भारत-फ्रान्स विशेष भागीदारीचे नवे महापर्व!

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही मूल्ये फ्रेंच राज्यक्रांतीने जगाला दिली आहेत. त्यामुळे भारत-फ्रान्स संबंधाला लोकशाही करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सची मैत्री ही व्यापक राजकीय विशेष सहकार्यावर आधारित भागीदारी असल्याचे नमूद केले आहे. संबंधांची सखोलता आणि विश्वासाची परस्पर सुचिता, यावर ही मैत्री आधारलेली आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांचा 17 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान झालेला अधिकृत भारत दौरा हा उभय देशांतील मैत्री संबंधांना नवी उंची देणारा तसेच नव्याने कलाटणी देणारा ठरला आहे. उभय लोकशाही राष्ट्रातील संबंधांचा हा नवा अध्याय होय. दौऱ्यातून साकारलेल्या मैत्रीचा नवा सेतू उभय देशांतील लोकांसाठी नवी पहाट ठरला आहे. त्यामुळे या भेटीचे जागतिक तणावांच्या पार्श्वभूमीवर अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारत आणि फ्रान्स या दोन प्राचीन सभ्यता आणि संस्कृतींचा पुन्हा एकदा संगम होत आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष यांची चौथी भारतभेट खरोखरच मैत्रीचा एक नवा अध्याय सुरू करणारी आहे, असे म्हटले पाहिजे. या भेटीमुळे भारत आणि फ्रान्स दरम्यान केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक, सांस्कृतिक तसेच प्रगत तंत्रज्ञान अंतराळ संशोधन अशा अनेक क्षेत्रांत नवे महापर्व सुरू करणारी ठरली आहे.

भारताला फ्रान्सकडून नौदलासाठी 26 राफेल, एम. लढाऊ विमाने खरेदीसाठी 63 हजार कोटी रुपयांचा मौलिक करार झाला आहे, ही एक मोठी उपलब्धी आहे. शिवाय प्रगत तंत्रज्ञान आणि एआय क्षेत्रात ह्या मैत्रीने नवीन झेप घेतली आहे. 2026 हे इंडो-फ्रेंच नवोपक्रम वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले आहे तसेच इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर इन हेल्थ या उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली आहे. डिजिटल विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील प्रगत साहित्याच्या संशोधनासाठी विशेष केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. शिवाय अवकाश संशोधन आणि जागतिक प्रशासन या क्षेत्रांतील सहकार्य महत्त्वाचे आहे. 2026 मध्ये फ्रान्समध्ये होणाऱ्या मोठ्या अंतराळ परिषदेचे निमंत्रण पंतप्रधान मोदी यांना देण्यात आले आहे. भारत आणि मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉरसाठी फ्रान्सचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे. भारताच्या या उपक्रमातील फ्रान्स हा एक मोठा भागीदार आहे. या भागीदारीमुळे केवळ दोन्ही देशांचा फायदा होणार नाही, तर जागतिक स्थैर्यालाही मैत्रीने नव्याने बळकटी येणार आहे.

विशेष भागीदारीचे महापर्व

धोरणात्मक दृष्टीने विचार करता विशेष जागतिक भागीदारीचे महापर्व या शब्दात या भेटीचे वर्णन केले जात आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याचा संकल्प केला आहे. 2026 या वर्षात दोन्ही देश संशोधन क्षेत्रात नव्या प्रकल्पांची आखणी करणार आहेत. माहिती, तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम प्रज्ञा या क्षेत्रात यावर्षी उभय राष्ट्रातील नवोपक्रमांची नव्याने आखणी केली जाणार आहे.

