देशात नवीन इन्कम टॅक्स कायदा एप्रिलपासून
देशाचा विकास व विकासकामे, संरक्षण व कल्याणकारी योजना, प्रशासन ई अशा सर्व कामांसाठी प्रत्येक देश किंवा सरकारला कर रूपाने पैसा गोळा करावा लागतो. याचबरोबर देशातील संपत्तीचे समान वाटप होणे हा एक सामाजिक दृष्टिकोन या मागे असतो. भारतात वर्ष 1860 मध्ये पहिला आयकर म्हणजे इन्कम टॅक्स कायदा ब्रिटिश सरकार व ब्रिटेश सत्तेने लागू केला. यावेळचे अर्थमंत्री होते सर जेम्स विल्सन. ब्रिटिशांनी लागू केलेल्या या कायद्यात पुढे वेळोवेळी काळानूसार बदल होऊन त्याची जागा वेगवेगळ्या कर कायद्यानीं घेतली व शेवटचा कर कायदा देशात 1961 मध्ये लागू झाला असून तो आज रोजी अस्तित्वात आहे.
सदरचा कर कायदा रद्द करावा व त्याऐवजी एक्स्पेडीचर टॅक्स किंवा बँकिंग ट्रान्सक्शन टॅक्स लागू करावा किंवा देशात इन्कम टॅक्स नको अशी मागणी वेळोवेळी होत राहिली पण वर्षाला 25 लाख कोटी उत्पन्न देणारा हा कर कोणत्याही सरकारला रद्द करणे शक्य नव्हते. मात्र आत्ताच्या कायद्यातील क्लिष्टता व गुंतागुंत व त्यामुळे देशाच्या विविध न्यायालयात व ट्रिब्युनल मधील वाढलेले प्रलंबित खटले दावे सामान्य करदाते व व्यापारी आणि उद्योजग वर्ग यांच्या मागणीचा विचार करून हा जुना कर कायदा रीड्राफ्ट करणे गरजेचे होते आणि म्हणून केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने वर्ष 2025 मध्ये नवीन इन्कम टॅक्स कायदा लोकसभेत मंजूर करून घेतला व त्याची अंमलबजावणी आता 1 एप्रिल 2026 पासून देशात होत आहे. साधारण 63 वर्षानंतर हा नवीन कर कायदा येत आहे.
मोदी सरकारच्या अजेंडावरील देशातील जुने व कालबाह्या कायदे बदलणं व त्याद्वारे सुधारणा घडवून आणणे हा या नवीन कर कायदा करण्याचा एक भाग आहे केंद्र सरकारच्या या धोरणानूसार अलिकडे तीन फौजदारी व कामगार कायदे बदलले. जरी नवीन कर कायदा अंमलांत येत असला तरी मार्च 2026 पर्यंतचे उत्पन्न व यावरील कर आकारणी व प्रलंबित दावे ई गोष्टी 1961 च्या जुन्या कायद्यानुसारच व त्यातील तरतुदीनुसार लागू व चालू राहणार आहेत व त्यामुळे यावर्षी जुलै ऑगस्ट व ऑक्टोबरमधील भरावयाची विवरण पत्रे (रिटर्न्स )जुन्या कायद्यातील तरतुदीनुसारच भरावी लागतील. यामुळे देशात पुढे आठ दहा वर्ष जुन्या कायद्याचा वावर जुन्या कायद्यातील प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत नवीन कायद्यांबरोबर राहणार आहे हे विशेष व महत्वाचे.
नवीन आलेला हा कायदा जुन्या कायद्याचा ढाचा व संकल्पना ,तत्व, पॉलीसीं न बदलता अंमलात येत आहे हे विशेष. नवीन कर कायदा हा सोपा साधा व त्यातील कलमांची शब्दांची ई संख्या कमी करणारा असल्याबरोबरच त्यातील काही ठळक तुलनात्मक बदल व तरतुदी वाचकांसाठी खालील प्रमाणे सांगता येतील.
