नवाबांचे ‘पहिले आप...’

दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होतानाच आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये फारकत होणार हे स्पष्ट झाले. त्यातच अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने केजरीवाल यांना पाठिंबा दर्शवत दिल्लीत भाजप विरोधातील लढाई आपच जिंकू शकतो असा विश्वास व्यक्त केला. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेस आणि त्याआधी ठाकरेंच्या शिवसेनेने आपच्या पारड्यात आपले मत टाकले आहे. त्यामुळे देशाच्या राजधानीत काँग्रेसपक्ष विधानसभा निवडणुकीत अन्य विरोधी शक्तींच्यापासून एकाकी पडला असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुकीत भाजप विरूध्द आप या लढाईत काँग्रेसचे काय होणार? त्यांना यश मिळाले तर आपचे नुकसान होणार की, विरोधकांची शक्ती विखुरली असल्यामुळे भाजपचा फायदा होणार? याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. या प्रश्नांचे एक उत्तर थेटच आहे, ते म्हणजे भाजपला या सगळ्या घडामोडीचा चांगला लाभ होऊ शकतो. सद्यस्थितीत आपण काँग्रेसला कशी चपराक दिली याच्या आनंदात जरी हे विरोधी पक्षाचे नेते असले तरीही त्यांच्यासह काँग्रेसच्या अशाच चुकांमुळे गेल्या काही काळात विविध राज्यांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेससह समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा विविध राज्यांतील प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय शक्तींना जोराचा झटका विधानसभा निवडणुकीत बसला आहे. सत्तेचा घास त्यांच्या मुखात पडता पडता राहिला आणि भाजप आणि त्याचे मित्रपक्ष त्या त्या ठिकाणी सत्ताधारी बनले आहेत. आताच्या स्थितीत दिल्लीत सुध्दा ‘पहले आप...’असे लखनौच्या नवाबांचे धोरण ज्यांचा दिल्लीच्या राजकारणाशी फारसा संबंध नाही ते राजकीय पक्ष राबवू लागले तर त्याचा फटका सद्यस्थितीत काँग्रेसला बसेलही. पण, उद्या विरोधकांची ही शक्ती कमकुवत झाल्याने या सर्वच पक्षांचे काठावर असलेले, उध्दाराची प्रतिक्षा करणारे खासदार फुटू लागले तर मात्र त्यांना आपण अशी ‘बेकी’ची भाषा करून किती मोठे नुकसान करून घेतले याची प्रचिती येऊ शकते. देशातील जनता विरोधकांचे आपसातील वाद पाहण्यास इच्छूक नाही. त्यांना एक तर भाजपला थेट मत द्यायचे आहे किंवा भाजप विरोधी शक्तीला बहुमत द्यायचे आहे. अलीकडच्या काळातील एकतर्फी निकालाच्या पध्दतीचाच जनादेश तेच दर्शवत आहेत. या जनतेची छप्परफाड मते स्विकारण्यास आम्ही पात्र नाही हेच विरोधक आपल्या सुंदोपसुंदीतून दाखवून देत आहेत. परिणामी राज्यातच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत ज्या जनतेने त्यांना मोठी खासदार संख्या दिली ते खासदारही भविष्यात या पक्षांची वाताहत पाहून भाजप किंवा त्यांच्या मित्रपक्षात मोठ्या संख्येने जाऊ लागण्याचा धोका आहे. अर्थात इतके पुढचे पाहण्याच्या मन:स्थितीत हे राजकीय पक्ष दिसत नाहीत आणि त्यांच्या पक्षात फाटाफूट अटळ आहे अशी लक्षणे दिसत असतानाही ते आपण यापासून अलिप्त आहोत अशा अविर्भावात राजकारण करताना दिसत आहेत.  