नवे वर्ष...नवे नियम

नूतन इंग्रजी वर्षाचा प्रारंभ झाला आहे. हे वर्ष अनेक नवे नियम घेऊन आले आहे. बँक व्यवहारांपासून कृषीपर्यंत आणि वेतनापासून घरखर्चापर्यंत अनेक क्षेत्रांसाठी नवे नियम लागू झाले आहेत. त्यांची योग्य प्रकारे माहिती करुन घेणे आवश्यक आहे. करदात्यांनाही अनेक नव्या नियमांशी आपला संबंध जोडावा लागणार आहे. पॅन क्रमांक आणि आधार क्रमांक यांची जोडणी हा जवळपास सर्वांवर परिणाम करणारा नियम आता लागू झाला आहे. त्यांची जोडणी करण्यासाठी 31 डिसेंबर हा शेवटचा दिनांक होता. ज्यांनी ही जोडणी अद्यापही केलेली नाही, त्यांची पॅनकार्डस् आता निकामी ठरणार आहेत. त्यामुळे ज्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पॅन क्रमांकाचा उपयोग अनिवार्य आहे, ते करताना अशा लोकांची अडचण होणार, हे स्पष्ट आहे. ही जोडणी झाली नसेल, तर करविवरणपत्र सादर करणे, परतावा किंवा रिफंड मिळविणे आदी व्यवहारांमध्ये अडचणी निर्माण होऊ शकतात. बहुतेकांनी ही जोडणी केली असल्याची शक्यता आहे. कारण त्या संबंधी बऱ्याच काळापासून लोकांना सावध करण्यात येत होते. अजूनही ज्यांनी ही जोडणी केलेली नाही, अशांची संख्या मोठी असेल, तर केंद्र सरकार मोठ्या रकमेचा दंड करुन त्यांना ही संधी देण्याची शक्यता आहे. ‘व्रेडिट रिपोर्टिंग’च्या संदर्भातही अनेक नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. ज्यांनी कर्ज घेतले आहे, त्यांची माहिती आता 15 दिवसांऐवजी प्रत्येक आठवड्याला, म्हणजे 7 दिवसांनी अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांना आणि मासिक हप्ते भरणाऱ्यांनी अधिक सावध राहण्याची आवश्यकता आहे. त्यांचे ‘क्रेडिट रिपोर्टिंग’ समाधानकारक नसेल, तर त्यांना पुन्हा कर्ज मिळविण्यात समस्या येऊ शकते. त्यांच्या कर्जफेडीसंबंधीची सर्व माहिती साप्ताहिक पद्धतीने अपडेट होणार असल्याने त्यांना या फेडीसंबंधी काटेकोर रहावे लागेल. बँका आणि वित्तसंस्थांमधील ठेवी आणि त्यांच्याकडून घेतलेली कर्जे यांच्यावरील व्याजदरांमध्ये या वर्षात बदल होईल. कर्जधारकांना काही सुविधाही मिळणार आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक आदी बँकांनी कर्जांवरील व्याजदरांमध्ये काही प्रमाणात कपात करुन कर्जधारकांना दिलासा दिला आहे. अशाच प्रकारे इतर बँकाही हे दर कमी करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जफेडीचे मासिक हप्ते काही प्रमाणात कमी होऊ शकतात. ठेवींवरील व्याजदरांमध्येही तदनुषंगिक बदल केले जातील, अशी शक्यता आहे. युपीआयच्या माध्यमातून, किंवा डिजिटल पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या पेमेंटवर आता सरकारची करडी दृष्टी असेल. अशा पद्धतीने होणाऱ्या पेमेंटमध्ये होणारे अनेक घोटाळे गेल्या काही काळात समोर आले होते. त्यामुळे हे व्यवहार अधिक कठोरपणे तपासले जातील. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट व्यवहार करताना अधिक सजग रहावे लागेल. सरकारी कर्मचारी आणि वेतनधारकांसाठीही अनेक नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. याच वर्षात आठवा वेतन आयोग आपला अहवाल सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये वाढ होणार हे निश्चित मानले जात आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 ला संपुष्टात आल्याने आता आठव्या वेतन आयोगाकडे साऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले असणे स्वाभाविक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक समाधानाची बाब अशी की, जानेवारीपासून त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जाईल. त्यामुळे त्यांना वाढत्या महागाईपासून काहीसा दिलासा मिळेल. अनेक राज्यांमध्ये रोजंदारीवरच्या कामगारांचे वेतन वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यांमध्ये कामगारांच्या किमात वेतनातही वाढ केली जाणार असल्याने त्यांच्याही आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याचा संभव आहे. तथापि, कमर्शिअल उपयोगासाठीच्या इंधन वायूच्या दरात 10 किलोच्या एका सिलिंडरमागे 100 हून अधिक रुपयांची वाढही नव्या वर्षापासून लागू होणार आहे. कमर्शिअल गॅस सिलिंडर महाग झाला की, अनेक वस्तूंच्या किमती आणि प्रवासाचा खर्च या बाबी वाढतात असा अनुभव आहे. परिणामी, या दरवाढीसंबंधी केंद्र सरकारला पुनर्विचार करावा लागू शकतो आणि ती काही प्रमाणात कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता काही तज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांसाठीही नवे नियम आणण्यात आले आहेत. आपल्या शेतासंबंधीच्या कागदपत्रांमध्ये त्यांना काही परिवर्तन करावे लागू शकते. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या किसान सन्मान निधीचे हप्ते त्यांना याही वर्षी मिळणार आहेत. आर्थिक आघाडीवर हे नवे वर्ष कसे राहील, या संबंधी बरीच चर्चा होत आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितीत बरीच अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने भारताकडून होणाऱ्या आयातीवर लागू केलेले 50 टक्के व्यापारी शुल्क अद्यापही तसेच आहे. मावळत्या वर्षाच्या अखेरपर्यंत अमेरिकेशी व्यापार करार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तथापि, अद्यापही तसा करार दृष्टीपथात नाही. भारतालाही त्यासंदर्भात फारशी घाई नसल्याचे दिसून येत आहे. इतका प्रचंड कर असतानाही भारताने चालू आर्थिक वर्षाच्या द्वितीय तिमाहीत निर्यात क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करुन आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. निर्यात वाढवायची असेल, तर एकाच देशावर विसंबून न राहता, पर्यायी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा शोध घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. तसा प्रयत्न युद्धपातळीवर केला जात असून त्याची प्रचीतीही आता येत आहे. एकंदर, आव्हानात्मक आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीशी यशस्वी रितीने दोन हात करायचे असतील, तर घरची आघाडी भक्कम असावी लागणार आहे. यासाठी सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि सर्वसामान्य जनता या आपल्या देशाच्या तिन्ही आधारस्तंभांना निदान महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर हातात हात घालून एकमनाने काम करणे आवश्यक ठरणार, हे निश्चित आहे.