एनसीईआरटीला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय : आता स्वत: निश्चित करणार अभ्यासक्रम

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेला (एनसीईआरटी) डीम्ड युनिव्हर्सिटी म्हणजेच अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे. यामुळे आता एनसीईआरटीला विद्यापीठाप्रमाणेच काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल, परंतु यासोबतच अनेक अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत.

एनसीईआरटीने 2025 मध्ये सर्व अटी पूर्ण करण्याचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. यानंतर युजीसीच्या तज्ञ समितीने या अहवालाची तपासणी केली होती. युजीसी आयोगाने जानेवारी 2026 मध्ये स्वत:च्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, ज्यानंतर केंद्र सरकारने याला अंतिम रुप दिले आहे.

एनसीईआरटीने युजीसी अधिनियम 1956 चे कलम 3 अंतर्गत डीम्ड युनिव्हर्सिटीच्या दर्जासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज युजीसीच्या पोर्टलवर ऑनलाइन अपलोड करण्यात आला होता. युजीसीने या अर्जाची छाननी करत 2023 मध्ये काही अटींसह ‘लेटर ऑफ इंटेंट’ जारी केला. यात एनसीईआरटीला 3 वर्षांच्या आत सर्व अटी पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते.

अन्य संस्थांचाही समावेश

या प्रस्तावात एनसीईआरटीच्या 6 प्रमुख संस्थांना सामील करण्यात आले आहे. यात अजमेर (राजस्थान), भोपाळ (मध्यप्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा), म्हैसूर (कर्नाटक), शिलाँग (मेघालय) आणि भोपाळचे पंडित सुंदरलाल शर्मा व्यावसायिक शिक्षण संस्था सामील आहे. या सर्व संस्थांना मिळून एनसीईआरटीला एका विशेष श्रेणीत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

कोणत्या अटींसह मिळाला दर्जा?

-केंद्र सरकारने एनसीईआरटीला काही कठोर अटींसह अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला आहे.

-संस्था स्वत:ची संपत्ती किंवा निधी सरकार तसेच युजीसीच्या अनुमतीशिवाय हस्तांतरित करू शकत नाही.

-प्रस्तावानुसार एनसीईआरटीला कुठल्याही नफा कमाविणाऱ्या कार्यात सामील होता येणार नाही.

शिक्षण अन् अभ्यासक्रमाशी निगडित नियम

-एनसीईआरटीला स्वत:चे सर्व अभ्यासक्रम युजीसी आणि अन्य शिक्षण संस्थांच्या नियमानुसार चालवावे लागतील.

-नवे अभ्यासक्रम, ऑफ-कॅम्पस सेंटर किंवा विदेशी कॅम्पस देखील निश्चित नियमांनुसारच सुरू करता येऊ शकतील.

-विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश, जागांची संख्या आणि शुल्काशी निगडित सर्व नियमांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे.

संशोधन आणि गुणवत्तेवर जोर

एनसीईआरटीला संशोधन, पीएचडी आणि नव्या शैक्षणिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. तसेच नॅक आणि एनबीए यासारख्या संस्थांची मान्यता मिळवावी लागणार आहे. याचबरोबर संस्थेला दरवर्षी एनआयआरएफ मानांकनातही भाग घ्यावा लागणार आहे, जेणेकरून त्याची गुणवत्ता आणि कामगिरीचे आकलन करता येऊ शकेल.