नवीन राष्ट्रीय कृषी धोरण 2025

भारतातील शेतीचा विकास करण्याच्या विशिष्ट उद्दिष्टांसह नवीन कृषी धोरण आखण्यात आले आहे, मात्र, ते अद्याप तळागाळातील शेतीशी संबंधित घटकांपर्यंत पोहोचलेले नाही. भारताचे नवीन ‘राष्ट्रीय कृषी धोरण 2025’ हे कृषी क्षेत्राच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक रचनेतील एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दर्शवते. या धोरणाचा सखोल आढावा घेताना त्याची रणनीती, कायदेशीर चौकट, आर्थिक आकडेवारी आणि त्यापुढील आव्हाने यांचा अभ्यास केला आहे. तसेच, परिवर्तनाभिमुख असूनही अंमलबजावणीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या या धोरणाचे स्वरूप यातून स्पष्ट होते.

भारताचे नवीन राष्ट्रीय कृषी धोरण 2025 हे निर्वाह शेती आणि अन्नसुरक्षेपासून शेतकरी-केंद्रित शाश्वतता, उत्पन्नाची स्थिरता आणि निर्यात सज्जतेकडे होणारे धोरणात्मक स्थित्यंतर यावरून हे सिद्ध होते. हवामानातील अस्थिरता, जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि देशांतर्गत ग्रामीण भागातील संकट यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या धोरणात, अशा कृषी क्षेत्राची कल्पना केली आहे, जे उत्पादक, हवामान बदलांना तोंड देण्यास सक्षम, डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असेल.

अनेक प्रयत्न करूनही, 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. तसेच महागाईचा प्रभाव विचारात घेता झालेली वाढ ही माफक आणि अत्यंत असमान स्वरूपाची आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबतच्या समितीने अत्यंत उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्याची अंमलबजावणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाची राहिली. निर्धारित उद्दिष्टांबाबत सरकारी अधिकारी फारसे गंभीर नव्हते. अर्थातच, ती उद्दिष्ट्यो अतिशयोक्तीपूर्ण होती आणि ती साध्य करणे शक्य नव्हते.

या धोरणाची प्रमुख वैशिष्ट्यो पुढीलप्रमाणे आहेत. ‘शेतकरी’ या संज्ञेची पुनर्व्याख्या करून त्यात शेतीशी संबंधित भूमिहीन महिलांचा समावेश केला आहे. शासकीय प्रणालींमध्ये महिला शेतकऱ्यांची अधिकृत ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ सुरू करण्याचे सुचवले आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्षाची स्थापना करण्याचे नियोजन केले आहे. नवीन कृषी धोरण सहा स्तंभांवर आधारित आहे. ते म्हणजे 1. पिकांची उत्पादकता वाढवणे, 2. लागवडीचा खर्च कमी करणे, 3. उत्पादनाला किफायतशीर भाव मिळवून देणे, 4. कृषी विविधतेला प्रोत्साहन देणे, 5. काढणीनंतरच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि 6. हवामान अनुकूलन आणि आपत्ती निवारण क्षमतेला पाठिंबा देणे.  या स्तंभांचा उद्देश भारताच्या विखुरलेल्या कृषी सहाय्य रचनेला एकात्मिक, दीर्घकालीन विकासाकडे पुनर्संरेखित करणे हा आहे. भारताच्या नवीन कृषी धोरण 2025 चा मुख्य भर, क्षेत्रव्यापी परिणामासाठीच्या बहुआयामी धोरणावर आहे.

 प्रमुख सुधारणांचे गट खालीलप्रमाणे आहेत:

