जुलैपासून नवीन गुन्हेगारी कायदे

तीन नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी होणार : केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने संमत केलेले तीन नवीन गुन्हेगारी किंवा फौजदारी कायदे येत्या जुलै महिन्यापासून लागू होणार आहेत. 1 जुलै 2024 पासून या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून शनिवारी अधिसूचना जारी करण्यात आली. हे तीन नवीन फौजदारी कायदे भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि पुरावा कायदा यांच्या जागी लागू होतील. सदर ब्रिटिशकालीन कायद्यांऐवजी आता भारतीय न्यायिक संहितेची अंमलबजावणी केली जाईल. या नवीन कायद्यात मॉब लिंचिंग, अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार यासारख्या गंभीर कृत्यांसाठी जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डिसेंबरमध्येच तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांना मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या तीन विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. आता त्यांच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आता लोकांना भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि ब्रिटिश काळापासून प्रचलित असलेल्या पुरावा कायद्यापासून स्वातंत्र्य मिळणार आहे.

गुन्हेगारीविषयक तीन कायद्यांना गेल्यावषी 21 डिसेंबर रोजी संसदेने मंजुरी दिली होती. त्याचवेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी या कायद्याला संमती दिली होती. भारतीय पुरावा संहिता-2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयक-2023 आणि भारतीय न्यायिक संहिता-2023 हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते. राज्यसभेत ही विधेयके आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली होती.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात तिन्ही कायद्यांबाबत सखोल माहिती विषद केली. राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आल्याचे सांगून नवीन कायदे देशाचे रक्षण करण्यासाठी आहेत, कोणत्याही व्यक्ती किंवा सरकारचे नाहीत, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा रद्द करणारी आणि गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी विधेयके गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत नवीन युगाची सुऊवात करतील, असेही गृहमंत्र्यांनी राज्यसभेतील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

‘तारीख-पे-तारीख’चा अंत

नवीन गुन्हेगारी कायदे लागू झाल्यानंतर एफआयआर ते निकालापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन होईल. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे ‘तारीख-पे-तारीख’ युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीमागे गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देण्याबरोबरच न्याय देणे हा मुख्य उद्देश आहे.नवीन विधेयकांमध्ये दहशतवादाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली असून मॉब लिंचिंगला फाशीची शिक्षा देण्यात आली आहे. तसेच देशविरोधी कृत्ये करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशी

नव्या कायद्यांमध्ये मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. मॉब लिंचिंग हा एक घृणास्पद गुन्हा असून नव्या कायद्यात मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तर हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये 10 वर्षांच्या तुऊंगवासाची शिक्षा होणार असून रस्ते अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये मदतनीसांच्या बाबतीत नम्र दृष्टिकोन ठेवला जाणार आहे. तसेच दाऊद इब्राहिमसारख्या फरार गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याचा मार्गही सुकर होणार असून महिला आणि बालकांशी निगडित असलेल्या गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.