नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण मसुदा जाहीर

2047 पर्यंत वीज क्षेत्रात 200 लाख कोटींची गुंतवणूक होणार

नवी दिल्ली :

सरकारने नवीन राष्ट्रीय वीज धोरणाचा मसुदा जारी केला आहे. या अंतर्गत देशातील वीज क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि सुधारणांचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे समोर येत आहे. नवीन धोरणानुसार, 2032 पर्यंत 50 लाख कोटी रुपये आणि 2047 पर्यंत 200 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक वीज उत्पादन, पारेषण आणि वितरण क्षेत्रात करण्यात येणार आहे.

या नवीन धोरणाचे उद्दिष्ट वीज क्षेत्राला आर्थिकदृष्ट्या बळकट करणे, ते व्यावसायिकदृष्ट्या शाश्वत बनवणे आणि 2047 पर्यंत दरडोई वीज वापर 4,000 युनिट्स पर्यंत वाढवणे आहे. यासोबतच, वीज पुरवठ्यात स्पर्धा वाढवण्यावर आणि जीवाश्म नसलेल्या ऊर्जेचा वाटा वेगाने वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

मसुदा धोरणात काय म्हटले?

मसुदा धोरणात असे म्हटले आहे की, देशातील वीज वितरण कंपन्यांची (डिस्कॉम्स) सध्या सुमारे 6.9 लाख कोटी रुपयांची तूट आहे आणि त्यांचे एकूण थकित कर्ज 7.18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. धोरणात हे देखील मान्य केले आहे की सध्याचे वीज दर किफायतशीर नाहीत आणि क्रॉस-सबसिडीमुळे उद्योगांना महागडी वीज मिळत आहे, ज्यामुळे भारतीय उद्योगांची जागतिक स्पर्धात्मकता कमकुवत होते.

राष्ट्रीय वीज धोरण

वीज वितरणात संपण्याचा अधिकार नवीन राष्ट्रीय वीज धोरणांतर्गत, सरकारने वीज वितरण क्षेत्रातील मत्तेदारी संपवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासाठी, एका क्षेत्रात एकापेक्षा जास्त वीज पुरवठादारांना परवानगी देणे, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) ला प्रोत्साहन देणे आणि वितरण कंपन्यांना शेअर बाजारात सूचीबद्ध करणे अशा योजना आहेत.

वीज दर खर्चावर आधारित असतील

धोरणानुसार, आर्थिक वर्ष 27 पासून वीज दर पूर्णपणे खर्चावर आधारित असतील आणि नियामक मालमत्तांची निर्मिती टाळली जाईल. जर राज्य नियामक आयोगाने वेळेवर वीज दर निश्चित केले नाहीत, तर दरांमध्ये स्वयंचलित वार्षिक सुधारणा लागू केली जाऊ शकते.