बोफोर्स घोटाळ्याच्या तपासाला नवे वळण

सीबीआयकडून अमेरिकेच्या प्रशासनाला पत्र : हशमॅनविषयी मागविली माहिती

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीत आता खुलासा होण्याची शक्यता आहे. सीबीआयने खासगी तपासकर्ता मायकल हर्शमॅनला शोधण्याची आणि चौकशी करण्यासाठी अमेरिकेला एक न्यायिक विनंतीपत्र पाठविले आहे. खासगी हेर मायकल हर्शमॅनने 1980 च्या दशकात 64 कोटी रुपयांच्या बोफोर्स लाच घोटाळ्याप्रकरणी महत्त्वपूर्ण तपशील भारतीय यंत्रणांना पुरविण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. भारतीय अधिकाऱ्यांनी बुधवारी यासंबंधी माहिती दिली आहे.

फेयरफॅक्स समुहाचे प्रमुख हर्शमॅन 2017 मध्ये खासगी हेरांच्या एका संमेलनात भाग घेण्यासाठी भारतात आले होते. स्वत:च्या दौऱ्यादरम्यान ते विविध व्यासपीठांवर दिसू आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने घोटाळ्याचा तपास विस्कळीत करण्यासाठी जाणूनबुजून पावले उचलली होती असा आरोप केला होता. तसेच याप्रकरणी सीबीआयला तपशील पुरविण्यास तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. हर्शमॅन यांच्या या दाव्यामुळे बोफोर्स घोटाळ्याचा नव्याने तपास होण्याचीही शक्यता आहे.

हर्शमॅनकडून मोठा दावा

1986 मध्ये केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून विदेशात भारतीयांकडून चलन नियंत्रण कायद्यांचे उल्लंघन आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा तपास तसेच बोफोर्स व्यवहाराशी संबधित भारताबाहेरील संपत्तींचा शोध घेण्यासाठी मला नियुक्त करण्यात आले होते असा दावा हर्शमॅनने केला. सीबीआयने हर्शमॅनच्या नियुक्तीशी संबंधित दस्तऐवज आणि त्याच्याकडून कुठलाही अहवाल सादर करण्यात आला असल्यास त्याच्याशी संबंधित दस्तऐवज मागण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाशी संपर्क साधला होता. परंतु त्या काळातील नोंदी सीबीआयला उपलब्ध करविण्यात आल्या नव्हत्या. हर्शमॅनच्या अनेक दाव्यांवर लक्ष देत सीबीआयने 2017 मध्ये याप्रकरणी योग्य प्रक्रियेनुसार तपास केला जाणार असल्याची घोषणा केली होती.

लेटर रोटेटरी

8 नोव्हेंबर 2023, 21 डिसेबर 2023, 13 मे 2024 आणि 14 ऑगस्ट 2024 रोजी अमेरिकन अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेली पत्रं आणि स्मरणपत्रांमुळे कुठलीही माहिती न मिळाल्याने लेटर रोटेटरीची आवश्यकता भासली आहे. लेटर रोटेटरी एक लेखी विनंती असून जी एका देशाच्या न्यायालयाकडून कुठल्याही गुन्हेगारी प्रकरणाचा तपास किंवा अभियोजनात सहाय्य प्राप्त करण्यासाठी दुसऱ्या देशाच्या न्यायालयाला पाठविले जाते.

1990 मध्ये सीबीआयकडून गुन्हा नोंद

सीबीआयने बोफोर्स घोटाळ्याप्रकरणी 1990 मध्ये गुन्हा नोंदविला होता. तर याच्या तीन वर्षांनी स्वीडिश रेडिओ चॅनेलने बोफोर्स कंपनीने ऑर्डर मिळविण्यासाठी भारतातील राजकीय नेते आणि संरक्षण अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याचा आरोप केला होता. या आरोपांमुळे तत्कालीन राजीव गांधी सरकारवर घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. विरोधी पक्षांनी या घोटाळ्यावरून काँग्रेस तसेच राजीव गांधी यांना लक्ष्य केले होते. हा घोटाळा स्वीडिश कंपनी बोफोर्ससोबत हॉवित्झर तोफांच्या पुरवठ्यासाठी 1,437 कोटी रुपयांच्या क्यवहारात 64 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. तर दुसरीकडे बोफोर्स तोफांनी कारगिल युद्धादरम्यान भारताच्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती.