राजकीय नैतिकतेची गरज

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एका प्रकरणाने मोठी खळबळ उडवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात 1995 च्या सदनिका घोटाळा प्रकरणात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवली आहे. त्यानंतर अटक वॉरंट जारी झाले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील क्रीडा व युवक कल्याण तसेच अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाचे पदभार काढून घेतले. हे पदभार आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहेत. हे प्रकरण केवळ एका व्यक्तीच्या अपराधाचे नाही, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचे आहे. या घटनेतून राजकारणातील नेत्यांनी कोणते धडे घ्यावेत, यावर विचार करणे गरजेचे आहे.  प्रथम, हे प्रकरण राजकारणातील पारदर्शकता आणि नैतिकतेची कमतरता उघड करते. 1995 मध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या सदनिकांसाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर होता. त्यांचे वडील साखर कारखान्याचे संचालक असताना स्वत:ला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल दाखवणे ही स्पष्टपणे फसवेगिरी आहे. न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवली आणि अटक वॉरंट जारी केले, आता कोकाटे यांनी राजीनामा दिला आहे. पण प्रश्न हा आहे की, अशा नेत्यांना राजकारणात इतकी वर्षे कसे टिकता येते? हे दर्शवते की, राजकीय पक्ष नेत्यांची पार्श्वभूमी तपासण्यात अपयशी ठरतात. धडा असा की, पक्षांनी उमेदवार निवडताना केवळ लोकप्रियता किंवा पक्षनिष्ठा नव्हे, तर नैतिक चारित्र्याची कसोटी लावली पाहिजे. अन्यथा, अशी प्रकरणे पक्षाची प्रतिमा डागाळतात आणि जनतेचा विश्वास उडतो.दुसरा महत्त्वाचा धडा म्हणजे कायद्यापुढे समानता. विरोधी पक्षाचे नेते, जसे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार पक्ष) चे आमदार रोहित पवार, यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात की, राहुल गांधी आणि सुनील केदार यांना शिक्षा झाल्यानंतर 24 तासांत त्यांचे संसद आणि विधानसभा सदस्यत्व रद्द झाले, मग कोकाटे यांना वेगळा न्याय का? विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी अद्याप कोकाटे यांची आमदारकी रद्द केलेली नाही. हे दुजाभाव दर्शवते. कायद्यानुसार, दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेच्या प्रकरणात सदस्यत्व अपात्र ठरते. पण सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांसाठी नियम शिथिल केले जातात, हा राजकारणातील एक मोठा दोष आहे. धडा असा की, राजकारणींनी कायद्याचा आदर करावा आणि पक्षीय हितापेक्षा राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य द्यावे. अन्यथा, जनतेला वाटेल की राजकारण हे फक्त सत्तेसाठी आहे, न्यायासाठी नाही.तिसरा धडा म्हणजे जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व. कोकाटे यांच्यावर यापूर्वीही अनेक आरोप झाले आहेत  कृषिमंत्री असताना विधानसभेत रमी जुगार खेळल्यापासून ते विविध घोटाळ्यांपर्यंत. तरीही ते मंत्रिपदापर्यंत पोहोचले. हे दर्शवते की, राजकीय व्यवस्था अपराधी नेत्यांना संरक्षण देते. महाराष्ट्रात  महायुती सरकार आहे, ज्यात भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आहेत. विरोधक म्हणतात की, सरकार कोकाटे यांना वाचवत आहे. हे खरे असो वा नसो, पण अशी प्रकरणे राजकारणातील भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालतात. धडा असा की, नेत्यांनी स्वत:च्या कृत्यांची जबाबदारी घ्यावी. राजीनामा देणे हे केवळ दबावामुळे नव्हे, तर नैतिकतेच्या आधारावर असावे. तसेच, पक्षांनी अशा नेत्यांना तात्काळ बाजूला करावे, जेणेकरून पक्षाची प्रतिमा वाचेल.चौथा धडा म्हणजे जनतेच्या विश्वासाचे महत्त्व. हे प्रकरण 1995 चे असले तरी आजही प्रासंगिक आहे, कारण सदनिका घोटाळा हा गरीबांसाठी राखीव असलेल्या सुविधांचा दुरुपयोग आहे. कोकाटे यांनी सदनिका मिळवून त्यावर अतिक्रमण केले, अगदी मिल्क एटीएम सुरू केले. हे दर्शवते की, राजकारणी स्वत:च्या फायद्यासाठी जनतेच्या हक्कांचा दुरुपयोग करतात. परिणामी, जनतेचा राजकारणावरचा विश्वास उडतो. मतदार म्हणून जनतेने अशा नेत्यांना निवडताना सावध राहावे, पण नेत्यांनीही जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात. राजकारण नैतिकतेचे असावे. वैयक्तिक लाभासाठी नाही. नेत्यांनी पारदर्शक जीवन जगावे, जेणेकरून जनता त्यांच्यावर विश्वास ठेवेल.पाचवा धडा म्हणजे न्यायव्यवस्थेची भूमिका आणि राजकीय हस्तक्षेप टाळणे. न्यायालयाने कोकाटे यांच्या शिक्षेला कायम ठेवले आणि अटक वॉरंट जारी केले. युक्तिवादात त्यांच्या वकिलांनी सहानुभूतीची विनंती केली, पण न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. हे चांगले आहे, कारण न्यायव्यवस्था स्वतंत्र राहिली पाहिजे. पण राजकारणात अनेकदा न्यायालयाच्या निर्णयांना राजकीय रंग दिला जातो. धडा असा की, नेत्यांनी न्यायव्यवस्थेचा आदर करावा आणि त्यात हस्तक्षेप टाळावा. अन्यथा, लोकशाही कमकुवत होते.शेवटी, हे प्रकरण राजकारणातील सुधारणांची गरज अधोरेखित करते. भारतात राजकीय पक्षांवर कायद्याने बंधने नाहीत, पण नैतिक बंधने असावीत. पक्षांनी स्वत: आचारसंहिता लागू करावी, ज्यात अपराधी नेत्यांना रोखले जाईल. तसेच, निवडणूक आयोगाने अपात्रतेचे नियम कठोरपणे अंमलात आणावेत. कोकाटे प्रकरण हे एक उदाहरण आहे, पण अशी अनेक प्रकरणे आहेत. राजकारण्यांनी धडा घ्यावा की, सत्ता क्षणिक आहे, पण प्रतिमा कायम राहते. नैतिकतेशिवाय राजकारण हा केवळ खेळ आहे, ज्यात जनता हरते. हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक आरसा दाखवते. जर नेत्यांनी हे धडे घेतले नाहीत, तर जनता त्यांना मतपेटीतून  धडा शिकवेल. राजकारण स्वच्छ आणि जबाबदार असावे, हाच या प्रकरणाचा मुख्य संदेश आहे.