पाकिस्तान विरोधात पीओकेत नवे आंदोलन
जेएएसीकडून नवी घोषणा : पीओकेतील तणाव वाढला
वृत्तसंस्था, मुजफ्फराबाद
पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांचा पाकिस्तानविरोधी संताप शमण्याची चिन्हे नाहीत. जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटीने (जेएएसी) पीओकेत नव्या फेरीच्या निदर्शनांची घोषणा केली आहे. कमिटी मूलभूत अधिकारांचा निरंतर भंग, अपुऱ्या आरोग्य अन् शिक्षण सुविधा तसेच निदर्शकांच्या शोषणाच्या विरोधात स्वत:चे आंदोलन उग्र करणार आहे. रावळकोटमध्sय झालेल्या बैठकीत कमिटीने आंदोलनाच्या नव्या कार्यक्रमाला अंतिम रुप दिले. 26 ऑगस्ट रोजी पूर्ण क्षेत्रात निदर्शने आयोजित केली जणार आहेत. धार्मिक विद्वानांना पाकिस्तानच्या अत्याचाराच्या विरोधातील संघर्षावर बोलण्याचा आग्रह कमिटीकडून करण्यात आला आहे.
29 ऑगस्ट रोजी ‘माझ्यासाठी आरोग्य आणि शिक्षण का नाही’ या नाऱ्याच्या अंतर्गत निदर्शने होतील. ही निदर्शने शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ आणि वैद्यकीय सुविधांमधील त्रुटींवर केंद्रीत राहतील. कमिटीने महिला आणि विद्यार्थिनींना यात विशेषकरून भाग घेण्याचे आवाहन केले आहे. हे आंदोलन आर्थिक दिलासा, सार्वजनिक सेवा आणि वाढीव अधिकारांच्या संबंधी मागण्यांच्या चार्टरवर आधारित व्यापक अभियानाचा हिस्सा आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही आमचा शांततापूर्ण राजकीय संघर्ष जारी ठेवू असे कमिटीने स्पष्ट केले आहे.
गायब करविणे अन् अटक प्रमुख मुद्दा
रावळकोट, इस्लामपूर, पीओकेच्या अन्य हिस्स्यांमधून गायब करविण्यात आलेले लोक तत्काळ सोडले जावेत अशी मागणी कमिटीने केली आहे. पाकिस्तानी सैन्याने गायब करविलेल्या लोकांमध्ये कोटली येथील कमिटीचे सदस्य जिया-उल-मलिक, फैसल मंशा आणि मोहम्मद बिलावल यांचे नाव सामील आहे. कोर कमिटीचे सदस्य शौकत नवाज मीर यांना वारंवार बेकायदेशीर कोठडीत डांबण्यात आले आहे. कमिटीने मीर यांना न्यायालयासमोर हजर करत परिवाराची भेट घेण्याची अनुमती देण्याची मागणी केली आहे.
पुरवठ्यात अडथळ्यांचा आरोप
पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी पीओकेतील पुरवठ्यात अडथळे निर्माळा केले आहेत. अन्न आणि औषधांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रोखून सामग्री उतरविणे तसेच पाकिस्तानी पोसिलांकडून खंडणी वसूल केली जात असल्याचा आरोप कमिटीने केला आहे. तर विदेशात राहणाऱ्या पीओके वासीयांना 30 ऑगस्ट रोजी लंडन येथे होणाऱ्या मोर्चात भाग घेण्याचे आणि ब्रिटिश खासदारांना आंदोलनाबद्दल मतप्रदर्शन करण्याचे आवाहन केले गेले आहे. यापूर्वी कमिटीने वीज बिल अन् इतर करांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते.