राष्ट्रीय सहकार धोरण-2025

सहकार ही सामूहिक सहभागाची प्रक्रिया आहे. लोकशाही सदस्यांचे नियंत्रण आणि सामायिक फायद्यांवर आधारित एक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था आहे, जिथे व्यक्ती स्वेच्छेने परस्पर समर्थन आणि आर्थिक विकासासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी एकत्र येतात. हे एक सहकारात्मक दृष्टिकोनाचे प्रतीक आहे. कार्यक्षमता, नवोन्मेष आणि बाजार गतिमानतेचा फायदा घेत समता, समावेशकता आणि सामाजिक कल्याण तत्त्वांचे समर्थन करते. हे मिश्रण सध्याच्या आर्थिक प्रणालींना एक मजबूत पर्याय देते. आर्थिक वाढ आणि सामूहिक कल्याण या दोन्हींना प्राधान्य देणारे मॉडेल प्रदान करते.

भारत जगातील एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त सहकारी संस्थांचे माहेरघर आहे, ज्याची ग्रामीण लोकसंख्या सुमारे एक तृतीयांश त्यांच्या विविध सामाजिक-आर्थिक गरजांसाठी सदस्य म्हणून त्यांच्याशी थेट जोडलेली आहे. भारतीय सहकारी चळवळ गेल्या एका शतकाहून अधिक काळापासून तळागाळातील पातळीवर सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी उद्देशित सहभागी, लोक-नेतृत्वाखालील विकास मॉडेलची ध्वजवाहक आहे.

भारतातील सहकारी संस्था मुख्य सहकारी तत्त्वांनी मार्गदर्शित आहेत आणि त्या सदस्यांच्या मालकीच्या आहेत, सदस्यांकडून चालवल्या जातात आणि सदस्यांच्या फायद्यासाठी आहेत. 2021 मध्ये सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यापासून, वरील दृष्टिकोन पूर्ण करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. प्रमुख उपक्रमांमध्ये सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण केले गेले आहे. पी.ए.सी.एस. बहुउद्देशीय बनवण्यासाठी नवीन मॉडेल उपनियम पुन्हा डिझाइन केलेले आहेत.

पंचायतींमध्ये 2 लाख नवीन पी.ए.सी.एस./दुग्धव्यवसाय/मत्स्यपालन प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या निर्मितीसाठी मानक कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. सहकारी नेतृत्वाखालील ‘श्वेत क्रांती 2.0’ साठी मानक कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. व्यवसायांना नॉन-क्रेडिट क्षेत्रांमध्ये विविधता आणण्यासाठी बहुउद्देशीय पी.ए.सी.एस. स्तरावर जगातील सर्वात मोठी विकेंद्रित धान्य साठवणूक योजना लागू केलेली आहे. जीईएम पोर्टलवर खरेदीदार म्हणून सहकारी संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 हे 2047 पर्यंत ‘विकसित’ राष्ट्राचे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या सहकारी क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक धोरणात्मक रोडमॅप दर्शवते. “सहकार-से-समृद्धी” च्या नीतिमत्तेत रुजलेले हे धोरण, भारताच्या सहकारी परंपरेच्या अद्वितीय ताकदीवर उभारणी करणे, आर्थिक लोकशाहीकरणाला चालना देणे आणि सामूहिक सहभागाद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्नत करण्याचे उद्दिष्ट देशासमोर ठेवले आहे. हे धोरण सहा ध्येय स्तंभ आणि 16 उद्दिष्टांभोवती रचले गेले आहे. सहकारी पाया मजबूत करणे, (सहकारी कायदे सुधारणा, चांगले प्रशासन, वित्तपुरवठा, डिजिटलायझेशन), जीवनशीलता वाढवणे, (व्यवसाय परिसंस्था तयार करणे, निर्यात आणि ग्रामीण क्लस्टर्सचा विस्तार करणे), सहकारी भविष्यासाठी तंत्रज्ञान एकात्मता तयार करणे (व्यावसायिक व्यवस्थापन, सहकारी