संरक्षण आणि सुरक्षा

उभय राष्ट्रांतील सहकार्याच्या विविध क्षितिजांमध्ये संरक्षण आणि सुरक्षा या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. हेलिकॉप्टर उत्पादनात टाटा अॅडव्हान्स सिस्टम्स आणि एअरबस यांनी संयुक्तपणे भारतात एचटी-25 हेलिकॉप्टरसाठी असेंब्ली लाईन लॉन्च केली आहे. त्यामुळे भारत आणि फ्रान्स जगाला उत्कृष्ट दर्जाचे हेलिकॉप्टर पुरवू शकतील. मेक इन इंडिया या मोहिमेअंतर्गत स्कॉर्पिन पाणबुड्या निर्मितीमध्ये सहकार्य सुरू ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात भारताचे आरमारी सामर्थ्य वाढले आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण क्षेत्रातसुद्धा महत्त्वाचे पाऊल टाकण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रामध्ये सहडिझाईन योजना आणि सहउत्पादन योजना यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे भारताच्या संरक्षण उत्पादन उद्योगाला नवे पंख लाभणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील उभयतांची ही भागीदारी मागील इतिहासाचे नव्याने पुनर्जीवन करणार आहे.

बंगळूरू येथे सहावा भारत-फ्रान्स वार्षिक संरक्षण संवाद संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि फ्रान्सचे सशस्त्र दल मंत्री यांच्या सहकार्याने पार पडला. त्यामध्ये संरक्षण उत्पादनावर भर देण्यात आला. पूर्वीच्या दशवार्षिक कराराचे नूतनीकरण आणि हॅमर क्षेपणास्त्रांच्या निर्मितीच्या संयुक्त उत्पादन प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. संरक्षण क्षेत्रात लष्करी सराव हा महत्त्वाचा पैलू आहे. सशस्त्र दलामधील परस्पर कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मेघालयामध्ये शक्ती व्यायाम आणि नौदल सराव वरुड यासारखे संयुक्त सराव उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ईशान्येकडून होणारा चीनचा धोका संयुक्तपणे रोखता येणे शक्य होईल.

औद्योगिक विकासात योगदान 

फ्रेंच तंत्रज्ञान भारतीय ईशान्येकडील राज्यांच्या औद्योगिक विकासामध्ये यथार्थपणे उपयोजित करणे, हा या कराराचा एक महत्त्वाचा धागा आहे. फ्रान्सचे भारतीय औद्योगिक विकासातील योगदान भविष्यकाळात अधिक पोषक आणि नवी संजीवनी देणारे असणार आहे. विशेषत: त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे तसेच भारतातील उद्योगांप्रमाणेच तरुणांना सुद्धा उद्योग क्षेत्रांत पदार्पण करण्यासाठी फ्रान्सचे क्षितिज खुले होणार आहे. शिक्षण प्रशिक्षण आणि मनुष्य विकास हा उभय देशांतील औद्योगिक संबंधांचा पाया बनणार आहे. भारत-फ्रेंच औद्योगिक भागीदारीला चालना देणारे गुंतवणूक मंच स्थापन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांनुसार आसाममध्ये एक नवा प्रकल्प आकार घेत आहे तसेच ईशान्येकडील सर्व राज्यांमध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे आणि या भागात नवे उद्योग व्यवसाय सुरू होतील. पूर्वेकडे पहा, या भारताच्या धोरणानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ईशान्येकडील उपेक्षित राज्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. फ्रेंच गुंतवणुकीमुळे ईशान्येत नवा रोजगार निर्माण होऊ शकेल.

भारतामध्ये युवा कौशल्य मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. पण, या युवकांना रोजगाराच्या संधी आणि उद्यमशीलता विकसित करण्यासाठी भांडवलाची गरज असते, हे लक्षात घेऊन फ्रान्समध्ये प्रगत तंत्रज्ञांना मोठ्या रोजगार संधी या करारामुळे उपलब्ध होतील.

प्रगत तंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधन

भारत आणि फ्रान्समधील सहकार्याचे प्रगत तंत्रज्ञान आणि अंतराळ संशोधन हे नवे क्षेत्र आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात दोन्ही देश आता अधिक जबाबदार आणि सुरक्षित विकासासाठी संयुक्त कृती योजना आखून या क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविणार आहेत. भारतातील इस्रो ही अंतराळ संशोधन संस्था आणि फ्रान्समधील सी. एन. इ. एस. फ्रेंच अंतराळ संस्थेदरम्यान सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार संयुक्त उपग्रह प्रक्षेपण आणि अवकाश परिस्थितीजन्य जागरूकता या पैलूंबाबत विशेष चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारताच्या अंतराळ संशोधन क्षेत्राला एक नवी बैठक लाभणार आहे. अंतराळ क्षेत्रात भारतीय संशोधकांना नवी गगनभरारी घेण्यासाठी उभय देशांतील सहकार्याचे प्रकल्प नव्या युगाची नांदी ठरतील, अशी अपेक्षा आहे.

