रोज नवनवीन शक्कल, लावा थोडी तर अक्कल!

सायबर गुन्हेगारांकडून वर्षात 737 कोटींची फसवणूक : ट्रायच्या नावाचा नवीन फंडा, अमलीपदार्थ तस्करीचा खोटा आळ, खबरदारीची आवश्यकता

बेळगाव : बेळगावसह संपूर्ण राज्यात सायबर गुन्हेगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. सावजांना ठकविण्यासाठी गुन्हेगार रोज नवनवीन शक्कल लढवत आहेत. काही अपवाद वगळता बहुतेक प्रकरणात सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे पोलीस दलाला डोकेदुखीचे ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात गुन्हेगारांनी राज्यात 737 कोटी रुपयांना ठकविल्याची माहिती सामोरी आली आहे. बेळगाव, विजापूर, हुबळी-धारवाडसह उत्तर कर्नाटकातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात सध्या फशी पडणाऱ्यांची संख्या वाढती आहे. गेल्या महिनाभरात ऑनलाईन ट्रेडिंगमध्ये गुंतवणूक करा, दामदुप्पट नफा मिळवा, असे समाजमाध्यमावर जाहिरातबाजी करून गुंतवणूक करणाऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे फशी पडणाऱ्यांमध्ये डॉक्टर, अभियंते, निवृत्त अधिकारी अशा सुशिक्षितांचीच संख्या अधिक आहे. गेल्या आठवड्यात तर विजापूर येथील एका डॉक्टराला 57 लाख रुपयांहून अधिक रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. आता ऑनलाईन ट्रेडिंगऐवजी पोलीस व इतर तत्सम यंत्रणांच्या नावे सावजांना ठकविण्यात येत आहे. गेल्या पंधरवड्यात तर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तुमच्या नावे पार्सल आले आहे. त्यामध्ये ड्रग्ज आहेत, असे सांगत कोट्यावधी रुपयांना गंडा घातला जात आहे. आपण अमलीपदार्थांचा व्यवसायच करत नाही तर सायबर गुन्हेगारांच्या धमक्यांना घाबरण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र, कोणत्याही क्षणी तुमच्या घरी पोलीस पथक पाठवू, तुम्ही पाठविलेल्या पार्सलमध्ये दीडशेहून अधिक सीमकार्ड आणि मोठ्या प्रमाणात अमलीपदार्थ आढळले आहेत. हा व्यवसाय तुम्ही कधीपासून करता? तुमच्यासोबत आणखी कोणकोण आहेत? याची माहिती द्या,

आम्ही लवकरच तुमच्या घरी येत आहोत, चौकशीसाठी तयार रहा, असे धमकावून प्रकरण मिटवण्यासाठी आपण सांगतो त्या बँक खात्यावर पैसे जमा करा, असा आदेश सोडला जातो. सायबर गुन्हेगार आदेश देतील, तसे सावजही पैसे जमा करत जात आहेत. आता तर गेल्या आठ दिवसांपासून ‘ट्राय’च्या नावाने फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत. तुमच्या सीमकार्डचा वापर गुन्हेगारीसाठी झाला आहे. अनेक गुन्ह्यात तुमचा समावेश आहे. सीमकार्डच्या दुरुपयोगाबद्दल पोलीस अधिकारी बोलतात, त्यांना माहिती द्या, असे सांगितले जाते. त्यांच्याच टोळीतील एक गुन्हेगार आपण अधिकारी असल्याचे सांगत बोलणी सुरू करतो. तुम्हाला अटक होऊ शकते. सहा महिने कारागृहात ठेवून तुमची चौकशी करावी लागणार आहे. अटक टाळायची असेल तर आम्ही आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ऑनलाईनच्या माध्यमातून तुमची जबानी घेतो, त्यासाठी तुम्हाला आमच्या खात्यात पैसे जमा करावे लागतील, असे सांगत लाखो रुपये जमा करून घेतले जात आहेत. टिळकवाडीतील एका निवृत्त अधिकाऱ्याला 10 लाख रुपयांना गंडविण्यात आले आहे. देवराज अर्स कॉलनी बसवण कुडची येथील एका महिलेला अशाच पद्धतीने फसविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, तिच्या सतर्कतेमुळे सायबर गुन्हेगारांचा प्रयत्न फसला आहे. पोलीस दलाकडून वारंवार जागृती करूनही फसवणुकीच्या घटना मात्र कमी झाल्या नाहीत.

पोलीस अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण

सायबर गुन्हेगारी रोखण्याबरोबरच घडलेल्या गुन्ह्यांचा विनाविलंब तपास करण्यासाठी सातत्याने पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उपक्रमही सुरू आहेत. मात्र गुन्हेगारांच्या तुलनेत अधिकारी व पोलिसांना तांत्रिक साक्षरता नसल्यामुळे गुन्हेगारांचे फावले आहे. अधिकारी व पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सेंटर फॉर सायबर क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन ट्रेनिंग अँड रिसर्च विभागही बेंगळूर येथील सीआयडीत स्थापन करण्यात आला आहे. केवळ कर्नाटकच नव्हे तर वेगवेगळ्या राज्यात घडणाऱ्या सायबर गुन्हेगारीचे मूळ बिहार, झारखंडसह उत्तर भारतातील अनेक ठिकाणी आहे. एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिसांना त्याच्या मुळापर्यंत पोहोचावे लागते. त्यांना सध्या मिळणाऱ्या सोयी-सुविधाही तुटपुंज्या आहेत. त्यामुळे सायबर गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचणे पोलिसांना अवघड जात आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत गुन्हेगार मात्र सावजांना गंडविण्याचे काम सुरू ठेवत आहेत.

केवळ 38 टक्के प्रकरणांचा तपास

उपलब्ध माहितीनुसार गेल्या वर्षी संपूर्ण राज्यात 27,650 हून अधिक सायबर गुन्हेगारीची प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी केवळ 10,310 प्रकरणांचा तपास लागला आहे. केवळ 38 टक्के प्रकरणांचा तपास करणे सायबर क्राईम विभागाला शक्य झाले आहे. उर्वरित 62 टक्के गुन्ह्यांचा शोध लागला नाही. बेळगावसह संपूर्ण राज्यात 43 सीईएन पोलीस स्थानके कार्यरत आहेत. या पोलीस स्थानकात पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी सध्या कार्यरत आहेत. वाढती सायबर गुन्हेगारी लक्षात घेऊन सरकारने आता सीईएन पोलीस स्थानकाचा कारभार पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी आदेशही जारी करण्यात आला आहे.