राष्ट्रहित की अपयशाचे प्रमाणपत्र?

जागतिक पातळीवर इराण-युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संकटामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्याने भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर आणि आयात बिलावर दबाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 मे रोजी हैदराबाद (सिकंदराबाद) येथील सभेत देशवासियांना राष्ट्रहितासाठी महत्त्वाचे आवाहन केले. पेट्रोल-डिझेलचा वापर संयमाने करा, मेट्रो-कारपूलिंग-इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवा, वर्क फ्रॉम होम पुनरुज्जीवित करा, अनावश्यक परदेशी प्रवास टाळा आणि पुढील एक वर्ष सोन्याची खरेदी टाळा, असे त्यांनी सांगितले. या वक्तव्याने देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. सत्ताधारी पक्ष आणि समर्थकांनी याचे स्वागत केले असून, ते ‘राष्ट्रप्रेम’ आणि ‘आर्थिक दूरदृष्टी’चे उदाहरण मानले. मात्र, विरोधकांनी याला ‘सरकारच्या अपयशाचे प्रमाणपत्र’ म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “हे उपदेश नव्हेत, अपयशाचे पुरावे आहेत.” काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे), टीएमसी सारख्या पक्षांनी महागाई, विदेशी चलन साठा आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. काहींनी याला ‘जागतिक संकटात राष्ट्र एकतेचे आवाहन’ म्हणून सकारात्मक म्हटले, तर काहींनी ज्वेलरी उद्योगावर होणारा परिणाम, शेअर बाजारातील घसरण आणि सामान्य माणसाच्या खर्चावर होणारा परिणाम यावर विश्लेषण केले. ज्वेलरी उद्योगातील मंडळींनी ‘राष्ट्रहितासाठी योग्य, पण सोने खरेदी पूर्ण बंद करणे अवघड’ अशी प्रतिक्रिया दिली. टायटनसारख्या कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाल्याचेही रिपोर्ट्स आहेत. एकीकडे ऊर्जा बचतीचे महत्त्व मान्य केले जाते, तर दुसरीकडे सोने ही भावनिक आणि गुंतवणुकीची वस्तू असल्याने प्रतिक्रिया मिश्रित आहेत. भारताचा कच्च्या तेल आयात अवलंबित्व 85-89 टक्के, सोन्याची आयात या आर्थिक वर्षामध्ये 72 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे दिसते. एका अभ्यासानुसार सोने आणि तेल आयात कमी झाल्यास रुपया मजबूत होईल, महागाई नियंत्रणात राहील आणि विदेशी चलन साठा सुरक्षित राहील. मात्र, सोने ही भारतीय संस्कृतीतील भावनिक गरज असल्याने या आवाहनाला जनता कसा प्रतिसाद देते याकडे लक्ष लागणार आहे. जागतिक वर्तमानपत्रांनी देखील भारताच्या या भूमिकेची दखल घेतली असून भारताला बसलेल्या आर्थिक फटक्याचे आकलन सुरू केल्याचे दिसत आहे. मात्र अर्थतज्ञांच्या मते हे आवाहन तात्पुरते उपाय आहेत. दीर्घकालीन उपाय म्हणून इलेक्ट्रिक वाहने, अपारंपारिक ऊर्जा आणि अशाच उर्जेच्या घटकांची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे याशिवाय सोन्याचा पुनर्वापर करण्यावर भर देण्याची गरज या मंडळींनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधानांच्या वक्तव्यानंतर बाजारात ज्वेलरी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण झाली, तर तेल कंपन्यांमध्ये अनिश्चितता दिसली. काही विश्लेषकांनी तरीही याला आत्मनिर्भर भारतच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल म्हटले. या विषयावर तसे तज्ञांचे मत एक नाही, विविध राजकीय पक्षातही ताळमेळ नाही तर मग सर्वसामान्य जनतेत कुठून येणार? एका वर्गाने पंतप्रधानांचे हे सांगणे ‘देशासाठी योग्य’ म्हटले, तर दुसऱ्या वर्गाने लग्न, सण-उत्सव आणि गुंतवणुकीवर परिणाम होईल अशी चिंता व्यक्त केली. एका अर्थाने पंतप्रधानांच्या या आवाहनाने आर्थिक जागरूकता वाढवली आहे. जागतिक संकटात भारताने आत्मनिर्भरता आणि बचत यावर भर द्यावा, हा संदेश स्पष्ट आहे. मात्र, सांगणे, राष्ट्रभक्तीची आठवण करून देणे आणि वास्तव जीवनाला समोर जाणे यामध्ये खूप अंतर असते. खुद्द सरकार देखील स्वत:च्या शब्दावर टिकत नाही तिथे जनतेने टिकून राहावे अशी अपेक्षा करताना ती शंभर टक्के पूर्ण होईल याची खात्री नाही हे गृहीत धरून चालले पाहिजे. अगदी पंतप्रधानांच्या विचाराला शिरोधार्य मानणारी जनता सुद्धा त्यांच्या आव्हानाला 100 टक्के प्रतिसाद देईल असे नाही. पण, त्याला सत्ताधारी पक्षाचे समर्थक असो की विरोधक ते डावलणार नाहीत हे निश्चित. कारण सरते शेवटी हा संपूर्ण भारतावर परिणाम करणारा घटक आहे आणि त्यामुळे तो कोणत्या ना कोणत्या एका बिंदूवर मान्य करावा लागणार आहे. आपल्याच धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारला देखील इंधन दर, सबसिडी आणि आयात धोरणात सुसंगतता ठेवावी लागेल. सोने आणि पेट्रोल या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील आवाहन केवळ तात्कालिक उपाय नव्हे, तर दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा आणि आत्मनिर्भरतेचा भाग बनू शकते. पण त्याच वेळी हा प्रयत्न देशभक्तीतून सुरू आहे असे जेव्हा मानले जाते तेव्हा त्याच्या अपयशात सर्वांचे नुकसान आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे आणि विरोधक जो मुद्दा मांडत आहेत त्यालाही न अव्हेरता काही कटू वास्तव सरकारलाही मान्य करावे लागेल. सर्व संमती हवी तर तडजोडही केली पाहिजे. विरोधकांनी केवळ टोकाच्या विरोधाची भूमिका घेतली नाही पाहिजे. तसेच सरकारनेही त्यासाठी सकारात्मक राहिले पाहिजे. निवडणूक मोडवर अशा गोष्टी साध्य करता येत नाहीत.