लिपुलेख मुद्यावर नेपाळची नवी चाल

ब्रिटनच्या मध्यस्थीची बालेन शाह यांची अपेक्षा : संसदेतील भाषणात भारतीय भूमीवर कब्जा केल्याचाही दावा

वृत्तसंस्था/ काठमांडू

नेपाळ आणि भारत यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या सीमावादाने नवे वळण घेतले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी नुकतेच संसदेत एक मोठे विधान करून भारतासोबतच्या वादग्रस्त लिपुलेख मुद्यावर ब्रिटनने मध्यस्थी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. बालेन शाह यांनी हा वाद द्विपक्षीय पातळीच्या पलीकडे नेऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रश्नाकडे आता भारताविरोधातील एक सामरिक डावपेच म्हणून पाहिले जात आहे.

नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी रविवारी संसद सत्रामध्ये भाषण केले. याप्रसंगी त्यांनी केवळ भारतानेच नेपाळी भूमीवर कब्जा केलेला नाही, तर नेपाळनेही काही भारतीय भूभाग बळकावला आहे, असे स्पष्ट केले. पंतप्रधान झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी बालेन पहिल्यांदाच नेपाळी संसदेला संबोधित करत होते. काठमांडू पोस्टनुसार, एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी दोन्ही देशांनी या प्रकरणाची संयुक्तपणे चौकशी केली पाहिजे, असे म्हटले आहे.

पंतप्रधान बालेन शाह यांनी रविवारी संसदेत एक विस्तृत भाषण देताना सीमावादावर आपले विचार उघडपणे मांडले. लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा मार्गावरील भारत-चीन व्यापाराबाबतही बालेन शाह यांनी भाष्य केले आहे. हा वाद राजनैतिक संवादातून सोडवला जाईल. नेपाळने या मुद्यावर भारताला एक राजनैतिक पत्र पाठवले असून भारताकडून प्रतिसादही मिळाला आहे. लिपुलेख वाद ब्रिटिश भारताच्या काळापासूनचा आहे. त्यामुळे नेपाळने या विषयावर केवळ भारत आणि चीनसोबतच नव्हे, तर ब्रिटनसोबतही चर्चा केली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

भारताने फेटाळले नेपाळचे दावे

दुसरीकडे, भारताने नेपाळचे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. लिपुलेख खिंड हा कैलास मानसरोवरकडे जाणारा एक प्राचीन मार्ग आहे. हा भाग 1954 पासून भारताच्या प्रभावी नियंत्रणाखाली व वापरात आहे, अशी भारत सरकारची स्पष्ट भूमिका आहे. नेपाळचे एकतर्फी दावे ऐतिहासिक तथ्यांवर आधारित नाहीत आणि ते पूर्णपणे अस्वीकार्य आहेत, असे भारताने म्हटले आहे.

ब्रिटनच्या भूमिकेवर भर

भारत आणि नेपाळ सरकारने वैज्ञानिक आधारावर सीमांकन करण्यासाठी इतिहासकार, सर्वेक्षक आणि भूगोलशास्त्रज्ञांचा एक संयुक्त संघ स्थापन करावा, अशी मागणी बालेन शाह यांनी केली. यासंदर्भात भारताकडून सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत आणि दोन्ही देश तज्ञांचा संघ स्थापन करण्याचा विचार करत आहेत, असा दावाही त्यांनी केला. मात्र, सर्वात आश्चर्यकारक विधान ब्रिटनच्या भूमिकेशी संबंधित होते. आपण या विषयावर ब्रिटन सरकारशी संपर्क साधला असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. सध्याच्या भारत-नेपाळ सीमा ब्रिटिश राजवटीत निश्चित झालेल्या असल्याने, ब्रिटनने हा वाद सोडवण्यात रस घ्यावा आणि मध्यस्थ म्हणून हस्तक्षेप करावा, असे ते म्हणाले.

या वादाचे मूळ काय?

29 एप्रिल रोजी भारत आणि चीनने लिपुलेख खिंडीमार्गे कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केल्याने नेपाळ आणि भारत यांच्यातील तणाव अलीकडेच वाढला. नेपाळने याला आपल्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन म्हणत तीव्र विरोध केला आहे. 1816 च्या सुगौली करारानुसार, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीसह महाकाली नदीच्या पूर्वेकडील संपूर्ण प्रदेश त्याच्या मालकीचा आहे, असा नेपाळचा दावा आहे.