नवीन वर्षाचे बजेट: मोदी सरकारची तारेवरची कसरत

पुढील महिन्यात निर्मला सीतारामन या 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करून 10व्या वेळी असा बहुमान मिळवणाऱ्या पहिल्या अर्थमंत्री बनतील. पण यावेळी बऱ्याच आव्हानांना तोंड देण्याची तयारी करावी लागणार अशी चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. एकीकडे आर्थिक विषमता फार जोमाने वाढत आहे तर दुसरीकडे बेकारीचा प्रश्न तीव्र होत आहे. झोमॅटो, स्वीगी सारख्या झटपट व्यापाराच्या कंपन्यांमुळे निर्माण झालेल्या ‘गिग इकॉनॉमी’ च्या मर्यादादेखील दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहेत.

जमेची बाजू अशी की यावर्षी विकास दर हा 7.4 टक्के राहील असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला गेलेला आहे. जग सध्या ज्या उलथापालथीतून जात आहे तेव्हा हा बराच आश्वासक आहे हे खरे. पण उद्या काय घडणार याविषयीच निश्चिती नसेल तर कसे होणार हा शंकेचा सूर गैरलागू आहे असे नव्हे. भारताची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे अशी आपण आपली पाठ कितीही थोपटत असलो तरी त्याचबरोबर या भीमकाय देशातील नानाविध प्रश्नांनी तिला भेडसावले आहे, हे जरा खोलात बघितले तर दिसू लागले आहे. ‘असूनी मनोहर तरी’ असे असले तरी या अर्थव्यवस्थेची खोली आणि बाहेरून अचानक संकटे आली तर ती कशी निभावून नेणार याविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. देशातील 80 कोटी लोकांना उदर भरणाकरता अन्नधान्य वर्षभर मोफत दिले जाते असे नेहमी सरकारच सांगत असते. त्यावरून गावकुसाबाहेर देखील एक फार मोठं जग आहे, असेच दिसते.

गेल्या अर्थसंकल्पात इनकम टॅक्सधारकांना भली मोठी सूट देऊन मोदी सरकारने मध्यम वर्गाला आणि नोकरदार पेशाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला होता. तीन महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने बऱ्याच वस्तूंवरील जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) चे दर घटवून आणि त्याची प्रसारमाध्यमांवरून दवंडी पिटवून जणू सण साजरा केला होता. त्यानंतरच्या दिवाळीच्या महिन्यात काय घडले होते. या करातून सरकारला 1.74 लाख कोटी आमदनी झाली होती. ती अगोदरच्या महिन्यापेक्षा फारशी जास्त नव्हती. याचा अर्थ सध्याच्या कठीण काळात दिवाळी असली तरी लोक ऋण काढून सण साजरा करत नाहीत. त्यातील थोडा पैसा साठवत देखील आहेत असा होतो. अलीकडील काळात कोविडने त्रस्त केलेल्या समाजाला थोडी उसंत हवी आहे. त्याने अगोदर नोटबंदी देखील झेललेली आहे. टाळी पिटली आहे. थाळी वाजवली आहे.

‘विकसित भारत’ करण्याकरता सरकारकडून अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रसंगी कर्ज काढून देखील प्रचंड गुंतवणूक होत आहे. त्यातून मोठमोठे रस्त्यांचे जाळे, मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. नवनवीन  रेल्वेमार्ग, नवनव्या ट्रेन्स सुरु होत आहेत, वीज प्रकल्प उभे राहात आहेत आणि बरेच काही होत आहे. पण खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अतिशय कमी आहे. याचा अर्थ सरकारने जी वेगवेगळी धोरणे आखली आहेत आणि आर्थिक, सामाजिक, राजकीय बाबतीत जी नीती तयार केलेली आहे त्यावर खासगी उद्योजकांचा तेव्हढा विश्वास नाही, असाच होतो. व्यापारी आणि उद्योगपती मंडळी फारशी बोलत नसतात. ती न बोलून काम करणारी मंडळी असतात. भारतातील बरेच उद्योजक मायदेशी गुंतवणूक करत नसून परदेशी करत आहेत हे देखील दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षात काही लाख श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत मंडळींनी देशाला राम राम ठोकत विदेशी नागरिकत्व घेतलेले आहे.

नवीन योजना आणण्याकरता तसेच वाढीव पैसा खर्च करण्याकरता अर्थमंत्र्यांना फार कमी वाव आहे. आवकच फारशी नसताना जावक कशी चालायची? फक्त नव्या नोटा छापून जावक वाढवली तर आर्थिक शिस्त बिघडेल आणि बऱ्याच प्रयत्नांनी आळा घातलेल्या चलनवाढीचा फुगा फुगेल. कालचा दिवस बरा होता असे म्हणण्याची वेळ येईल.पूर्वीच्या सरकारांना कितीही नावे ठेवली तरी त्याने केवळ प्रचारच होतो. अर्थव्यवस्थेला बळकटी येत नाही. गैरभाजप राज्ये ही केंद्र सरकार आपल्याशी सापत्नभाव करत आहे आणि मुबलक साधने उपलब्ध करून देत नाही अशी वारंवार तक्रार करत आहेत. योजनांवर जास्त पैसा खर्च होत नाही पण केंद्राच्या त्याबाबतीतील प्रचारावरच जास्त पैसे खर्च होतात, असे आरोप वाढत आहेत.   भारत हा जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था आहे असा दावा वारंवार सरकार करत असली तरी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ ) ने त्याबाबत बरेच प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत, असे जाणकार सांगतात. जर भारत एव्हढ्या झपाट्याने प्रगती करत असेल तर याबाबतची त्याची वेगवेगळी मानके जुळून यायला हवीत पण तसे होताना दिसत नाही. ज्याप्रमाणात रोजगाराच्या संधी वाढायला पाहिजेत तेव्हढ्या अजिबात वाढत नाहीत, असेच दिसत आहे. आकड्यांबाबत सरकारचे दावे व अपारदर्शिता खरोखरच जमिनीवर काय स्थिती आहे असे दाखवत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था सध्या ‘नाजूक’ अवस्थेत आहे आणि यावर्षी रोजगाराच्या मुद्यावर सरकारला भरीव काम करावे लागेल, असे विरोधक म्हणत आहेत. येत्या बजेटमध्ये विकासाला चालना देणाऱ्या आणि देशातील उद्योजकांना आकृष्ट करणाऱ्या योजना सादर करण्यात अर्थमंत्री किती यशस्वी होतात आणि सरकार सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्यासाठी कटिबद्ध आहे याबाबत किती विश्वास निर्माण करते, त्यावर अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाची गती किती राहणार ते अवलंबून आहे.

गेल्या दोन-तीन महिन्यात देशातील थेट परकीय गुंतवणूक किती झपाट्याने काढून घेतली गेली त्याने एक वेगळीच चिंता उभी राहिली आहे. याचा अर्थ झपाट्याने बदलत असलेल्या जगात भारतातील गुंतवणूक कमी किफायतशीर होत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना असे सध्या देशाचे झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका ही ‘त्रस्त समंधा’ प्रमाणे भारताला सतावू लागलेली आहे. उठबस ट्रम्प हे भारतीय नेतृत्वाचा पाणउतारा करत आहेत. त्याची खिल्ली उडवत आहेत. रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर 500 टक्के व्यापार शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव ठेवणारे एक विधेयक सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाच्या 85 खासदारांनी आणले आहे. त्याची स्तुती राष्ट्राध्यक्षांनी केलेली आहे. आणि हे विधेयक पुढील आठवड्यात देखील तेथील सदनापुढे आणले जाईल, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. याउलट आर्थिक दिवाळखोर असलेल्या पाकिस्तानची सारी मदत केली जात आहे.

या महिन्यात अमेरिकेबरोबर व्यापार करार झाला नाही तर तो भारताला एक झटकाच असेल असे जाणकार सांगत असताना परिस्थिती वेगळे वळण घेणार काय, अशी भीती वाढू लागली आहे. साऱ्या जगाला न जुमानता व्हेनेझुएलामध्ये ट्रम्प यांनी जी दंडुकेशाही चालवली त्यावरून ते इतर कोणाबरोबर देखील सबुरीने वागतील असे दिसत नसल्याने भारतासमोर एक आगळेच संकट उभे आहे. अमेरिकेने अगोदरच लादलेल्या वाढीव व्यापार शुल्काने भारताचे जबर नुकसान होऊ लागलेले आहे. अमेरिकेबरोबर संबंध थिजल्याने इतर देशांबरोबर व्यापार करार करायचा सपाटा भारताने लावला आहे हे खरे. पण तहान लागल्यावर विहीर खणण्याचेच हे काम दिसत आहे.

1 फेब्रुवारीला रविवार असूनदेखील अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. कदाचित स्वतंत्र भारतात रविवारी सादर होणारे हे पहिलेच बजेट असू शकेल. बजेट अधिवेशन 28 जानेवारीला सुरु होत आहे तर आर्थिक अहवाल 29 जानेवारीला सादर केला जाईल. अर्थमंत्री आपल्या पोतडीतून काय जादू काढतात ते लवकरच जगाला दिसणार आहे.

सुनील गाताडे