NEET-UG 2026 Cancelled: NEET पेपरफुटी संदर्भात नवी अपडेट, MLA रोहित पवारांची 'X' पोस्ट चर्चेत

याप्रकरणी आणखी काही धागेदोरे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे

NEET-UG 2026 Update : नीट पेपरफुटीच्या नाशिक कनेक्शन प्रकरणी एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. नीट पेपरफुटीच्या नाशिक कनेक्शन प्रकरणी खूप मोठी आर्थिक देवाण घेवाण झाल्याची माहिची सूत्रांकडून मिळत आहे.

संशयित आरोपी शुभम खैरनार याने 10 लाख रुपयांत प्रश्नपत्रिका विकत घेवून 15 लाख रुपयांना विकल्या अशी माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे. त्यानंतर या प्रश्नपत्रिका सोशल मिडीयावर व्हायरल झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नीट पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा व्यवहार 10 लाख रुपयांना ठरला आणि 15 लाख रुपयांना प्रश्नपत्रिका विकल्या आहेत. त्यामुळे आता सीबीआय तपासात कोणती नवी माहिती समोर येणार हे पाहावे लागणार आहे. तसेच याप्रकरणी आणखी काही धागेदोरे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संशयित आरोपीची पोलीसांकडून चौकशी 

नाशिकमधील मूळचा नांदगाव येथील संशयित आरोपी शुभम खैरनार याला पोलीसांनी पाथाडीतून ताब्यात घेतले. त्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्राणांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलीस चौकशीत दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपीने पेपर 10 लाखाला विकत घेवून 15 लाख रुपयांना विकले आहेत. तसेच या चौकशीत आणखीन नवे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय आरोपी शुभम खैरनार याने हेअरस्टाईल बदलली असल्याने त्याला ताब्यात घेताना मोठ्या अडचणी येत होत्या. दरम्यान, तो विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करायचा आणि त्यानंतर त्याने हे प्रकरण केलं असल्याचे समजते. नाशिकच्या क्राइम ब्रॅंच युनीट दोनकडे संशयित खैरनारचा ताबा असून थोड्या वेळात केंद्रीय तपास यंत्रणा त्याचा ताबा घेणार आहेत.

रोहित पवारांची एक्स पोस्ट चर्चेत

या सर्व प्रकारानंतर आता आमदार रोहित पवार यांनी एक महत्वाची एक्स पोस्ट करत राज्य सरकारकडे अपेक्षा व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, NEET परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे पेपरफूटीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

या पेपरफुटीच्या प्रकरणाचे धागेदोरे नाशिकपर्यंत येऊन पोहचल्याने महाराष्ट्राची मोठी बदनामी होत आहे. #NEET घोटाळ्यामुळे देशभरातील 24 लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसला असून यामध्ये महाराष्ट्रातील 2.25 लाख विद्यार्थी आहेत.

2023 मध्ये युवा संघर्ष यात्रेच्या माध्यमातून पेपरफुटी विषयी कायदा आणण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारने ड्राफ्ट दिल्यानंतर राज्य सरकारने कायदा देखील केला होता. परंतु त्या कायद्यात अनेक त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मी विधानसभेत विधेयक देखील मांडलेले आहे, परंतु दुर्दैवाने त्यावर वेगाने कारवाई होत नाही. येणाऱ्या अधिवेशनात या महत्वपूर्ण विधेयकावर कार्यवाही व्हावी, ही अपेक्षा !