नवीन वर्ष, नवी आव्हाने

नवीन वर्ष उजाडले आहे. ते नव्या संधी घेऊन आले आहे तशीच नवीन आव्हाने घेऊन. मग ती गोष्ट समस्त देशाची असो अथवा सत्ताधारी पक्षाची अथवा विरोधकांची. हे वर्ष उजाडत असतानाच काही बातम्या चिंता लावणाऱ्या आहेत तर काही आशा फुलवणाऱ्या. इस्राइलमध्ये सुरु झालेल्या युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला एक जबर फटका बसलेला आहे. उद्या काय होईल या चिंतेने पाश्चिमात्य देशातील उद्योगधंदे गारठलेले आहेत, गळालेले आहेत. त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर पडत आहे.

देशाला मोठे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आयटी उद्योगात हळूहळू मंदी येत आहे. अमेरिका आणि युरोपमधून नवीन धंदा व कंत्राटे मिळणे अचानक कमी झाल्याने या बरकत आलेल्या उद्योगात नोकरकपात मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाली आहे. अशातच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाढत्या प्रभावाने गुगलसह बऱ्याच तंत्रज्ञान कंपन्या या पटसंख्या कमी करण्याच्या मागे लागल्या आहेत तर पेटीएमने 1,000 कर्मचाऱ्यांची कपात नुकतीच करून वादळ माजवले आहे.

प्रसारमाध्यमांवर फारशा बातम्या येत नसल्या तरी गाझामधील युद्ध हे इस्राइलला दिवसेंदिवस महाग पडत चाललेले दिसत आहे. तेल अवीवच्या मागे खंबीरपणे उभे असलेले अमेरिकेतील जनमत हे हळूहळू युद्धविरोधी होत चालल्याने वॉशिंग्टनची पंचाईत होत आहे. अतिशय धनाढ्या अशा ज्यु समाजाचा सर्वच अमेरिकन सरकारांवर जबर पगडा असूनदेखील सर्व पाश्चिमात्य देशांना या युद्धात इस्राइलला मदत कार्याला लावण्यात वॉशिंग्टनला अपयश येत आहे. या युद्धामुळे इस्राइलमध्ये कामगारांचे मोठे संकट उत्पन्न झाले आहे. अरब कामगारांच्या बदल्यात भारतातून मोठ्या प्रमाणावर कामगार आणण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली असली तरी जाणकार मात्र याबाबत भारताने सावधपणे पाऊले उचलली पाहिजेत असे सांगत आहेत. इस्रायली उद्योग हे पॅलेस्टिनी कामगारांना फारशी चांगली वागणूक देत नव्हते, त्यामुळे भारताने फारसे हुरळून जाऊ नये असे त्यांचे म्हणणे आहे. मध्यपूर्वेत 80 ते 90 लाख भारतीय कामाला आहेत. त्यातील एकट्या सौदी अरेबियात 26 लाख तर संयुक्त अरब अमिरातीत 25 लाख व कुवैतमध्ये आठ लाख आहेत. ते मायदेशी पाठवत असलेल्या पैशांमुळे भारताला मोठेच परकीय चलन मिळते व देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ होते हे जगजाहीर आहे. इस्राइलमधील परस्थिती सुधारली नाही तर येत्या वर्षभरात किमान एक लाख भारतीयांना कामाला बोलविण्याशिवाय इस्राइलकडे कोणताच पर्याय राहणार नाही असेदेखील सांगितले जात आहे. अतिशय जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनमध्ये मोठ्या वेगाने वृद्ध मंडळींची संख्या वाढत असल्याने येत्या 10-20 वर्षात भारतातून मोठ्या प्रमाणावर मानव संसाधन आयात केली गेली नाही तर तेथील प्रचंड अर्थव्यवस्था खिळखिळी बनेल असे भाकीत तज्ञ् मंडळी करत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ) ने अलीकडेच एक अहवाल दिलेला आहे तो भारताच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाबाबत चिंता करायला लावणारा आहे. हे कर्ज एवढे जास्त झाले आहे की त्याच्या व्याजापोटीच देशाला प्रतिवर्षी 10 लाख कोटी रुपये द्यावे लागत आहेत. ज्याप्रकारे हे कर्ज वाढत आहे त्याने लवकरच अशी परिस्थिती निर्माण होईल की देशाच्या सकल उत्पन्नापेक्षा ते जास्त होईल. कोणत्याही प्रकारच्या टीकेचा तिरस्कार करणाऱ्या सरकारने नाणेनिधी सांगत आहे तेवढी भयावह परिस्थिती नाही असा खुलासा जरूर केलेला आहे.

