‘म्हादई’ वादाला नवे वळण

केंद्रीय मंत्र्यांकडून खटले मागे घेण्याची कर्नाटकला सूचना

प्रतिनिधी

पणजी

म्हादई नदीबाबत गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात दीर्घकाळ सुरू असलेला वाद आता एका नवीन वळणावर आला आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटक सरकारला दिलेला सल्ला हे त्याला कारण ठरले आहे. म्हादई नदीवरील कळसा-भांडुरा पाणी प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय मंजुरी प्रक्रियेला गती मिळण्यात मदत व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेले खटले मागे घ्यावे, अशी विनंती जोशी यांनी कर्नाटक सरकारला केली आहे.

मात्र त्यावरून गोव्यातील पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. तर म्हादई बचाव अभियानच्या निमंत्रक निर्मला सावंत यांनी, गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली म्हादई लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका त्वरित सुनावणीस घेण्याची मागणी गोवा सरकारने करायला हवी, असे मत नोंदविले आहे. या विषयावर गोवा सरकारच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

शिवकुमार यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

मंत्री जोशी यांनी दिलेल्या प्रस्तावाला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सहकार्यातून हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो, असे म्हटल्याचे जोशी यांनी सांगितले आहे. प्रशासकीय अडथळे दूर करणे तसेच प्रकल्पांना मिळणाऱ्या मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी म्हादई वादाशी संबंधित खटले मागे घ्यावे, अशी विनंती आपण कर्नाटक सरकारला केली आहे. एकदा कायदेशीर अडथळे दूर झाले की, केंद्र सरकार आवश्यक त्या पर्यावरणीय आणि प्रशासकीय मंजुरींची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करू शकेल, असा आशावाद जोशी यांनी व्यक्त केला आहे.

दुसऱ्या बाजूने कर्नाटकचे मंत्री रामलिंगा रे•ाr यांनी, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचे काम गतिमान करण्याच्या उद्देशाने सरकार सर्वोच्च न्यायालयातील खटला मागे घेण्यासह विविध कायदेशीर पर्यायांची सक्रियपणे पडताळणी करत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र या विषयावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री, अॅडव्होकेट जनरल यांच्यासह वरिष्ठ कायदेतज्ञांशी चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.

गोव्याच्या हिताआड कृती नको : केरकर

जोशी यांच्या म्हादई वादाबाबतच्या विधानांवर बोलताना राजेंद्र केरकर यांनी, म्हादई संबंधी विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने गोव्याच्या हितावर परिणाम करणारी अशाप्रकारची कोणतीही कृती स्वीकारार्ह नसल्याचे म्हटले आहे. याऊलट म्हादईचा गोव्याकडे जाणारा नैसर्गिक प्रवाह पूर्ववत करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कळसा, भांडुरा आणि हलतारा प्रकल्पांद्वारे पाणी वळवण्याबाबत त्यांनी इशाराही दिला आहे.

गोव्याची याचिका त्वरित सुनावणीस घ्यावी : सावंत

निर्मला सावंत यांनी पुढे बोलताना, म्हादई लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ती त्वरित सुनावणीस घेण्याची मागणी गोवा सरकारने करायला हवी, असे म्हटले आहे. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रलंबित याचिकांवर सुनावणी होऊन विषय सुटायला हवा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.