नवी रेशनदुकाने मंजूर होणार

अन्न-नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांची माहिती

बेळगाव : कर्नाटक अत्यावश्यक वस्तू व सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नियंत्रण कायदा-2016 च्या कलम 6 नुसार नवी रेशनदुकाने मंजूर करता येणार आहेत. त्यामुळे गरजेनुसार नवी रेशनदुकाने मंजूर करण्यात येणार आहेत. रेशन कार्डधारकांना त्रास होऊ नये यासाठी ग्रामीण भागात उपकेंद्रे सुरू करून धान्यवाटप करण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनी सांगितले. विधानसभेत गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात गुरुमित्कलचे आमदार शरणगौडा कंदकूर यांच्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, गरजेनुसार नवी दुकाने मंजूर करण्यात येणार आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या 40 टक्क्यांहून अधिक असेल तर त्या परिसरात प्रामुख्याने नवे दुकान त्या समुदायातील व्यक्तींना देण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

जिल्हा पातळीवर समिती

नवी रेशन दुकाने मंजूर करताना अनुसूचित जाती-जमातीतील संघटना, संस्था किंवा खासगी व्यक्तींना आरक्षणानुसार प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन करून मार्गसूचीही जारी करण्यात आली आहे. आमदार शरणगौडा कंदकूर यांनी, पाच ते सहा गावांना मिळून एक रेशनदुकान आहे. त्यामुळे लाभार्थींना त्रास सहन करावा लागतो. याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. यावर बोलताना मुनियप्पा म्हणाले, सध्या राज्यातील 20,463 रेशन दुकानात 2 ते 3 हजार कार्डे ज्या दुकानात आहेत, वैज्ञानिकपणे अतिरिक्त कार्डांचे वर्गीकरण केल्यास आणखी 4,600 दुकाने वाढवता येतील. अनुसूचित जाती-जमातींकडे 4,990 रेशनदुकाने असायला हवी होती. सध्या त्यांची संख्या केवळ 1,473 इतकी आहे. 3,517 नवी दुकाने त्यांच्यासाठी मंजूर करण्यात येतील, असे सांगितले.