तंत्रज्ञान-आधारित परिवर्तन: अचूक शेती व्यवस्थापनासाठी डिजिटल शेती, उपग्रह-आधारित पीक निरीक्षण आणि एआय-चालित सल्लाप्रणालीचा उपयोग करणे इष्टतम आहे. परिणामी पिकांची वाढीव उत्पादकता आणि गुणवत्तेतील सुधारणा होऊन पिकांच्या आरोग्यावर रिअल-टाइम देखरेख ठेवल्याने नुकसान कमी होते आणि खते व कीटकनाशकांचा वापर अधिक कार्यक्षम होतो. अति हवामान बदल आणि कीड/रोगांच्या प्रादुर्भावाला सक्रिय प्रतिसाद मिळतो. स्मार्ट साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्समुळे काढणीनंतरच्या नुकसानीत लक्षणीय घट होते. शेतकरी आणि कृषी-उद्योगांसाठी, उपग्रह-आधारित प्रणालींसारखी तंत्रज्ञाने प्रगत डिजिटल पीक व्यवस्थापन, संसाधनांचा मागोवा घेणे आणि पर्यावरण देखरेख यांसारख्या सुविधा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून मिळतात, ज्यामुळे भारतातील नवीन कृषी धोरणाच्या स्थानिकीकरणाला आणि अंमलबजावणीला थेट पाठिंबा मिळतो. बाजारपेठ बळकटीकरण: कृषी-विपणन प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे, थेट विक्रीला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि सामूहिक वाटाघाटींसाठी शेतकरी उत्पादक संघटनांना सक्षम करणे, यावर 2025 चे कृषी धोरण बाजारपेठेतील अशा सुधारणांवर केंद्रित आहे, ज्यांचा उद्देश भारतीय शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, तसेच त्यांना योग्य भाव आणि बाजारपेठेपर्यंत व्यापक पोहोच मिळवून देणे हा आहे. शेतकरी उत्पादक संस्थांचे सक्षमीकरण केल्यामुळे सामूहिक सौदेबाजी, निविष्ठांची खरेदी आणि बाजारपेठेशी थेट संपर्क यांमध्ये शेतकरी उत्पादक संघटना अधिक महत्त्वाची भूमिका बजावतील. थेट विक्रीच्या माध्यमांमुळे मध्यस्थांचे वर्चस्व कमी होईल आणि उत्पादकांची नफाक्षमता वाढेल. आधुनिक शीतगृह आणि लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे काढणीपश्चात पायाभूत सुविधांमधील (उदा. कोल्ड चेन, गोदामे, लॉजिस्टिक्स) गुंतवणुकीमुळे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी होईल आणि अन्नाचा दर्जा टिकून राहील. एकीकृत डिजिटल बाजारपेठ प्लॅटफॉर्म्सच्या मदतीने शेतीमालाचा ई-व्यापार, भाव निश्चिती आणि माहिती प्रसार यासाठी ‘सिंगल विंडो’ (एकाच ठिकाणी सर्व सुविधा मिळवून देणारी) प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. बाजारपेठेवर केंद्रित असलेल्या या सुधारणांमुळे प्राथमिक उत्पादकांना मिळणाऱ्या भावात वाढ होऊन नासाडी कमी होईल. हंगामी आणि लवकर खराब होणाऱ्या मालासाठी कार्यक्षम भाव निश्चिती आणि जलद देयके (पेमेंट्स) शक्य होईल. 2030 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या देशाच्या उद्दिष्टाला बळकटी मिळेल.

संसाधनांचा शाश्वत वापर: पाणी-बचत सिंचनाला प्रोत्साहन देणे, सेंद्रिय आणि पुनरुत्पादक शेतीला चालना देणे आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापनाला मुख्य प्रवाहात आणणे उद्दिष्टित आहे. अनियमित मान्सून पाऊस, वाढते तापमान, पाण्याची टंचाई यांसारख्या हवामान बदलांप्रति भारताची असुरक्षितता ओळखून, भारताच्या 2025 च्या कृषी धोरणात हवामान कृती, शाश्वतता आणि पर्यावरण संवर्धन यांना मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणून समाविष्ट केले आहे. सेंद्रिय आणि पुनरुत्पादक शेतीला प्रोत्साहन देणे उत्साहवर्धक आहे. सेंद्रिय, पुनरुत्पादक आणि कृषी-पर्यावरणीय प्रारूपांकडे वळण्यासाठी, रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तसेच जमिनीचे दीर्घकालीन आरोग्य सुधारण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देईल. पर्यावरणावरील परिणाम शोधण्यासाठी आणि कमी करण्यासाठी कार्बन फूटप्रिंटिंगमधील उपायांकरिता, धोरणात ‘कार्बन फूटप्रिंटिंग प्लॅटफॉर्म’ची तरतूद आहे. जलसंधारण आणि सूक्ष्म-सिंचन प्रणाली अंतर्गत पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी आणि दुष्काळात लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी सूक्ष्म-सिंचन (ठिबक, तुषार), पर्जन्यजल संचयन आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर यावर धोरणात विशेष भर दिला आहे. एकात्मिक कीड आणि पोषक तत्त्व व्यवस्थापनांतर्गत धोकादायक कृषी रसायनांच्या जागी जैविक कीटकनाशके आणि जैविक खतांचा वापर, तसेच पोषक तत्त्वांचा योग्य वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड/कार्यक्रम शक्य आहे. कृषी-वनीकरण आणि वनीकरण संवर्धन केले जाईल. वृक्ष लागवडीसोबत पिके आणि पशुधन यांची सांगड घातल्याने कार्बनचे संचयन होते, जैवविविधता सुधारते आणि उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत उपलब्ध होतात.

