नक्षलवाद्यांची शांतता चर्चेची मागणी

सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबविण्यासाठी सरकारकडून युद्धबंदीची अपेक्षा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

छत्तीसगडमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या नक्षलवादी चळवळीविरुद्ध केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तीव्र कारवायांमुळे नक्षलवादी मागे पडले आहेत. सीपीआय (माओवादी) च्या केंद्रीय समितीचे प्रवक्ते अभय यांनी एक प्रेस नोट जारी करून शस्त्रs खाली ठेवण्याची आणि सरकारशी शांतता चर्चा करण्याची तयारी जाहीर केली आहे. संघटनेने एक महिन्याची युद्धबंदीची मागणी करत व्हिडिओ कॉलद्वारे वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

नक्षलवाद्यांच्या या पवित्र्याकडे त्यांच्या कमकुवतपणाचे लक्षण म्हणून पाहिले जात आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत देश नक्षलमुक्त करण्याचे ध्येय आधीच ठेवले होते. सुरक्षा दलांनी जानेवारी 2024 पासून कारवाया तीव्र केल्या आहेत, अनेक नक्षलवादी गटांना संपवले आहे. त्यामुळे आता नक्षलवादी संघटनांनी एक पाऊल मागे टाकत सरकारसोबत चर्चेची तयारी दर्शविल्याचे दिसत आहे.

नक्षलवादी शस्त्रs खाली ठेवण्यास तयार

बस्तर आणि इतर नक्षलग्रस्त भागात कारवाया तीव्र झाल्यामुळे नक्षलवादी संघटना दबावाखाली असल्याचे दिसून येत आहे. ‘आम्हाला विकास आणि शांतता हवी आहे. आम्ही सशस्त्र संघर्ष तात्पुरता थांबवण्यास आणि संघर्षात सहभागी असलेल्या राजकीय पक्ष आणि संघटनांसोबत एकत्र काम करण्यास तयार आहोत’, असे एका प्रेस नोटमध्ये प्रवक्ते अभय म्हणाले. संघटनेने त्यांच्या तुरुंगात असलेल्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची परवानगी आणि पोलीस कारवाई थांबवण्याची मागणीही केली आहे.

व्हायरल पत्राची चौकशी आवश्यक

अभय यांनी सरकारला पाठविलेले पत्र सध्या व्हायरल झाले असून छत्तीसगड सरकार या पत्राची सत्यता पडताळण्याचा आग्रह धरत आहे. ‘व्हायरल पत्राची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. जर नक्षलवाद्यांना खरोखरच शांतता हवी असेल तर त्यांनी प्रथम त्यांची शस्त्रs खाली ठेवावीत. त्यानंतर, चर्चा शक्य आहे’,  असे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा म्हणाले. सरकारने एप्रिल 2025 मध्ये ‘छत्तीसगड नक्षलवादी आत्मसमर्पण, पुनर्वसन आणि मदत धोरण-2025’ लागू करत आत्मसमर्पण करणाऱ्यांना 120 दिवसांच्या आत सुरक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण आणि पूर्ण पुनर्वसनाची हमी देण्याची ग्वाही दिली होती.

नक्षलवादी रणनीती असल्याचा संशय

मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय यांनी हिंसाचाराचा त्याग करणाऱ्यांना मुख्य प्रवाहात परत येण्याचे आवाहनदेखील केले आहे. हा विकास नक्षलग्रस्त भागात शांततेसाठी नवीन आशा निर्माण करत आहे, परंतु तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही नक्षलवादी रणनीती देखील असू शकते. नक्षलवादी कारवायांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिल्यामुळे सरकारच्या कठोर धोरणाला बळकटी मिळाली आहे.