ऑनलाईन गेमिंगसाठी १ मेपासून नवे नियम

गेमिंग-प्रमाणपत्रे आता 10 वर्षांसाठी राहणार वैध

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

सरकारने ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अॅक्ट 2025“ अंतर्गत नवीन ऑनलाइन गेमिंग नियम अधिसूचित केले आहेत, जे 1 मे 2026 पासून लागू होतील. भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण (ओजीएआय) देखील याच दिवसापासून काम सुरू करणार आहे.ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी सरकारने मोठी पावले उचलली आहेत. ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अॅक्ट 2025“ अंतर्गत नवीन नियम अधिसूचित करण्यात आले आहेत, जे 1 मे 2026 पासून लागू होतील. यासोबतच, ओजीएआय देखील त्याच दिवसापासून कार्यरत होईल. हा कायदा ऑगस्ट 2025 मध्ये संसदेने मंजूर केला होता आणि आता त्याचे नियम अंतिम करून लागू केले जात आहेत.

नोंदणी-कामकाजात काय बदल?

नवीन नियमांनुसार, ऑनलाइन सोशल गेम्ससाठी नोंदणी ऐच्छिक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, असे गेम्स ओजीएआयकडून नोंदणी किंवा निश्चितीशिवाय चालवता येतील. तथापि, सरकारला विशिष्ट प्रकारच्या खेळांना अनिवार्य नोंदणीच्या कक्षेत आणण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

ओजीएआयची भूमिका, रचना

ओजीएआयला ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राचे नियामक बनवण्यात आले आहे. हे प्राधिकरण कोणत्याही खेळाचे स्वत:हून मूल्यांकन करू शकते. याव्यतिरिक्त, ओजीएआयमध्ये आता एकूण 6 सदस्य असतील, ज्यात गृह मंत्रालय पूर्ण-वेळ सदस्य म्हणून असेल. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, वित्त, माहिती आणि प्रसारण, क्रीडा आणि कायदा मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

या प्राधिकरणात किती सदस्य आहेत?

डेटा, सुरक्षा आणि वैधतेमध्ये बदल केला जाईल. सरकारने नियमांमध्ये डेटा टिकवून ठेवणे, निष्पक्ष खेळ, सायबर सुरक्षा आणि निलंबन/रद्दीकरण यासंबंधीच्या तरतुदी देखील स्पष्ट केल्या आहेत. आता कोणत्याही खेळाच्या प्रमाणपत्राची वैधता 5 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांना दीर्घकालीन कामकाजात स्थिरता मिळेल. याव्यतिरिक्त, खेळांचे विविध श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करण्यासाठी शुल्क, बक्षिसे आणि पैज यांसारख्या घटकांचा वापर केला जाईल.

ई-स्पोर्ट्समधील घडामोडी, धोरण

नवीन नियमांनी ई-स्पोर्ट्सच्या प्रचाराशी संबंधित गुंतागुंतीच्या तरतुदी काढून टाकल्या आहेत. आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय आणि क्रीडा मंत्रालयाला स्वतंत्रपणे ई-स्पोर्ट्स प्रचार धोरणे तयार करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. सरकारच्या मते, 2,500 हून अधिक सूचना आणि अभिप्रायांच्या आधारे हे नियम अधिक अचूक बनवण्यात आले आहेत.

या क्षेत्रावर काय परिणाम ?

या पावलामुळे ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी एक स्पष्ट आणि संतुलित नियामक चौकट तयार होते. यामुळे कंपन्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि वापरकर्त्यांची सुरक्षाही वाढेल. तसेच, आवश्यक असल्यास कोणत्याही खेळाचे नियमन करण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

या उद्योगाला नवी दिशा

ही नवीन चौकट ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी एक मोठे पाऊल आहे, जे विकास आणि नियमन यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करते. 1 मे पासून लागू होणारे हे नियम या उद्योगाला एक नवीन दिशा देऊ शकतात.