आर्थिक समावेशन: पीक कर्जाची उपलब्धता सार्वत्रिक करणे, पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करणे आणि सर्वसमावेशकतेसाठी किमान आधारभूत किंमत यंत्रणेची पुनर्रचना करणे. भारतातील नवीन कृषी धोरण, शेती कर्ज, विमा आणि भाव आधार प्रणाली यांसंबंधीच्या दृष्टिकोनांमध्ये परिवर्तन घडवते, ज्यामुळे सर्वांसाठी-विशेषत: अल्पभूधारक शेतकरी आणि असुरक्षित कुटुंबांसाठी समावेशकता सुनिश्चित होते. परवडणाऱ्या पीक कर्जांची सार्वत्रिक उपलब्धता झाल्यामुळे सुलभ कार्यपद्धती आणि उपग्रह-आधारित जमीन पडताळणीसह तारण-मुक्त कर्जांचा विस्तार होईल. पीक कर्ज आणि विम्यासाठी उपग्रह पडताळणी सक्षम करते, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होते. शेतकरी-स्नेही दावा-निपटणाऱ्या प्रणालीमध्ये जलद आणि न्याय्य पैसे देण्यासाठी हवामान आणि पिकांच्या रिअल-टाइम माहितीचा समावेश केला जातो. किमान आधारभूत किंमत सुरक्षा जाळे निर्माण केल्यामुळे व्यापक व्याप्ती, वेळेवर खरेदी व खर्च व बाजारातील वास्तव अधिक चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी किमान आधारभूत किंमतीच्या सूत्रामध्ये सुधारणा केली जाईल. जोखीम-वाटप व मूल्य साखळी वित्तीय प्रणालीमुळे जोखीम एकत्रीकरण, हवामान डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि निविष्ठा पतपुरवठ्याचे नवीन प्रारूप पीक-नापिकी व बाजारातील धक्क्यांपासून संरक्षण देतील. या उपायांमुळे शेतकऱ्यांचे दु:ख कमी होण्याची, औपचारिक वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता सुधारण्याची व क्षेत्रीय लवचिकता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

संशोधन आणि कौशल्य विकास: 21 व्या शतकातील शेतीच्या गरजांसाठी कृषी संशोधन, हवामान-अनुकूल-पीक-विकास आणि शेतकरी प्रशिक्षणाला गती देण्याचे उद्दिष्ट आहे. नवीन कृषी धोरण 2025, नवोन्मेषाचा अवलंब जलदगतीने करण्यासाठी निरंतर क्षमता बांधणी, संशोधन आणि सहकार्याला प्राधान्य देते. विस्तार सेवा आणि शेतकरी प्रशिक्षण सुविधा पुरवल्या जाऊ शकतात. लाखो शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षरता, अचूक शेती तंत्रज्ञान आणि शाश्वत कृषी पद्धतींद्वारे कौशल्यवृद्धी करण्याचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठ-उद्योग सहकार्यामुळे क्षेत्रीय चाचण्या, संशोधनाचा प्रसार आणि तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणाला गती मिळेल. हवामान-अनुकूल संशोधन आणि विकासावर भर दिला जाईल, ज्यामुळे हवामान-प्रतिरोधक पिकांच्या जाती, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणारे यांत्रिकीकरण आणि सुधारित काढणीनंतरच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या सुधारणांचा उद्देश दीर्घकालीन व उदयोन्मुख अशा दोन्ही आव्हानांना सामोरे जाणे आहे, ज्यामुळे भारतातील नवीन कृषी धोरण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी समयोचित व प्रगतीशील ठरेल. मात्र, खरा प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे, जोपर्यंत त्यात सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत अशा धोरणांना काहीच अर्थ नाही. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या बाबतीत हा केवळ एक फार्स ठरेल.

डॉ. वसंतराव जुगळे