहिजे. तरच तुम्ही ‘स्वच्छ व सुंदर शहरा’चे स्वप्न सत्यात उतरवू शकता. अन्यथा वर्षातून एखाद-दुसरा दिवस स्वच्छतेसाठी ‘अॅक्शन मोड’वर येऊन काही उपयोग होणार नाही. शासनाकडून जो स्वच्छतेसाठी निधी येतोय, त्याचा योग्य विनियोग शहर स्वच्छतेसाठी झाला पाहिजे. आज काही शहरांमध्ये कचऱ्याची समस्या इतकी वाढली आहे की, त्यासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण होतोय. कारण कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्पच तेथे सक्षमपणे राबविले गेलेले नाहीत किंबहुना ते बंद स्थितीत आहेत. मुळात वेंगुर्ले नगरपरिषदेप्रमाणे घनकचरा व्यवस्थापन जर नीट झाले, तर डंपिंग ग्राऊंडसाठी अधिकच्या जागेचा प्रश्नच उद्भवणार नाही आणि जागा खरेदीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये निर्माण होणारे वादही नागरिकांना पाहायला मिळणार नाहीत.
घनकचरा व्यवस्थापन करत असताना ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, टाकाऊपासून टिकाऊ यासारख्या उपक्रमांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सातत्याने लक्ष घातले पाहिजे. त्याचबरोबर शहरात स्वच्छताविषयक विविध उपक्रम, स्पर्धा आणि जनजागृतीपर कार्यक्रमदेखील आयोजित करायला हवेत. अनावश्यक वस्तू घेणे टाळणे किंवा त्यांचा वापर कमी यासाठी प्रबोधन करण्याची गरज आहे. यासाठी नगरपरिषद, नगराध्यक्ष व नगरसेवकांनी स्वत:पासून सुरुवात करण्याची गरज आहे. नगरपरिषदांमध्ये कार्यक्रमांच्यावेळी प्लास्टिक ग्लासचा वापर बंद केला पाहिजे. पिण्याच्या पाण्यासाठी प्लास्टिक बॉटल्स टाळल्या पाहिजेत आणि हा स्वत:मध्ये त्यांनी केलेला सकारात्मक बदल जनतेच्या निदर्शनास आणून दिला पाहिजे. तर तुम्ही प्लास्टिक बंदीबाबत जनतेचा विश्वास संपादन करू शकाल.
महेंद्र पराडकर