स्टॅक, समावेशकता आणि सखोल पोहोच वाढवणे), सहकारी नेतृत्वाखालील समावेशक विकास आणि सहकारी संस्थांना लोकांची चळवळ म्हणून प्रोत्साहन देणे, नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करणे (बायोगॅस, स्वच्छ ऊर्जा, गोदाम, आरोग्यसेवा), सहकारी विकासासाठी तरुण पिढीला आकार देणे (अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, रोजगार विनिमय) इत्यादी सहकारी धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

या धोरणाचे ध्येय पुढील सहा धोरणात्मक ध्येय-स्तंभांद्वारे साध्य केले जाणार आहे:

1. पाया मजबूत करणे : सहकारी चळवळीसाठी एक मजबूत पाया तयार करणे इष्टतम आहे. स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी, पारदर्शकता, व्यवसाय सुलभता, सुशासन प्रदान करण्यासाठी आणि सहकारी संस्थांना समान पातळीवर खेळाचे क्षेत्र प्रदान करण्यासाठी वेळेवर सुधारणा करून अनुकूल कायदेशीर आणि नियामक वातावरण निर्माण करणे या धोरणाचे ध्येय आहे.
2. चैतन्य वाढवणे: एक चैतन्यशील आणि स्वयंपूर्ण परिसंस्था तयार करणे आवश्यक आहे. या धोरणात सदस्यांना उच्च उत्पन्न मिळविण्यासाठी आधार देणारी रचना म्हणून चैतन्यशील आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी सहकारी संस्थांची कल्पना केली आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी एक चैतन्यशील सहकारी परिसंस्थेचा प्रचार आणि तिचा बहुआयामी विस्तार हे प्रमुख मार्ग म्हणून ओळखले जाते. सहकारी व्यवसाय परिसंस्थेच्या विकासाला चालना देणे आवश्यक आहे.
3. सहकारी संस्थांना भविष्यासाठी तयार करणे: सहकारी संस्थांना व्यावसायिक आणि शाश्वत आर्थिक घटकांमध्ये रूपांतरित करणे आणि सहकारी संस्थांमधील डिजिटल दरी भरून काढण्यासाठी नवीनतम तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे आवश्यक आहे. त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी, पायाभूत सुविधा, उत्पादने आणि सेवा प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित आर्थिक संस्था बनणे आवश्यक आहे. कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
4. समावेशकता आणि सखोल पोहोच वाढवणे: सहकारी संस्थांना लोकचळवळ म्हणून नेतृत्वाखालील समावेशक विकास आणि सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे हे धोरण समाजातील सर्व घटकांमध्ये वाढत्या प्रतिनिधित्वाची खात्री करण्यासाठी तरुण आणि महिलांच्या समावेशाला प्राधान्य देते. सहकारी संस्थांना लोकचळवळ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संघ/सोसायट्यांच्या भागीदारी आणि सहकार्याची कल्पना व्यक्त करते. समावेशकता आणि सदस्य केंद्रीकरणाला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
5. नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करणे : नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांच्या प्रवेशाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सहकारी संस्थांना भविष्यात त्यांची उपस्थिती आणि सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी सहकारी संस्थांना योग्य असलेल्या नवीन तसेच उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यास प्रोत्साहित करते. हे स्वच्छ ऊर्जा, शाश्वत शेती, जमिनीचा ऱ्हास उलटवणे इत्यादी शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करण्यास सहकारी संस्थांना प्रोत्साहित करते. नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्थांच्या प्रवेशाला प्रोत्साहन देणे इष्टतम आहे.
6. सहकारी विकासासाठी तरुण पिढीला आकार देणे : तरुण पिढीला प्रेरणा देणे आणि त्यांना सहकारी-केंद्रित ग्रामीण सहकारी वातावरणाशी संबंधित अनुभवात्मक शिक्षण विकसित करणे आणि प्रदान करणे. वैयक्तिक सहकारी संस्थांच्या यशोगाथा आणि अनुभवी सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या चरित्रांमधून तरुण पिढीला प्रेरणा देणे; ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारी मूल्ये आणि तत्त्वे आणि सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीची योग्य समज विकसित करणारे सहकारी-केंद्रित अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान करणे; सहकारी इतिहास, कायदे, लेखापरीक्षण आणि लेखा, वित्त, प्रशासन आणि

