नवा वक्फ कायदा चुका सुधारण्यासाठी

केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांचे प्रतिपादन

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने केलेला नवा वक्फ कायदा पूर्वीच्या कायद्यातील चुका सुधारण्यासाठी करावा लागला असून या कायद्यामुळे अन्याय दूर होणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी केले आहे. हा कायदा मुस्लीमांच्या विरोधात नाही. उलट मुस्लीमांमधील गरीबांचे शोषण दूर करण्यासाठी तो करण्यात आल्याची मांडणीही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.

पूर्वीच्या वक्फ कायद्यात वक्फ मंडळांना अमर्याद आणि अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले होते. वक्फ मंडळे कोणाच्याही आणि कोणत्याही जमीनींवर अधिकार सांगू शकत होती. जमीनींच्या मूळ मालकांना वक्फ मंडळांच्या दाव्यांविरोधात वक्फ मंडळांकडेच दाद मागण्यासाठी जावे लागत होते. वक्फ लवादांच्या निर्णयांविरोधात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दावा सादर करुन दाद मागण्याचीही सोय नव्हती. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांच्या जमीनी आणि त्यांची मालमत्ता यांची सुरक्षा धोक्यात आली होती. पूर्वीच्या कायद्यात अशा अनेक चुका आणि अन्यायपूर्ण त्रुटी होत्या. त्या सुधारण्यासाठी नवा कायदा करणे भाग होते. 2013 मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणित सरकारने वक्फ मंडळांना अनिर्बंध अधिकार दिले नसते, तर नवा कायदा करण्याची आवश्यकताच भासली नसती. सर्वसामान्य नागरीकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे. ते आम्ही पार पाडणारच, असेही ठाम प्रतिपादन किरण रिजीजू यांनी केले आहे.

मुनांबाम प्रकरण पुन्हा नाही

याच वक्फ संबंधात केरळमधील मुनांबाम प्रकरण काही दिवसांपूर्वी गाजले होते. केरळमधील वक्फ मंडळाने मुनांबाम येथील 404 एकर भूमीवर आपला अधिकार सांगितला होता. त्यामुळे मच्छीमारांची 600 कुटुंबे उघड्यावर पडली होती. आता हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. रिजीजू यांनी या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख केला. नवा वक्फ कायदा झाल्याने अशी प्रकरणे पुन्हा घडू शकणार नाहीत. म्हणूनच हा कायदा आवश्यक होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनुच्छेद 40 पूर्णत: रद्द

2013 च्या कायद्यानुसार वक्फ मंडळांना कोणत्याही  मालमत्तेवर  कोणत्याही पुराव्याशिवाय अधिकार सांगता येत होता. अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेला किंवा प्राधिकारणाला अनियंत्रित अधिकार मिळणे योग्य नाही. ते घटनेच्या विरुद्ध आहे. आता यापुढे वक्फने अधिकार सांगिलेल्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि चौकशी तसेच तपास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केला जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

वक्फ मालमत्तांमध्ये प्रचंड वाढ

2013 मध्ये वक्फ कायद्यात घातक बदल करण्यात आल्यानंतर 2025 पर्यंत वक्फ मालमत्तांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. देशभरात 18 लाख मालमत्ता वक्फच्या नावावर करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्ता कोणाच्या आहेत, हे देखील समजलेले नाही, इतकी गुप्तता पाळण्यात आली आहे. आम्ही आत्ताच कृती केली नाही, तर सर्वसामान्यांच्या मालमत्ता अशाच प्रकारे वक्फच्या घशात जात राहतील. त्यामुळे जागृत होण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन रिजीजू यांनी केले.

नोंदणीकृत दानपत्र आवश्यक

यापुढे कोणतीही मालमत्ता वक्फ करावयाची असल्यास नोंदणीकृत दानपत्र असणे अनिवार्य ठरणार आहे. ज्या मालमत्तांसंबंधी वाद आहेत, किंवा ज्या मालमत्तांसंबंधी न्यायालयात वाद सुरु आहेत, अशा मालमत्ता वक्फ म्हणून नोंद करता येणार नाहीत. तसेच वक्फ बाय युजर ही तरतूदही आता समाप्त करण्यात आली आहे. काँग्रेसप्रणित शासनाने 2013 मध्ये केलेला कायदा पूर्णत: पक्षपाती आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असा होता. तो सर्वसामान्यांवर अन्याय करणारा, आणि त्यांची सुरक्षितता काढून घेणारा होता, अशी टीकाही रिजीजू यांनी केली.