‘नीट’ तपास आवश्यक

‘नीट-युजी’ प्रवेश परीक्षेचे प्रकरण सध्या मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. या परीक्षेत गैरप्रकार झाले असून प्रश्नपत्रिकाही फुटल्या होत्या, असे आरोप केले जात आहेत. अनेक परीक्षार्थींना ग्रेस मार्क देण्यातूनही वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होत असून न्यायालय योग्य तो निर्णय देईलच. तथापि, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता निश्चितच आहे. यंदा या परीक्षेला 24 लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. त्यांचे परिश्रम वाया जाता कामा नयेत, हे पाहण्याचे उत्तरदायित्व परीक्षेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या सर्व संबंधितांवर आहे. आपल्याकडे कोणत्याही मुद्द्यावर राजकारण केले जाते. तसे या प्रकरणीही होत असून पुढे त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकार बिहारमध्ये घडल्याचा आरोप केला जात आहे. एक फुटलेली प्रश्नपत्रिका 30 ते 32 लाख रुपयांना विकली गेली असे बोलले जात असून बिहारमधील एका प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्याचे संबंध प्रश्नपत्रिका फोडण्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीशी आहे, असा आरोप केला जात आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांनी गुरुवारी  पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांच्यावर काही आरोप केले. तेजस्वी यादव यांचे व्यक्तीगत सचिव प्रीतम कुमार यांनी प्रश्नपत्रिका फोडण्याचे कारस्थान रचणाऱ्या सिकंदर कुमार यादवेंदू नामक सूत्रधाराला सरकारी गेस्ट हाऊसवर वास्तव्याची सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्न केले, असा सिन्हा यांचा आरोप आहे. सिकंदर यादवेंदू हा संशयित सूत्रधार प्रीतम कुमार यांचा जवळचा नातेवाईक आहे, असेही बोलले जाते. उपमुख्यमंत्री सिन्हा यांनी प्रीतम कुमार आणि यादवेंदू यांच्यातील दूरध्वनी संवादांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिल्याने राष्ट्रीय जनता दलाची कोंडी झाल्याचे दिसून येते. अर्थातच, तेजस्वी यादव यांनी आरोप नाकारले असून आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यासाठी कारस्थान केले जात आहे, असा प्रत्यारोप केला. या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हे प्रकरण किती गंभीर आहे, याची प्रचीती येते. केंद्र सरकारने आणि ही परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा प्राधिकरणाने (एनटीए) प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वीच फेटाळला असला तरीही चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे. ही परीक्षा घेणे, परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका बनविणे, उत्तरपत्रिका तपासणे आणि परिणाम घोषित करणे, इत्यादी सर्व उत्तरदायित्व प्राधिकरणाचे असल्याने त्याने या प्रकरणी पुढाकार घेऊन विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले असून त्याची पूर्तता त्वरित होईल अशी परीक्षार्थींची अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी ‘एक सहस्रांश चूक जरी झाली असली, तरी ती सुधारणे आवश्यक असल्याची महत्त्वाची टिप्पणी केली. ती गांभीर्याने घेऊन तपास करण्यात यावा. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सिन्हा यांनी केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य किती, हे चौकशीनंतरच समोर येईल. तथापि, उच्च पदावरील एक नेता जेव्हा असे आरोप करतो, त्यावेळी या आरोपांचा सखोल आणि मुळापर्यंत जाऊन तपास होण्याची आवश्यकता निश्चितच निर्माण होते. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि एनटीए यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचीही प्रतीक्षा न करता या प्रकरणाचा तपास करण्याची व्यवस्था करावी. गेल्या 10 वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने ‘आरोग्य’ या मुद्द्याला प्राधान्य दिले. आरोग्य विमा योजना, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविणे, ग्रामपातळीवर वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करणे, इत्यादी महत्त्वाची कामे करण्यात आली. तथापि, सर्वसामान्यांच्या आरोग्याचा ‘कणा’ हा डॉक्टर असतो. तो कुशल आणि गुणवान असावा लागतो. त्यासाठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा पातळीवरच योग्य आणि सक्षम विद्यार्थ्यांची निवड त्यांना डॉक्टर करण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. हे सरकार आणि परीक्षा प्राधिकरण यांचे आद्य कर्तव्य असते. याच पातळीवर गैरप्रकार झाले असतील, तर सक्षम डॉक्टर्स निर्माण होणार नाहीत. मग इतर सुविधा कितीही अत्याधुनिक असल्या तरी त्यांचा फारसा उपयोग होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. म्हणून वैद्यकीय व्यवस्थेचा पाया भक्कम करणे आणि त्यासाठी परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकारांना कोणताही थारा न देणे, हे संपूर्ण देशाच्या हितासाठी अनिवार्य आहे. केंद्र सरकार आणि इतर उच्चपदस्थ संबंधितांना याची जाणीव असतेच. तथापि, कित्येकदा व्यवस्थेत शिरलेले ‘झारीतील शुक्राचार्य’ त्यांच्या आर्थिक लालसेपोटी सर्व व्यवस्था बिघडवितात. अशांना वेळीच शोधणे आणि त्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई कमीतकमी वेळेत करणे, हे प्रशासनासमोरचे आव्हान आहे. ते किती सक्षमपणे स्वीकारले जाते यावर प्रशासनाची व्यवस्थेवर किती प्रमाणात पकड आहे, हे ठरते. त्यामुळे केवळ आरोप-प्रत्यारोपांच्या जंजाळात न अडकता विनाविलंब तपास करणे आणि जो कोणी दोषी असेल, त्याच्यावर त्याचे पद, संभाव्य राजकीय हितसंबंध किंवा अन्य कोणतेही निमित्त आड येऊ न देता कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अपरिहार्य मानले पाहिजे आणि त्याप्रमाणे पावले उचलली पाहिजेत. कोठेही कोणत्याही मार्गाने आर्थिक लाभ होतो, असे दिसल्यास अनेकांचे हितसंबंध तेथे जोडले जातात. या हितसंबंधांच्या दबावाखाली न येता कारवाई करणे हे अवघड कार्य असते, हे उघड आहे. तथापि, समाजाच्या आणि व्यवस्थेच्या व्यापक हितासाठी हे उत्तरदायित्व राजकीय किंवा कोणत्याही परिणामांची चिंता न बाळगता निभावणे, हे प्रशासनाचे कर्तव्य मानले गेले आहे. या प्रवेश परीक्षा प्रकरणात तसा प्रत्यय येईल, अशी सर्वसामान्यांची सर्व संबंधितांकडून अपेक्षा आहे. ती पूर्ण होते का, हे येत्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईल असे मानावयास जागा निश्चित आहे.