अर्थव्यवस्थेला नवी उमेद

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय घेतला. त्यांनी रेपो दर, म्हणजेच बँकांना कर्ज देण्याचा व्याजदर, 0.5 म्हणजे अर्धा टक्केने कमी करून तो 5.5 टक्क्यांवर आणला. गेल्या तीन बैठकींमध्ये अशी कपात झाली असून, एकूण एक टक्का कपात झाली आहे. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज स्वस्त होणार आहेत. याचा फायदा सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना होईल. गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.5 टक्केपर्यंत खाली आला होता, जो गेल्या चार वर्षांतील नीचांकी आहे. या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळेल आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारेल, अशी आशा आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार हे सोप्या शब्दात समजून घेणे आवश्यक ठरते. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे उद्योगजगतात उत्साह आहे. छोटे-मोठे उद्योजक, विशेषत: लघु आणि मध्यम उद्योग यांना स्वस्त कर्ज आणि कर सवलती मिळतील. यामुळे कारखाने, दुकाने आणि व्यवसायांना गती मिळेल. उत्पादन क्षेत्रात 10-12 टक्के वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ, नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील आणि बाजारात पैसा फिरेल. घरबांधणी क्षेत्रातही आनंदाचे वातावरण आहे. गृहकर्ज स्वस्त झाल्याने स्वप्नातले घर घेणे आता सोपे होईल. मुंबई, पुणे, नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये घरांच्या मागणीत वाढ होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल आणि त्याच्याशी निगडीत क्षेत्रातही नोकऱ्या वाढतील. रिझर्व्हच्या निर्णयानंतर शुक्रवारी शेअर बाजारातही तेजी दिसली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी 2-3 टक्के वर गेले, कारण गुंतवणूकदारांना या निर्णयावर विश्वास आहे. पण कमोडिटी बाजारात, म्हणजेच कच्चा माल आणि वस्तूंच्या बाजारात, काही काळ किंमती वाढू शकतात, पण हळूहळू स्थिरता येईल, असे तज्ञ सांगत आहेत. या निर्णयाचा थेट फायदा सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना होईल. जर तुम्ही गृहकर्ज घेतले असेल, तर तुमचा मासिक हप्ता आता कमी होईल. उदाहरणार्थ, 50 लाखांचे 20 वर्षे कालावधीचे गृहकर्ज घेतले असेल, तर दरमहा सुमारे दोन ते चार हजार रुपये कमी भरावे लागतील. यामुळे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करणे सोपे होईल. वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जही स्वस्त होणार असल्याने, नवीन गाडी किंवा इतर गरजा पूर्ण करणे शक्य होईल. या निर्णयामुळे बँकांकडे जास्त पैसा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कर्ज देण्याची त्यांची क्षमता वाढेल. यामुळे व्यवसाय वाढतील, नोकऱ्या निर्माण होतील आणि सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढेल. परिणामी, बाजारात मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल. रिझर्व्ह बँकेने 2025-26 साठी विकासदराचा अंदाज 6.5 टक्के ठेवला आहे, पण हा दर 7 टक्केपर्यंत जाऊ शकतो, असे तज्ञांचे मत आहे. नवीन उद्योग, नोकऱ्या आणि घरबांधणीमुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. देशातील बँकांकडे 2.5 लाख कोटींची अतिरिक्त तरलता (पैसा) उपलब्ध होईल. ज्यामुळे कर्ज देणे सोपे होईल. नवीन व्यवसाय सुरू होऊ शकतील आणि ग्राहकांचा खर्च वाढेल.

पण यात काही आव्हानेही आहेत. काही तज्ञांना वाटते की, कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने अन्नधान्य, इंधन आणि इतर वस्तू महाग होऊ शकतात. यामुळे काही काळ सर्वसामान्यांना त्रास होऊ शकतो. तसेच, बँक ठेवींवरील व्याजदर कमी झाल्याने बचतकर्त्यांना कमी परतावा मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होऊ शकतो. ज्येष्ठ नागरिक जे या ठेवींच्या व्याजावर आपले आयुष्य कंठीत असतात त्यांना याचा फटका काही प्रमाणात बसू शकतो. काही तज्ञांनी या व्याजकपातीच्या निर्णयाबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, याचा मोठ्या उद्योगांना आणि श्रीमंतांना जास्त फायदा देईल, पण सर्वसामान्यांना महागाईचा सामना करावा लागेल. जर अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती वाढल्या, तर मध्यमवर्गीय आणि सामान्य कुटुंबांचे बजेट कोलमडू शकते. तसेच, शेअर बाजारात खूप उत्साह निर्माण झाला, तर तो अस्थिर होऊ शकतो, असे आनंद राठी ग्रुपचे सुजन हज्रा यांनी मत व्यक्त केले आहे ज्याकडे केंद्राने लक्ष पुरवले पाहिजे.  सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने महागाई नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलावीत, असे त्यांचे मत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केंद्र सरकारला सल्ला दिला आहे की, त्यांनी कर सवलती, सामाजिक कल्याण योजना आणि खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना फायदा होईल. सरकारने महागाई नियंत्रणात राखण्यासाठी अन्नधान्य आणि इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी पुरवठा साखळी सुधारावी. नवीन नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या योजना आणि कर सवलतींवर भर द्यावा. ग्रामीण भागात आणि शहरांमध्ये खर्च वाढवण्यासाठी सबसिडी आणि योजनांना गती द्यावी. त्यामुळे धोका टळेल. हा निर्णय सर्वसामान्यांसाठी आशेचा किरण आहे. स्वस्त कर्जामुळे घर, गाडी किंवा इतर गरजा पूर्ण करणे सोपे होईल. नवीन नोकऱ्या निर्माण झाल्याने उत्पन्न वाढेल आणि बाजारात पैसा फिरेल. पण सरकारने आणि बँकेने महागाईवर लक्ष ठेवले पाहिजे, जेणेकरून जनतेच्या रोजच्या खर्चावर ताण येणार नाही. जर ते बचत करतात, तर बँक ठेवींवरील व्याज कमी होऊ शकते, पण याचा फायदा जनता स्वस्त कर्ज घेऊन किंवा व्यवसायात गुंतवणूक करून घेऊ शकते. दर कपातीने सर्वसामान्यांना आणि अर्थव्यवस्थेला नवी उमेद मिळाली आहे. स्वस्त कर्ज, नवीन नोकऱ्या आणि वाढती मागणी यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेग पकडेल अशी आशा या निर्णयामागे आहे. उद्योग, घरबांधणी आणि शेअर बाजारात उत्साह आहे आणि याचा फायदा प्रत्येकाला होईल. पण महागाई आणि जागतिक अनिश्चिततेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. सरकारने मल्होत्रा यांच्या सल्ल्याचा स्वीकार करून सर्वसामान्यांचे हित जपले, तर ही धोरणे यशस्वी होतील. यामुळे सामन्यांना स्वप्नांतील घर, नवीन गाडी किंवा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी वाढेल आणि भारत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करताना सर्वसामान्यांना देखील या वृद्धीचे थेट लाभ होतील. ही वाढ केवळ मूठभरांच्या संपत्तीत वाढ करणारी ठरू नये हीच अपेक्षा आहे.