तारतम्यभाव हवा

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तपदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय व कारवायांचा धडाकाच लावला आहे. भेसळखोरी रोखण्यासाठी त्यांनी उचललेली पावले निश्चितच समाजहितकारक आहेत. किंबहुना, तेल व त्यानंतरच्या महाप्रसाद वा जेवणावळींवरील एफडीएची नजर पाहता काही ठिकाणी तारतम्य बाळगणेही आवश्यक ठरते.

कार्यक्षम व प्रामाणिक अधिकारी ही तुकाराम मुंढे यांची ओळख आहे. पारदर्शकता व धडाकेबाज निर्णयांमुळे जनतेचा त्यांना कायमच पाठिंबा राहिला आहे. एफडीएचा कार्यभार हातात आल्यापासून मुंढे अधिकच सक्रिय झाले आहेत. भेसळ हा आज प्रत्येक राज्यातील व देशातील गंभीर प्रश्न बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंडे यांनी मागच्या काही दिवसांत घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि तत्सम पदार्थांबरोबरच दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळीविरोधात त्यांनी उघडलेली मोहीम क्रांतिकारच. यातील अॅनालॉग पनीरवर बंदी घालण्याचा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा.

रेस्टॉरंट्स आणि पनीर हे समीकरण मानले जाते. परंतु, हे पनीरच बनावट असेल, तर ग्राहकांच्या आरोग्याचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. हे बघता हा निर्णय रास्तच. महाराष्ट्रासह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या राज्यांमध्ये अॅनलॉग पनीरच्या विक्रीविरोधात छापे मारून कडक कारवाई करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकार संपूर्ण देशभरात याच्या विक्री व वापरावर बंदी घालण्याच्या विचारात असल्याचे सांगितले जाते. या सगळ्यातून मुंढे यांची दूरदृष्टीच दिसते. परंतु, अनेकदा नियमांच्या चौकटी लावताना त्यांचे भानही सुटते. सुटे तेल ते महाप्रसादाबाबतचा निर्णय हे त्याचे जिवंत उदाहरण. आजही आपल्या देशात सामान्य वा दारिद्र्यारेषेखालील अनेक लोक सुट्या तेलाचा वापर करतात. मुंढे यांचा निर्णय चांगला असला, तरी त्यांच्या निर्णयाचा याच वर्गाला फटका बसण्याची भीती असल्याने अखेर हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. मध्यंतरी सिप्ला फार्माचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचे फर्मान असेच घाईगडबडीत काढले गेले. सिप्लाच्या गोदामातील साठवणुकीत वा गोळ्यांच्या पाकिटावरील मजकुरात त्रुटी असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करणे गैर नाही. परंतु, त्याकरिता परवानाच रद्द करणे, हे टोकाचे पाऊल होय. याबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर अखेर एफडीएला माघार घ्यावी लागली. परंतु, यातून मुंढे यांच्या एफडीएने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही. आता महाप्रसाद, अन्नछत्र, इफ्तार मेजवानी, लंगर, भंडारा आयोजित करणाऱ्यांना किमान सात दिवस आधी एफडीएला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोजक, आचारी यांना मेन्यूसह पाण्याचा स्रोत, लाभार्थी संख्या व कच्च्या मालाची माहिती द्यावी लागेल. सामूहिक जेवणावळींवरील हे निर्बंध प्रॅक्टिकल गुंतागुंतीचे म्हणता येतील. प्रत्येकापर्यंत शुद्ध अन्न पोहोचावे, हा उद्देश नक्कीच चांगला. पण, प्रत्येक जेवणखाण जाचक अटींच्या फेऱ्यात सापडले, तर त्यातून चिरिमिरी वा भ्रष्टाचारालाही पाय फुटण्याचा संभव आहे. मुळात यासाठी यंत्रणा कशी उभारणार, हे सगळे हँडल कसे करणार, हाही प्रश्नच आहे. अन्नातून होणारी विषबाधा हा नक्कीच गंभीर विषय आहे. त्याकरिता वेगवेगळ्या पातळ्यांवर काम करावेच लागेल. आश्रमशाळांमध्ये विषबाधा होऊन आजवर अनेक मुलांचे बळी गेल्याची उदाहरणे आहेत. मागच्या 20 वर्षांत सर्पदंश, विषबाधा, अपघात, आजार वा इतर कारणांमुळे दोन हजार 319 आदिवासी मुलांचा मृत्यू झाला आहे. हे बघता एफडीएकडून तळागाळात प्राधान्याने काम होणे गरजेचे आहे. पुढचे दिवस सणासुदीचे आहेत. गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मिठाई, तूप व इतर पदार्थांमध्ये भेसळ होते. त्यामुळे मुंढे यांच्या खात्याची भेसळखोरांवर करडी नजर हवीच. वास्तविक मुंढेंच्या कामाला तोड नाही. तथापि, ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ म्हणजेच कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेकही बरा नव्हे.  म्हणूनच तारतम्य बाळगले, तर हाती घेतलेले कार्य अधिक चांगल्या तऱ्हेने सिद्धीस जाईल.