भारतीय लोकसंख्येचे नवे वळण

भारताने जागतिक लोकसंख्येत आकाराने प्रथम क्रमांक मिळवून महाकाय चीनला मागे टाकले व आता हे पद आपणाकडेच अनेक दशके राहणार आहे! एवढी प्रचंड मोठी लोकसंख्या आपण सांभाळतो व अद्यापि वाढीची शक्यताही ठेवतो हे आव्हान आता नव्या वळणावर आले असून हा वळणबिंदू 2047 मध्ये ‘विकसित भारत’ हे महास्वप्न साकारण्यात साधन ठरण्यापेक्षा अडथळा ठरण्याचा धोका आहे. सध्याची 145 कोटीची संख्या साधारण 170 कोटी होऊन स्थिरावेल हा अंदाज असून एवढ्या मोठ्या व कर्तबगार क्षमता असणाऱ्या लोकसंख्येचा वापर कार्यक्षमपणे झाला तर महागुरु, महासत्ता होणे अशक्य ठरणार नाही.

एका बाजुला जगातील पहिल्या 5 अव्वल अर्थव्यवस्थेत मानाचे स्थान व 4 लाख डॉलर्सचे (4 ट्रिलीयन डॉलर्स) आकारमान हे अभिमानाचे स्थान आपल्या क्षमता सिद्ध करण्यास पुरेसे असले तरी दुसऱ्या बाजुला वाढती बेरोजगारी, स्त्री-पुरुष असमानता, वाढणारे ग्रामीण-शहरी अंतर व त्यासोबत प्रचंड उत्पन्न व संपत्तीतील विषमता, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यातील दैन्य कसे कमी करणार हा यक्षप्रश्न आहे. तातडीने दीर्घकालीन बदलाचे प्रयत्न झाले नाही तर सर्वाधिक ‘गरीब’ राष्ट्र आपण राहणे शक्य आहे.

लोकसंख्या लाभांश ते लोकसंख्या कर्जभार

भारताची लोकसंख्या 1921 पासून वाढत असून दर दहा वर्षानी एका नव्या मोठ्या टप्प्यावर आपण पोहचत आहोत. ही वाढ एकाचवेळी संधी निर्माण करणारी व त्याचबरोबर मोठी आव्हाने निर्माण करणारी ठरली. वाढती लोकसंख्या ही घटना मृत्यूदर व वाढीव अपेक्षित आयुर्मान यातून कर्ती लोकसंख्या (sंदक्ग्हु झ्दज्ल्त्atग्दह) 18 ते 65 या वयोगटातील लोकसंख्या वाढली. ही खरी विकासाला पोषक, परिवर्तनास आवश्यक व उपयुक्त असल्याने यालाच लोकसंख्येचा लाभांश (अस्दुज्प्ग्म् अन्ग्dाह्) म्हटले जाते. जगाला आवश्यक असणारा श्रमपुरवठा आपण करू व जगाचा कारखाना चालवू असे म्हटले जाई. सध्या भारतीय लोकसंख्येचे सरासरी वय 29 वर्षे असून चीनचे 38 तर जपानचे 45 आहे. या अनुकूल लोकसंख्या रचनेचा विकासाकरिता वापर होण्यासाठी आवश्यक अटीमध्ये या लोकसंख्येत कुशल, आरोग्यसंपन्न, व्यक्तींचे प्रमाण, त्यांना उपलब्ध असणारे वेतन, सुविधा यांचा मोठा सहभाग असतो. स्त्रियांना दिला जाणारा रोजगार याचाही मोठा परिणाम होत असतो. या सर्व जर-तर शक्यता सकारात्मक पूर्ण होत असतील तरच तो ‘लाभांश’ ठरतो. अन्यथा ते मोठे वाटणारे ‘कर्ज’ ठरते. आपण लाभांशाकडून मोठ्या लोकसंख्या कर्जाकडे (अस्दुज्प्ग्म् अंt) जात आहेत. हेच लोकसंख्येचे महत्त्वाचे धोकादायक वळण आहे! अद्यापि दोन दशकाचा कालावधी हाती असल्याने धोरणात्मक धाडस व सातत्य यातून पुन:श्च लोकसंख्या लाभांशाकडे वळू शकतो!

