नौदलाला 9 अत्याधुनिक पाणबुड्या मिळणार
चीन-पाकिस्तानच्या आव्हानाची पार्श्वभूमी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात लवकरच आणखी 9 अत्याधुनिक पाणबुड्या सामील होणार आहेत. या पाणबुड्यांच्या प्रस्तावासाठी केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. प्रोजेक्ट 75 (भारत) किंवा पी75 (आय)चा हिस्सा या पाणबुड्या असणार आहेत. यातील 6 पाणबुड्या पहिल्या तुकडीत सामील होऊ शकतात. तर उर्वरित 3 पाणबुड्या 2020 च्या संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रियेच्या (डीएपी) दिशानिर्देशानुसार मुख्य करारावर स्वाक्षरीच्या एका वर्षानंतर सामील होऊ शकतील.
प्रथम 6 अत्याधुनिक पाणबुड्यांवर 90 हजार कोटी रुपयांपासून 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च येणार असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. चीनची पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही (पीएलएएन) हिंदी महासागरात स्वत:ची उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील करत असताना आणि पाकिस्तान देखील अरबी समुद्रात आगळीक करू पाहत असताना भारताकडून ही तयारी करण्यात येत आहे. अत्याधुनिक पाणबुड्या ताफ्यात सामील करणे भारतीय नौदलासाठी आवश्यक ठरले आहे, खासकरून हिंदी महासागरात चिनी नौदलाच्या हालचाली वाढत असल्याने या प्रकल्पाकरता जलद प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
सध्या चर्चेच्या टप्प्यात करार
चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत या करारावरून वित्तीय चर्चा पूर्ण झाल्यास पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत या करारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. पी75(आय) पूर्णपणे नवा प्रोजेक्ट असून याच्या चर्चेत एक वर्षापर्यंतचा कालावधी लागू शकतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीसमोर प्रस्ताव मांडण्यात आल्यावर या करारावर स्वाक्षरी केली जाणार आहे.
पाणबुडीत पाण्यात दीर्घकाळ राहण्याची क्षमता
हा प्रकल्प महाग असण्यामागे अनेक कारण आहेत. पाणबुडीचे डिझाइन, डिझाइनच्या माहितीचे हस्तांतरण, याच्या महत्त्वपूर्ण उपकरणांना स्थानिक स्तरावर तयार करण्यात येणार असल्याने या प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे. या पाणबुड्यांमध्ये एअर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन (एआयपी) तंत्रज्ञानही सामील असेल, जे त्यांना अत्याधुनिक स्वरुप मिळवून देणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या पाणबुडी दीर्घकाळापर्यंत पाण्यात राहून शत्रूंना चकवा देण्यास सक्षम असतील.
जर्मनीला मिळू शकते प्राथमिकता
चालू वर्षातील जानेवारी महिन्यात या प्रकल्पासाठी माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स (भारत) आणि थिसेनव्रुप मरीन सिस्टीम्स (जर्मनी)ची संयुक्त निविदा एकमात्र पात्र दावेदार ठरली होती. लार्सन अँड टुब्रो आणि स्पेनची नवांतिया कंपनी तांत्रिक मूल्यांकनात अयशस्वी ठरली होती. तर संबंधित कराराला अंतिम मंजुरी मिळाल्यास भारताचा पाणबुडी निर्मिती प्रकल्प फ्रान्सकडून (स्कॉर्पिन प्रोग्राम) जर्मनीच्या दिशेने वळू शकतो.