शिक्षण आणि सांस्कृतिक सहकार्य

भारत आणि फ्रान्स दरम्यान उच्च शिक्षण तसेच सांस्कृतिक सहकार्य अनेक वर्षांपासून कार्यरत असून, या करारामुळे त्याला नवी ताकद लाभली आहे. 2030 पर्यंत फ्रान्समध्ये 30 हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे तरुण संशोधकांना फ्रान्समध्ये जाऊन ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रात संशोधन करणे शक्य होईल तसेच फ्रेंच विमानतळामधून भारतीय नागरिकांना वाहतुकीसाठी एक पायलट प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लोकसंपर्क वाढू शकेल आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानालाही गती लाभेल. दोन्ही देशांमध्ये पर्यटन आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला नवी बैठक प्राप्त करून देण्याचा हा एक आगळा-वेगळा प्रयत्न आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली  येथे औद्योगिक विकासावर प्राधान्य देण्यात येत आहे. विशेषत: फ्रेंच गुंतवणूक ईशान्येकडील राज्यात पोहोचेल आणि त्यामुळे ईशान्येकडे औद्योगिक क्रांती घडेल. पी. एल. आय. उन्नती सारख्या उपक्रमांमुळे कृषी व्यवसाय, अक्षय ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत पूर्वेकडील राज्यांना नवी संजीवनी मिळेल.

भूराजनैतिक महत्त्व

भारत आणि फ्रान्स दरम्यान संमत करण्यात आलेल्या 21 सामंजस्य करारांचे भू-राजीनैतिक दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. 2026 मध्ये फ्रान्स देशात होणाऱ्या जी-सात शिखर परिषदेचे निमंत्रण पंतप्रधान मोदी यांना देण्यात आले आहे. फ्रान्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदैव सक्रिय पाठिंबा देत आहे. युक्रेन आणि गाझापट्टीमधील संघर्ष शांततापूर्ण तोडगा काढून सोडविण्याबाबत दोन्ही देशांचे एकमत आहे. युक्रेन युद्ध आणि गाझांमधील परिस्थितीबद्दल उभयतांनी चिंता व्यक्त केली आणि त्यांनी राजकीय व कूटनितिक मार्गाने शांतता प्रस्थापित करण्याचे दोन्ही गटांना आवाहन केले आहे, ते मोठे अर्थपूर्ण आणि सुसंगत आहे.

दोन्ही लोकशाही राष्ट्रांतील मैत्री ही संपूर्ण जगाच्या कल्याणासाठी आणि स्थैर्यासाठी पारदर्शक तथा प्रेरक अशी आहे. याप्रसंगी केलेल्या निवेदनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली सैद्धांतिक भूमिका ही त्यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. पंडित नेहरू यांच्या अलिप्तता सिद्धांताला नव्या उंचीवर नेऊन भारताच्या सक्रिय विकास भागीदारीचा नवा सिद्धांत मोदी यांनी मांडला आहे आणि या सिद्धांताला जागतिक पातळीवर प्रतिसाद मिळत आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानव दर्शनाचा हा वैश्विक आविष्कार आहे. वसुधैव कुटुंबकमचा मंत्र त्यातून विकसित झाला आहे व तो जी-वीस शिखर परिषदेपासून सदैव नवे रूप घेत आहे.

समारोप

या सर्व चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रोन यांचा दोन दिवसांचा भारत दौरा हा खरोखरच इतिहासावर ठसा उमटवणारा ठरला आहे. संरक्षण क्षेत्र असो की अंतराळ संशोधन अथवा कृत्रिमप्रज्ञा क्षेत्र असो या सर्व बाबतीत उभय देशांचे सहकार्य इतिहासाला नवी कलाटणी देणार आहे. संमत करण्यात आलेले 21 सामंजस्य करार हे आजवरच्या उभय राष्ट्रातील संबंधाला खरोखरच नव्या उंचीवर नेणारे ठरले आहेत.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर