एलपीजी सिलिंडर ते तत्काळ तिकिटांसाठी नवे नियम
1 ऑगस्ट 2026 पासून बदल लागू होणार : बँकिंग सेवा, आयटीआर, केवायसीसंबंधातही बदल दृष्टीपथात
वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
एलपीजी सिलिंडर, तत्काळ तिकिटे, आयटीआर, बँकिंग सेवा आणि केवायसी यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत, ज्याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या आर्थिक बाबींवर होऊ शकतो. 1 ऑगस्ट 2026 पासून असेच काही बदल लागू होणार आहेत, ज्यांचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होण्याची शक्यता आहे.
1 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या प्रमुख बदलांवर एक नजर
एलपीजी सिलिंडरचे नवीन दर जाहीर होणार
सरकारी तेल विपणन कंपन्या दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यानुसार, 1 ऑगस्ट 2026 रोजी नवीन दर जाहीर केले जाणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार आणि जागतिक परिस्थितीचा एलपीजीच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो.
रेल्वे तत्काळ तिकीट बुकिंग नियमात बदल
भारतीय रेल्वे 1 ऑगस्ट 2026 पासून तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रियेत बदल करणार आहे. नवीन नियमानुसार, आरक्षण खिडक्यांवर (रिझर्व्हेशन काउंटर) टोकन वाटपाची वेळ ही तत्काळ तिकीट बुकिंग सुरू होण्याच्या वेळेशी सुसंगत केली जाणार आहे. या बदलाचा उद्देश प्रवाशांना वारंवार रांगेत उभे राहण्यापासून वाचवणे आणि खिडक्यांवरील गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन करणे हा आहे. यामुळे तिकीट बुकिंगची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सोपी आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
आयटीआर न भरल्यास दंड होऊ शकतो
पगारदार कर्मचारी आणि ज्यांना लेखापरीक्षणाची (ऑडिट) आवश्यकता नाही अशा करदात्यांसाठी आर्थिक वर्षाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने या तारखेनंतर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले, तर त्यांना विलंब शुल्क (लेट फी) भरावे लागू शकते. याव्यतिरिक्त, लागू असलेल्या नियमांनुसार इतर आर्थिक परिणामही उद्भवू शकतात. त्यामुळे, ज्यांनी अद्याप आपला आयटीआर भरलेला नाही, त्यांनी या अंतिम मुदतीकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.
बँकिंग आणि क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये संभाव्य बदल
1 ऑगस्टपासून अनेक बँका आणि क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या संस्था त्यांच्या शुल्क रचना आणि रिवॉर्ड प्रोग्राम्समध्ये बदल करू शकतात. या बदलांचा परिणाम रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक, एअरपोर्ट लाउंज अॅक्सेस, वार्षिक शुल्क, रिडेम्प्शनचे नियम आणि विविध श्रेणींमधील ऑफर्सवर होऊ शकतो. तसेच, काही बँका एसएमएस अलर्ट, डेबिट कार्ड, खाते देखभाल आणि इतर बँकिंग सेवांशी संबंधित शुल्कांमध्येही बदल करू शकतात.
केवायसी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी
ऑगस्टपासून ‘सेंट्रल नो युवर कस्टमर“ 2.0 प्रणालीची व्याप्तीही वाढवली जाऊ शकते. या नवीन प्रणालीचा उद्देश ग्राहकांना वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांमध्ये वारंवार केवायसी पडताळणी करण्याची गरज कमी करणे हा आहे. या प्रणालींतर्गत, बँका, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड कंपन्या नियामक तरतुदींचे पालन करून, केंद्रीय डेटाबेसद्वारे पडताळणी केलेल्या केवायसी नोंदींचा वापर करू शकतील. तथापि, भविष्यातील गुंतागुंत टाळण्यासाठी ग्राहकांनी त्यांचे नाव, पत्ता, मोबाईल क्रमांक आणि ओळख दस्तऐवज सर्व आर्थिक खात्यांमध्ये अद्ययावत असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.