विलंबाने जन्म मृत्यू नोंदणीची नवीन पद्धत
नोंदणीत येणार पारदर्शकता
कोल्हापूर :
विलंबित जन्म मृत्यू नोदणी प्रक्रियेला शासनाने नवीन पद्धत निश्चित केली आहे. महसूल विभागाने २१ जानेवारी रोजी दिलेली तात्पुरती स्थगिती उठवली असुन नवीन कार्यपद्धतीमुळे पारदर्शकता येणार असली तरी वेळेतच जन्म मृत्यू नोंदणी करणे फायद्याचे ठरणार आहे.
शासनाला परदेशी नागरिकांना बनावट जन्म प्रमाणपत्रे दिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर ८ जानेवारी रोजी गृहविभागाने त्यांच्या तपासासाठी विशेष तपास समिती (एसआयटी) स्थापन केली. समितीने अनेक तक्रारींची चौकशी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने २१ जानेवारी रोजी एक आदेश काढून विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगित दिली होती. आता ती स्थगिती उठविण्यात आली असून जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, १९६९ आणि सुधारित अधिनियम २०२३ नुसार जन्म-मृत्यूच्या विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. पूर्वी, जन्म किंवा मृत्यूची नोंद एक वर्षाच्या आत न झाल्यास प्रथमवर्ग दंडाधिकारी किंवा तत्सम अधिकाऱ्याच्या आदेशावरून नोंदणी केली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी यात सुधारणा करत जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना हे अधिकार दिले.
शासनाने स्थगिती दिल्याने आधार, शैक्षणिक, शाळा प्रवेश, पासपोर्ट, सातबारा उतारा आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांची आवश्यकता लागत असल्याने आणि विलंबित प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांना अडचणी येत होत्या. यावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ मार्च २०२५ रोजी नवीन कार्यपद्धती निश्चित करत, विलंबित नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुटसुटीतपणा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. व या प्रक्रियेत बनावट प्रमाणपत्रे वितरण टाळण्यासाठी विशेष खबरदारी घेण्यात येणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच चालु अधिवेशनात याबाबत माहिती देत असताना या निर्णयामुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळणार असून, विलंबित जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगितले. आता नवीन कार्यपद्धती नुसार जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भात निबंधक, जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, कार्यकारी दंडाधिकारी या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांसमक्ष सबळ पुराव्याची खातरजमा करुन आवश्यक त्या पुराव्यांची पडताळणी केली जाईल. नोंद घेण्यास एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यास पुराव्यांसह अर्जदारांची वंशावळ, त्यांना ओळखणारे शासकीय अभिलेखे व शासकीय दस्तऐवजांची तपासणी केली जाईल. स्थानिक रहिवासी नसलेल्या अर्जदाराला जन्म-मृत्यू नोंदीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही.
तर होणार फौजदारी...
विलंबाने नोंदणीसाठी आलेल्या अर्जाच्या कारणमीमांसह पडताळणी करावी. एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी नोंदी घेण्याबाबत अर्ज सादर करीत असल्यास संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. जन्म अथवा मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पुरावे नसताना अर्ज केल्यास अर्जदाराविरुद्ध आता थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.