कधीकाळी दिल्लीवर वर्चस्व राखण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष झुंजत असायचे. 2012 नंतर देशाची स्थिती बदलली आणि अण्णा आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांचे समन्वयक म्हणून पुढे आलेले अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीच्या जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनले. पूर्व नोकरशहा केजरीवाल यांनी आधी दिल्लीच्या जनतेचे हक्क, अधिकार यांची लढाई लढून जे यश मिळवले त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जनतेत आस्था निर्माण झाली. त्यांच्या संघटनेच्या स्वयंसेवकांनी शिक्षणापासून उपचारापर्यंतच्या विविध क्षेत्रात केलेल्या सेवाकार्याने त्यांचे एक बळकट संघटन आणि पाठिंबा देणारे लोकही घडत गेले. त्यांचा कधी राजकीय पक्ष बनेल असे प्रारंभीच्या काळात वाटत नव्हते. मात्र अण्णांचा विरोध डावलून केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापन केला आणि त्याने तीन निवडणुकांमध्ये जो काही चमत्कार दाखवला त्यामुळे दिल्लीत भाजप आणि काँग्रेस या आलटून पालटून अर्धराज्याचे सत्ताधारी बनणाऱ्या पक्षांचे कंबरडेच मोडले. गेली दशकभर हे पक्ष यातून सावरलेले नाहीत आणि त्यांचे संघटनसुध्दा सुधारलेले नाही. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने मात्र आपला करिश्मा दाखवत राहण्यास प्राधान्य दिले. अखेर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि पोलीस, प्रशासकीय अधिकारी, उपराज्यपाल यांच्या मदतीने जेरीस आणण्याचे राजकारण खेळले गेले. ज्याला धक्के देण्याचे काम केजरीवाल करत आले. केजरीवाल, शिसोदिया असे पक्षाचे आधारस्तंभ जेलमध्ये गेले तरी हा पक्ष फुटला नाही हे आजच्या भारतीय राजकारणातील एक आश्चर्य ठरावे. मात्र तरीही येती निवडणूक केजरीवाल यांना त्रासदायक ठरेल असे बोलले जात आहे. अशा काळातच काँग्रेसला आपली जागा पुन्हा मिळवायची आहे. त्यांना पंजाबमध्ये आपने केलेला दारूण पराभव सलतो आहे. भाजपला तर केजरीवाल यांचे समूळ उच्चाटन करायचे आहे. अशा काळात विरोधी शक्ती केजरीवाल यांना साथ देत असल्याने भाजप जरी आतून संतापली असली तरीही याचा फटका काँग्रेसला बसतो म्हणून त्याचे केंद्रातील नेते सुखावलेले दिसतात. अशाप्रकारे देशाच्या विविध भागातील काँग्रेसचे मित्रपक्ष दूर जाऊ लागले तर केंद्रात विरोधकांची तयार झालेली ताकद आपोआप लयाला जाईल हे भाजपनेत्यांना निश्चित माहिती आहे. त्यासाठीच देशातील विविध विरोधी पक्षांना कुठे धाकात ठेऊन तर कुठे गाठीभेटीसाठी वेळ देऊन सांभाळण्याचे काम केंद्र सरकारकडून सुरू झाले आहे. त्यातूनच या पक्षातील खासदार फुटून भाजप किंवा भाजपच्या मित्रपक्षात सामील होतील अशी चर्चाही वारंवार उठत राहते. हा धोका असूनही हे पक्ष हे धाडस का करत आहेत? याचा विचार करता केंद्राची मेहेरनजर त्यांना आवश्यक वाटते. त्यांच्या राज्यातील विरोधकांना डिवचण्यासाठी भाजपशी जवळीक त्यांना दाखवावी लागते. पण, हे दाखवणे भविष्यात अंगलट येऊ शकते. ‘पहले आप’ धोरण चांगले वाटत असले तरी अनेक नवाबांची संस्थाने भविष्यात खालसा होण्याची ही सुरूवात ठरू शकते हे मात्र निश्चित!