तालुका, जिल्हा पंचायतींसाठी नवा मुहूर्त

जून किंवा जुलैमध्ये निवडणुका होणार : राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींसाठी जून किंवा जुलै महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या आरक्षित मतदारसंघांबाबत मे अखेरीस अधिसूचना जारी केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. याच्या आधारे राज्य सरकारविरुद्धची न्यायालयीन अवमानना याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला दिलेला शब्द पाळला तर जून पेंवा जुलै महिन्यात जि. पं. आणि ता. पं. निवडणुका होतील.

नियोजित वेळेत जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण जाहीर करण्यात राज्य सरकार विफल ठरले आहे, असा ठपका ठेवत राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयीन अवमानना याचिका दाखल केली होती. तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर करण्यास एकसदस्यीय पीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करत 2023 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. या दोन्ही स्वतंत्र्य याचिका मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती एम. आर. अरुण यांच्या विभागीय पीठाने निकाली काढल्या.

राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी युक्तिवाद केला. जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांची आरक्षण यादी मे अखेरपर्यंत देण्यात येईल. हा युक्तिवाद न्यायालयात नोंदविले जाऊ शकते. यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येईल. मेमध्ये आरक्षण यादी देण्यात येईल. निवडणूक आयोग जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये निवडणूक घेऊ शकेल. मतदारसंघ पुनर्रचना झाली नसल्याने आम्ही वेळ मागितली होती, असे स्पष्टीकरण अॅडव्होकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी यांनी दिले.

राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील के. एन. फणिंद्र म्हणाले, एकसदस्यीय पीठाच्या आदेशानुसार आरक्षण यादी न दिल्याबद्दल राज्य सरकारविरोधात न्यायालयीन अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली होती. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत आरक्षण यादीची अधिसूचना जारी करण्याचे राज्य सरकारचे आश्वासन न्यायालयाने नोंदवावे. आरक्षण यादी प्राप्त झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीची अंतिम तारीख निश्चित करेल. राज्य सरकारने यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. जर आश्वासन पूर्ण झाले नाही तर आयोगाला न्यायालयीन अवमानना याचिकेचा पाठपुरावा करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली.

त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद-प्रतिवाद नोंदविला. आरक्षण यादीसंबंधी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार निर्णय न घेतल्या राज्य सरकारविरोधातील न्यायालयीन अवमानना याचिकेवर पाठपुरावा करण्याचे स्वातंत्र्य आयोगाला आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. 19 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य सरकारने जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघांसाठी 12 आठवड्यांत आरक्षण जाहीर करण्यात येईल, असे आश्वासन न्यायालयाला दिले होते. दरम्यान, राज्य सरकारने नियोजित मुदतीत आरक्षण यादी जाहीर न केल्याने निवडणूक आयोगाने सरकारविरोधात न्यायालयीन अवमानना याचिका दाखल केली होती.

त्यापूर्वी राज्यातील जिल्हा पंचायत व तालुका पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मागासवर्गासह इतर समुदायांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल डिसेंबर 2020 मध्ये न्यायालयाने सरकारला 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 2021 च्या एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात कार्यकाळ संपलेल्या जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायतींसाठी निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु केली होती. याकरिता आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना करून अंतिम मतदार यादीही जाहीर केली होती. आरक्षणाची तात्पुरती यादीही जाहीर केली होती. निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची प्रतीक्षा असतानाच राज्य सरकारने कायदा दुरुस्ती करून मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षणासंबंधी आयोगाला असलेले अधिकार काढून घेतले. तसेच स्वतंत्रपणे परिसीमन आयोग स्थापन करून मतदारसंघ पुनर्रचनेची जबाबदारी दिली होती. यावर निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला होता.