ऑपरेशन्स व सहकारी-केंद्रित व्यवसाय-व्यवस्थापन यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण देणे. यामध्ये सहकारी क्षेत्रात अर्थपूर्ण रोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांच्या तांत्रिक कौशल्यांना सुसज्ज करणे आणि वाढवणे देखील समाविष्ट आहे. प्रस्तावित सर्वोच्च संस्था आणि त्याच्या संलग्न संस्था या उपक्रमांतर्गत सर्व उपक्रमांचे नेतृत्व करतील. सहकारी उपक्रमांमध्ये दीर्घकालीन करिअर करण्यासाठी तरुणांना, विशेषत: ग्रामीण आणि निम-शहरी भागातील तरुणांना प्रेरित करणे न्याय्य आहे.

राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 हे विकासाचे समावेशक आणि विकेंद्रित इंजिन म्हणून सहकारी संस्थांना बळकट करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करते. ते लोकशाही सहभागाला आर्थिक स्पर्धात्मकतेशी जोडते, आधुनिक पद्धतींसह सहकारी मूल्यांचे एकत्रीकरण करून लाखो लोकांचे उत्थान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. हे धोरण केवळ पारंपारिक सहकारी क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करत नाही तर ऊर्जा, तंत्रज्ञान आणि सेवांमध्ये नवीन सीमा देखील उघडते. 2047 पर्यंत सहकारी संस्थांना भारताच्या आर्थिक विकासाचे ‘दुसरे इंजिन’ बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या धोरणाची अंमलबजावणी सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वांचे पालन करेल. सहकारी क्षेत्राच्या रचनेचा विचार करता, धोरणाची सुरळीत आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित केंद्र सरकारचे मंत्रालये/विभाग, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे आणि राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय सहकारी संस्था/संघटना यांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. यामध्ये नाबार्ड, एनसीडीसी, एनडीडीबी, आणि एनएफडीबी सारख्या क्षेत्रीय विकास संस्थादेखील समाविष्ट आहेत. धोरण प्रभावीपणे आणि निश्चित वेळेत अंमलात आणले जाणार आहे. याची खात्री करण्यासाठी, सहकार मंत्रालयात एक ‘अंमलबजावणी कक्ष’ तयार केला जाणार आहे. या सेलला विषयावरील तांत्रिक सहाय्य, दस्तऐवजीकरण, समन्वय, देखरेख, अहवाल देणे आणि बरेच काही यासाठी समर्पित प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटकडून पाठिंबा मिळेल.

29 जून 2022 रोजी पी.ए.सी.एस. च्या संगणकीकरणासाठी केंद्र प्रायोजित योजनेला मान्यता दिली. या प्रकल्पात 31 मार्च 2027 पर्यंत 67,930 पी.ए.सी.एस.चे संगणकीकरण करण्याची कल्पना आहे. शिवाय, भारत सरकारने 409 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त रकमेसह 11,700 अतिरिक्त पी.ए.सी.एस. समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे.

प्रकल्प मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अतिरिक्त पी.ए.सी.एस. ओळखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा सल्ला राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. येत्या काही वर्षांत पी.ए.सी.एस.च्या डिजिटलायझेशनसह, सहकारी संरचनेचे तिन्ही स्तर डिजिटल केले जाणार आहेत. यामुळे राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेच्या कोअर बँकिंग सोल्यूशनसह पी.ए.सी.एस.चे अखंड एकत्रीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

डॉ. वसंतराव जुगळे