लोकसंख्येचे आव्हान

लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण स्वीकारणारा भारत हा जगातील पहिला देश असूनदेखील वाढत्या लोकसंख्येचे प्रश्न केवळ वाढले नाही तर अधिक गुंतागुंतीचे झालेले दिसतात. विकासाचा परिणाम म्हणून वाढत्या रोजगार संधी निर्माण होऊन बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात रोजगार वाढ ही रोजगार मागणाऱ्यांच्या संख्येइतकी नसल्याने बेरोजगारी वाढतच गेली. आता हे प्रमाण 10 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. वाढत्या शैक्षणिक सुविधा व त्यातून ‘नोकरी’ प्राप्त करण्याच्या  प्रयत्नातून सुशिक्षित बेरोजगारी वाढली. बाजारास आवश्यक असणारे कौशल्य नसणारे अरोजगारक्षम (ळहास्ज्त्दब्aंत) हा नवा प्रकार वाढला. यातून मर्यादित नोकऱ्यांसाठी हवा तो ‘दर’ देणारे व मागणारे यांची बाजारपेठ वाढली. शिक्षणाचे बाजारीकरण, वाढते खर्च यातून आता शिक्षण गुंतवणूक व परताव्याचे गणित अनेकांना जमत नाही. वाढत्या बेरोजगारी सोबत वाढते वैद्यकीय खर्च, आवश्यक इतर खर्च न पेलवल्याने कर्जबाजारीपणा वाढत गेला आहे. सूक्ष्म कर्जाचा विस्तार बचत गटामार्फत झाला तरी कर्ज उत्पादक कारणास न वापरल्याने ते कर्ज सापळ्यात अडकले. शेती क्षेत्रात असणाऱ्या अस्मानी व सुलतानी संकटाने शेतीत कर्जबाजारी व आत्महत्या करणारे शेतकरी संपूर्ण व्यवस्थेचे प्रश्नचिन्ह बनले. शासकीय सवलतीच्या सार्वत्रिक योजना मतदारांना लाडावून ठेवणाऱ्या परंतु बेरोजगारीला पसंती देणाऱ्या ठरल्या तरी राजकीय अपरिहार्यता म्हणून त्या चालूच राहण्याची शक्यता आहे!

दारिद्र्या घटले तरी जागतिक गरीब संस्थेत प्रथम!

आर्थिक विकासाचा चमकदार प्रचार जपान, जर्मनी यांना आपण मागे टाकत ‘जागतिक महासत्ता’, महाबाजारपेठ असे ढोल वाजवित असताना ‘विकास’ नेमका रस्ता कुठे हरवला हे मात्र शोधणे आवश्यक आहे. आपण गरीब अर्थव्यवस्थेतून मध्यम  निम्न) अर्थव्यवस्थेत आलो असून 2047 मध्ये विकसित असण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे अशक्य नसले तरी अवघड आहे. याबाबत विकासाचा व्यापक व सोपा निकष हा दारिद्र्या प्रमाण व दारिद्र्या असणाऱ्यांची संख्या घटली की यानुसार पहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दारिद्र्या मापनास 2.15 डॉलर्स, 3 डॉलर्स (2025 च्या निकषानुसार) ही किमान उत्पन्न पातळी वापरली जाते. भारतात 2017 मध्ये 13 कोटी दारिद्र्या रेषेखाली होते व हे प्रमाण जगातील गरिबात 18.5 टक्के होते. 2024 मध्ये हे प्रमाण 7 कोटीपर्यंत घटल्याचे म्हटले जाते. मध्यम उत्पन्न गटासाठी (ज्यात आपण पोहचलो असे म्हटले जाते) गरिबी उत्पन्न पातळी 2017 करिता 6

डॉलर्स तर 2025 करीता 8 डॉलर्स आहे. यानुसार गरिबी मापन केले तर भारतात 80 कोटी गरीब होतात व जगातील गरिबांची राजधानी भारत बनते! एकूण आकडेवारीची मापन पद्धती सोईस्कर बदलून गरिबी घटल्याचे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबास विकासाच्या सूर्योदयाची वाट पहावी लागते आहे. जीवनस्तर भिन्नता प्रचंड असून केवळ काही ‘समृद्धी मार्ग’ हे विकास पोहचण्याचे लक्षण ठरत नाही. आरोग्य, शिक्षण हे अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रम नाहीत. त्यामुळे फक्त 3 टक्के ते 2 टक्के इतकाच वाटा या क्षेत्रांना मिळतो. जर शेतकरी कुटुंबास सरासरी 12 हजार उत्पन्न असेल तर दरडोई ते 3000 रुपये होते. डॉलरमध्ये ते 4 डॉलरपेक्षा कमीच होते! या हिशेबाने दारिद्र्या घटले हे दावे फसवे ठरतात. आकडेवारीच्या तपशीलापेक्षा विकासाची रचना ही बुलेट ट्रेनला प्राधान्य देणारी व लोकल हे मरण्याचे नवे साधन ठरणारी ठरते! एकूण युद्धात जेवढे मरण पावले त्यापेक्षा अधिक रस्ते अपघातात मरण पावतात हे रस्त्यांचे वास्तव आपण कुठे आहोत हे दाखवते!

काही सकारात्मक चिन्हे

लोकसंख्येच्या या नव्या वळणावर टीएफआर किंवा स्थूल जननदर 2 वर आला असून तामिळनाडू, केरळ येथे 1.5 झाला आहे. हा दर 2 असणे लोकसंख्या स्थिरावणारे असते. या सर्व लोकांना शिक्षण, आरोग्य, वीज, प्रवास सुविधा वाजवी दराने देणे, विषमता कमी करणे, स्त्रियांना रोजगारात संधी देणे, कुशल श्रमिकाचा पुरवठा वाढवणे अशी दीर्घकालीन धोरणात्मक चौकट गुणात्मक लोकसंख्या तयार करू शकेल व यातूनच ‘विकसित भारत’ स्वप्न साकार होऊ शकेल!

प्रा. डॉ. विजय ककडे