केरळमध्ये नेटिविटी कार्ड विधेयक संमत

स्थायी अन् फोटोयुक्त ओळखपत्र लोकांना मिळणार

वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम

केरळ विधानसभेत मंगळवारी नेटिविटी कार्ड विधेयक 2026 संमत झाले आहे. विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारादरम्यान डाव्या आघाडीच्या सरकारने सभागृहातील उर्वरित कामकाज जलदपणे पार पाडले आहे. सरकारने या विधेयकाला केरळवासीयांची ओळख आणि अधिकारांच्या सुरक्षेशी निगडित ऐतिहासिक पाऊल ठरविले आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफने शबरीमला सोने चोरी प्रकरणावरून विधानसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता.

नेटिविटी कार्ड विधेयक 2026 चा उद्देश राज्याच्या लोकांना स्थायी आणि छायाचित्रयुक्त ओळखपत्र देणे आहे. यामुळे कुठल्याही व्यक्तीला स्वत:ची ओळख आणि अधिवास सिद्ध करण्यास अडचण येणार नसल्याचे राज्य सरकारचे सांगणे आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये या योजनेला मंजुरी दिली होती.

नेटिविटी कार्ड विधेयक

ओळख आणि निवासाचा पुरावा : अनेक लोकांना आपण केरळचे मूळ रहिवासी आहोत हे वारंवार सिद्ध करावे लागते. या विधेयकाद्वारे फोटोयुक्त स्थायी नेटिविटी कार्ड देण्यात येईल, जेणेकरून ओळख सिद्ध करण्यास समस्या येणार नसल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.

कायदेशीर वैधता : डिसेंबरमध्ये घोषित योजनेला कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी हे विधेयक मांडले गेले. आता कार्डला विधिमंडळाचे समर्थन प्राप्त झाले आहे.

मूळ रहिवाशांची ओळख सुरक्षित करणे : या विधेयकामुळे केरळमध्ये जन्मलेले किंवा केरळच्या मूळ लोकांना अधिकृत ओळख मिळेल असा राज्य सरकारचा दावा आहे.

राजकीय अन् वैचारिक पार्श्वभूमी : राज्य सरकारने याला केंद्राकडून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर उचलण्यात आलेले पाऊल ठरविले. हे विधेयक राज्याचे लोक, खासकरून अल्पसंख्याकांच्या हितांच्या रक्षणासाठी असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.

प्रशासकीय सुविधा : सरकारनुसार यामुळे शासकीय योजना, दस्तऐवज आणि अन्य प्रक्रियांमध्ये मूळ रहिवाशाची पुष्टी सुलभ होणार आहे.

विधेयकाची मुख्य वैशिष्ट्यो..

हे कार्ड वर्तमान नेटिविटी प्रमाणपत्राच्या धर्तीवर जारी केले जाणार आहे. केरळमध्ये जन्मलेले किंवा किमान एका पूर्वजाचा जन्म केरळमध्ये झाला असेल तरच हे कार्ड मिळू शकणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित व्यक्तीने अन्य कुठल्याही देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले नसावे अशी अट याकरता असणार आहे. राज्याबाहेर जन्मलेले लोक, ज्यांची आईवडिल नोकरीमुळे राज्याबाहेर राहिले असल्यास त्यांनाही केरळचे मूळ रहिवासी मानले जाणार आहे.