नवीन वर्षात पेगाससचा वाद परत उफाळून येण्याची शक्यता आहे. इस्रायली कंपनीने बनवलेले हे स्पायवेअर पत्रकार आणि इतरांवर पाळत ठेवण्यासाठी अजूनही वापरले जात आहे असा दावा वॉशिंग्टन पोस्टने नुकताच केला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये होत असलेल्या तुफान प्रगतीने नागरी स्वातंत्र्यावर घाला वाढत असताना पेगासस नवीन वर्षात परत प्रकाशझोतात येऊ शकते. ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ हे एक प्रथितयश आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक नियतकालिक हे नवीन वर्षापासून ‘एस्सेन्शिअल इंडिया’ नावाचे एक नवे सदर सुरु करणार असून त्यात देशातील आर्थिक घडामोडींवर विशेषत: प्रकाश टाकणार आहे. गेल्या सत्तर वर्षात लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वीपणे राबवून भारताने आर्थिकदृष्ट्यादेखील बरीच प्रगती केलेली आहे म्हणून हे विशेष सदर सुरु करण्यात येणार आहे. हे सदर सुरु करत असताना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात हुकूमशाही प्रवृत्ती बळावत आहेत अशी मल्लिनाथी देखील त्याने केली आहे. निक्के शिंबून या जगात सर्वाधिक खप असलेल्या जपानी वर्तमानपत्राने येत्या वर्षात आंतरराष्ट्रीय जगतात किती बदल होणार याविषयी वाचकांकडून प्रतिक्रिया दहा बिंदूवर मागितल्या. त्यातील एक बिंदू म्हणजे मोदी हे पंतप्रधान म्हणून येत्या वर्षात हॅटट्रिक करण्यात यशस्वी होणार की नाही या प्रश्नाचा समावेश आहे.

एकीकडे अनिल अंबानी यांची एक कंपनी डुबल्याने पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाकडून 45.000 कोटी रुपये भरपाई म्हणून उकळले जाणार आहेत तर दुसरीकडे सेन्सेक्सने न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारची उसळी मारली आहे. नवीन वर्षाचे स्वागत बाजार उसळी मारून करू लागला आहे. सगळे प्रमुख उद्योग गुजरातकडेच का वळवले जात आहेत असे विरोधी पक्षांचे दावे असतानाच नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला एलॉन मस्क हे टेस्ला गाड्या बनवण्याचा कारखाना त्याच राज्यात लावणार अशी घोषणा करणार आहेत. नवीन वर्षात अयोध्येत भव्य राम मंदिराचे उदघाटन करून आपली ‘हिंदू हृदय सम्राट’ ही छबी बळकट करून मोदी लीलया 2024 ची लोकसभा जिंकतील अशी भाकिते होत आहेत. राम लहर उत्पन्न करण्याचे काम जोमदारपणे सुरु झाले आहे. ‘गली गली अवध सजाएंगे, पग पग दीप जलाएंगे। राम आएंगे...’, अशी मोहीम केव्हाच सुरु झाली आहे. देशातील बहुतांशी प्रसारमाध्यमे ही सत्ताधाऱ्यांचीच री ओढत असल्याने ‘फिर आयेगा मोदीही’ असे सारे उच्चरवाने सांगत आहेत.

विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया’ आघाडी बनवली असली तरी तिच्यातील ताळमेळ म्हणावासा अजूनही झाला नसल्याने काँग्रेस आणि त्याचे मित्रपक्ष येत्या निवडणुकीत कशी झुंज देणार याबाबत उलटसुलट दावे होत आहेत. तीन राज्यांतील निवडणूक जिंकल्यानंतर जगातील सर्वात मोठा पक्ष अशी स्वत:ची ओळख सांगणारा भाजप तीन ते पाच टक्के मते वाढवून लोकसभेत 350 जागा जिंकून विरोधकांना चारीमुंड्या चित करेल अशी भाकिते काही निवडणूक तज्ञ करत आहेत. याउलट जर 543 पैकी 400 हून अधिक जागांवर एकास एक असा उमेदवार विरोधक देऊ शकले तर भाजपला अजूनही रोखता येऊ शकते असा काहींचा होरा आहे. 1977 पेक्षा 2024 ची निवडणूक ही भारतीय लोकशाही काय वळण घेणार याकरिता महत्त्वाची आहे असा काहींचा ठाम समज आहे. ‘मोदींविरुद्ध कोण?’ असा सवाल आज भाजप विचारत आहे तर वीस वर्षांपूर्वी ‘वाजपेयींविरुद्ध कोण?’ असा प्रश्न विचारला जात होता. त्यावेळी भाजपला ‘फील गुड’ आणि ‘इंडिया शायनिंग’ ने ग्रासले. आजची भाजप केवळ ‘राम भरोसे’ आहे. बाकी भोपळा, असा टीकाकारांचा दावा आहे.

सुनील गाताडे