‘एआय’संबंधी नवीन कायदा लागू होणार
माहिती तंत्रज्ञान सचिवांकडून नियमांमध्ये मोठ्या बदलांचे संकेत
► वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकार वेगाने विकसित होत असलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी लवकरच एक नवीन आणि समर्पित कायदेशीर चौकट तयार करू शकते. ‘एआय’च्या झपाट्याने वाढणाऱ्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर सरकार लवकरच एक स्वतंत्र कायदेशीर चौकट विकसित करणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी यासंबंधी स्पष्ट संकेत देताना ‘एआय’चे नियमन करण्यासाठी एक विशेष कायदा लागू करण्याची वेळ आल्याचे स्पष्ट केले आहे. मंत्रालय लवकरच ‘एआय’ नियमांचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
आतापर्यंत केंद्र सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायदा, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा आणि आयटी नियम यांसारखे विद्यमान कायदे ‘एआय’ संबंधित समस्या हाताळण्यासाठी पुरेसे असल्याचा विश्वास वाटत होता. तथापि, ‘एआय’ तंत्रज्ञानाची झपाट्याने विस्तारणारी व्याप्ती लक्षात घेता, सरकार आता एक स्वतंत्र कायदेशीर चौकट तयार करण्याचा विचार करत आहे. संभाव्य नवीन कायद्यामध्ये डीपफेक्स, चुकीची माहिती, ऑनलाइन फसवणूक, ‘एआय’चा गैरवापर आणि डिजिटल सुरक्षा यांसारख्या समस्या प्रामुख्याने हाताळल्या जाऊ शकतात. ‘एआय’ नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्याच्या गैरवापरावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
अनेक देशांमध्ये ‘एआय’साठी नवे नियम लागू
वेगवेगळ्या देशांनी ‘एआय’ नियमनासाठी वेगवेगळे मॉडेल स्वीकारले आहेत. युरोपियन युनियनने ‘एआय’ कायदा लागू केला आहे. तर ब्रिटनने विद्यमान नियामकांमार्फत ‘एआय’वर देखरेख ठेवत आहे. अमेरिका सध्या कार्यकारी आदेश आणि कंपन्यांच्या ऐच्छिक वचनबद्धतेच्या आधारावर पुढे वाटचाल करत आहे. त्याचबरोबर चीनने जनरेटिव्ह एआय आणि डीप सिंथेसिस तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र नियम विकसित केले आहेत.
आता भारतही प्रयत्नशील
भारत आता नव्या एआय प्रणालीच्या सखोल अंमलबजावणीसाठी अमेरिकी सरकार आणि एआय कंपनी अँथ्रोपिक यांच्याशी चर्चा करत असल्याचे माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले. जगातील सर्वात प्रगत एआय मॉडेल्स भारताला उपलब्ध करून देण्यासोबतच देशाला एआय संशोधन आणि तांत्रिक विकासात वेगाने प्रगती साधता येणे, हा यामागील उद्देश आहे.