Satara News: निधी मिळाल्यास नेरळे पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट, जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

गेल्या तीन वर्षांपासून या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसल्याचे सांगण्यात आले

पाटण : नेरळे पुलाच्या दुरूस्तीसाठी आतापर्यंत ८० लाख रुपये घातले आहे. त्यापेक्षा स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी निधी मिळाल्यास पुलाची स्थिती लक्षात घेऊन नवीन पुलासाठी विचार करता येईल, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले.

पाटण तालुक्यात महसूल सप्ताहानिमित्ताने जिल्हाधिकारी पाटील आले होते. यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत प्रांताधिकारी सोपान टोम्पे, तहसीलदार अनंत गुरव यांची उपस्थिती होती. पावसाळ्यात कोयना धरणातून पाणी सोडल्यानंतर नेरळे पूल पाण्याखाली जाऊन मोरणा विभागाचा पाटणशी संपर्क तुटतो व दळणवळण ठप्प होते.

त्यामुळे या ठिकाणी नवीन पुलाची सातत्याने मागणी होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनीही येथे पूल होणे गरजेचे असल्याचे सांगून स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवालानंतर पाहूयात, असे सांगितले. यावर गेल्या तीन वर्षांपासून या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.

जिल्हाधिकारी पाटील म्हणाले, तालुक्यात भूस्खलन होऊन बेघर झालेल्या बाधित कुटुंबांना लवकरात लवकर सुसज्ज सुरक्षित निवासस्थान मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याबाबत बांधकाम विभाग आणि एजन्सीला तशा सूचनाही दिलेल्या आहेत. किमान ज्यांना आता निवारा नाही, अशांना प्राधान्याने येत्या काही महिन्यांत ही घरे उपलब्ध करून दिली जातील.

सर्व प्रकारे महिती घेऊन सर्व्हे करून या घरांची उभारणी केली जात आहे. काही ठिकाणी जागेच्या अडचणी असल्या तरीही सुरक्षितपणे इमारतीची उभारणी केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, पर्यटनस्थळांबाबत आमचा दृष्टिकोन पर्यटनाला चालना मिळावी हा आहे. लोकांचा कल फक्त हंगामी न राहता बारा महिने पर्यटन सुरू राहावे यासाठी आणखी काय नवीन करू शकतो हे पाहिले पाहिजे. पाटण तालुक्यातील दुर्गम मळे, कोळणे, पाथरपुंज या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत स्वतः शासन प्रयत्न करत आहे. या गावांतील लोकांची इच्छा आहे पुनर्वसन लवकरात लवकर करावे. महसूल विभागाने जे जे करता येईल.

ते पार पाडले आहे. राहता राहिला प्रश्न त्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा तर ते आता मार्गी लागले आहे. काही महिन्यात इतकी वर्षे रखडलेले पुनर्वसन आता होऊन जाईल.

पर्यटनस्थळांवर प्रवेश फीबाबत वनविभागाशी बोलणार

पर्यटनस्थळांवर प्रवेश फी आणि आकारण्यात येणारे आकार याबाबत वनविभागाशी बोलून सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारे आकार घेण्यात यावा, यासाठी सूचना केल्या जातील. धबधब्याच्या ठिकाणी वीजनिर्मिती करणे शक्य नाही. कारण धबधबे काही दिवस, महिने असतात. त्यानंतर ते कोरडे पडतात. वीजनिर्मितीसाठी यंत्रणा उभी करणे आणि तयार झालेली वीज द्यायची कोणाला? अशा अनेक तांत्रिक गोष्टी आहेत याचा विचार करणे गरजेचे आहे, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी सांगितले.