- जमाखर्च वर्ष : पूर्वीच्या कायद्यात जमाखर्च वर्ष व आकारणी वर्ष अशा दोन व्याख्या किंवा संकल्पना होत्या म्हणजेच जमाखर्च वर्षातील उत्पनाची आकारणी पुढील आकारणी वर्षात व्हायची आता यापुढे फक्त टॅक्स वर्ष राहील त्यानुसार पहिले टॅक्स वर्ष हे 2026-27 हे आर्थिक वर्ष राहील हा नविन कायद्यातील बदल महत्वपूर्ण असून त्यामुळे आता करदात्यांचा होणारा गोंधळ थांबेल
- कायद्यातील क्लिष्टता कमी : नवीन कायदा करण्याचा मुख्य उद्देश हा जुन्या कार कायद्याची क्लिष्टता कमी करून तो सोप्या व सरळ भाषेत मांडणे असा आहे हा कायदा करदात्यांला वाचता यायला पाहिजे असा यामागे सरकारचा दृष्टिकोन आहे नवीन व जुन्या कायद्यातील कलमे, शब्द ई तुलनात्मक तक्ता किंवा टेबल येथे दिले असून यावरून आपल्याला कल्पना येईल की हा नवीन कायदा कीती सोपा करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे.
- टॅक्स दरात व माफी मर्यादेत बदल नाही : नवीन कायद्यात कोणताही कर बदल नाही म्हणजे जुने टॅक्स स्लॅब व माफी मर्यादा पुढे नवीन कायद्यात तशी पुढे चालू राहील
- दुरुस्त रिटन भरण्यास मुदतवाढ : हा एक महत्वाचा बदल असून त्यामुळे करदाता आता मूळ रिटर्नमधील चुका आकारणी वर्षाच्या मार्च महिन्यापर्यंत दुरुस्त करू शकेल तर नवीन कायद्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 12 महिन्यात असा रिटर्न भरता येईल अर्थात किरकोळ शुल्क सहित पूर्वी ही मुदत डिसेंबर महिन्यापर्यंत होती यामुळे करदात्याला तीन महिन्यांची महत्वपूर्ण मुदतवाढ मिळाली आहे
- ऑडिट रिपोर्टबाबत : ऑडिट रिपोर्ट उशिरा दाखल केल्यास आता लेट फी भरावयास लागणार पूर्वी आकारणी अधिकाऱ्याकडे असे दंडात्मक अधिकार होते आता हे अधिकार काढून दंडाऐवजी लेट फी स्वरूपात रूपांतरित झाले आहे आणि त्यामुळे उशीर झाल्यास 1 महिन्यापर्यंत 75000 रु. तर त्यापुढे 150000 रुपये भरणे ऑडिट करदात्याला क्रमप्राप्त आहे
- अर्थसंकल्पात एक नवीन बदल : 2026 मधील अर्थसंकल्पात एक नवीन महत्वपूर्ण बदल झाला आहे तो म्हणजे करदात्याला अघोषित उत्पन्न घोषित करण्याची मिळालेली कायमची संधी पूर्वी असे उत्पन्न घोषित करताना उत्पन्नावर 80 टक्के कर भरावयास लागायचा आता या नवीन बदलामुळे तो साधारण 39 टक्के भरावा लागेल अर्थात हे करदात्याने स्वत:हून रिटर्नमध्ये दाखवावे लागेल ही एक अघोषित उत्पन्न जाहीर करण्याची कायम स्वरूपाची योजना म्हणावी लागणारं
- टीडीएस तरतुदी मध्ये साधेपण : जुन्या कायद्यातील तरतुदीनुसार टीडीएस व टीसीएस तरतुदी वेगवेगळ्या 69 कलमातविभागल्या होत्या आत या फक्त तीन कलमात विभागल्या आहेत.
वरील महत्वाच्या बदलाबरोब ईतर काही किरकोळ बदल झाले आहेत परंतु ते तांत्रिक स्वरूपाचे आहेत व सर्व साधारण करदात्यांना लागू नाहीत थोडक्यात नवीन कायद्यांच्या धोरणात ,ढाच्यात ,वर्किंग किंवा कॅल्क्युलेशन मध्ये कोणताही बदल नाही ते पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे आहे परंतु कमी झालेली शब्द संख्या ,कलमे व वाक्य रचनेत झालेला सोपेपणा या महत्वाच्या बाबी आहेत त्यामुळं भविष्यात यातील वाद विवाद ,कोर्ट कचेरी कमी होऊन करदात्यांना दिलासा मिळेल अशी अशा या निमित्ताने करू एवढेच आणि शेवटी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हणल्याप्रमाणे : ङछोडो कलकीं बाते कलकी बात पुरानी आओ मिलकर लिखेंगे इनकॅम टॅक्स की नयी कहाणीङ; अशा रीतीने या नवीन कर कायद्याचे स्वागत करू.
- अॅड हेमंत कासार, कर सल्लागार