राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण कृती योजना

जैवविविधता, जंगल, जमीन, जल यांनी आदिम काळापासून मानवी जीवनाला आधार दिलेला आहे आणि त्यामुळे माणूस शिक्षण आणि ज्ञानाने समृद्ध झाल्यावरती या चारही घटकांचे अस्तित्व टिकविण्याऐवजी विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या एकंदर मुळावरती उठलेला आहे. जैवविविधता ही जीवनातील लवचिकता आणि अनुकलतेची प्रचिती देत असते. पृथ्वीवरील जीवसृष्टी विस्तृत विविधता आणि परिवर्तनशीलतेवरती अवलंबून असून, त्यामुळे मानवी समाजाच्या जगण्याला पूर्वापार ऊर्जा लाभलेली आहे.

पृथ्वीच्या 4.54 अब्ज वर्षांच्या इतिहासात खरेतर जीवनाचा प्रारंभ किमान 3.4 अब्ज वर्षांपूर्वी सूक्ष्म जीवांच्या पैदासीनंतर हळूहळू होत गेला. पृथ्वीवरती जीवसृष्टीला जेव्हा पोषक वातावरण निर्माण झाले, तेव्हा विविध सजीव घटकांच्या पैदासीला प्रारंभ झाला. जैवविविधतेत जनुकांच्या, जातींच्या आणि परिसंस्थेच्या विविधतेचा समावेश होतो. सजीवांमध्ये विविधता ही त्या प्रदेशातील तापमान, पर्जन्यवृष्टी, समुद्रसपाटीपासूनची उंची, भूप्रदेशाचे गुणधर्म आणि परिसरावरती अवलंबून असते. आपला भारत देश जैवविविधतेने समृद्ध आणि संपन्न असून, इथल्या पश्चिम घाट आणि पूर्वेकडच्या हिमालयाच्या पर्वतरांगात देशातल्या जैविक संपदेची श्रीमंती अनुभवायला मिळते. मानवाची अन्न सुरक्षा, आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि जीवनाला जैवविविधता कारणीभूत असताना आज हवामान बदल, जागतिक तापमान वाढ तसेच औद्योगिकीकरण, नागरिकरणाबरोबर विकासासाठी निसर्ग आणि पर्यावरणाच्या अस्तित्वाची दखल न घेता आखलेल्या विविध योजना यामुळे जैवविविधता धोक्यात आलेली आहे.

जैवविविधतेचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यास आम्ही कटिबद्ध झालो नाही तर त्याचे दुष्परिणाम पृथ्वीतलावरच्या मानवी समाजाच्या अस्तित्वावरती होणार, याची जेव्हा जाणीव प्रकर्षाने झाली, तेव्हा जागतिक स्तरावरती निसर्ग आणि पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी विचार करण्यास प्राधान्य दिले. त्याचाच परिणाम म्हणून भारतातही जैवविविधतेचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या हेतूने आपल्या संसदेने 2002 साली जैवविविधता कायदा मंजूर केला आणि त्याद्वारे पारंपरिकरित्या जैवविविधतेच्या संसाधने आणि ज्ञानाचा जो वापर केला जात होता, त्याचा लाभ संबंधित घटकांद्वारे समप्रमाणात घेतला जाईल, हे अधोरेखित झाले.

2002 साली आपल्या देशात जैवविविधता कायदा अस्तित्वात आला आणि 2004 साली जैवविविधतेचे नियम करण्यात आले. जैवविविधतेचे संरक्षण, जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि अशा वापरापासून आणि संबंधित ज्ञानापासून मिळणारे कायदे व त्यांची वाटणी या विषयीचा हा कायदा देशात लागू करण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायती, नगरपालिका त्याचप्रमाणे अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुढारपणाखाली जैवविविधता नोंदवही आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या स्थापनेला या कायद्याने प्राधान्य दिलेले आहे. देशातील जैवविविधता आणि संबंधित ज्ञानाच्या व्यक्ती आणि संस्था यांच्याकडून होणाऱ्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे, वापरास मंजुरी अथवा नकार देणे, तसेच वापरास मंजुरी देताना फायद्याचे समप्रमाणात वाटप होत आहे, हे पाहण्यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवास स्थळांची सुरक्षा, कृषी जैवविविधता संरक्षण, सूक्ष्मजंतूंचे संरक्षण व जैवविविधतेशी संबंधित ज्ञानाची नोंद करण्यास राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण प्राधान्य देते.

जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन व त्यांचा शाश्वत उपयोग करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरती धोरण, योजना व कार्यक्रम तयार करणे, जैवविविधता संसाधनांनी समृद्ध अशा स्थळांचे संरक्षण करणे, जैवविविधतेचे महत्त्व लोकमानसात रुजविण्यासाठी जागृती करणे, संशोधन, प्रशिक्षण आणि लोकशिक्षण यांना प्रोत्साहन देण्याची जबाबदारी जैवविविधता प्राधिकरणाची आहे. जेथील जैवविविधता असुरक्षित आहे, तेथे त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यास संबंधित राज्य सरकारला निर्देश देणे, जैवविविधतेवर दुष्परिणाम करू शकणाऱ्या योजनांचा पर्यावरणावर होणाऱ्या प्रभावाचा अंदाज घेणे. त्या त्या प्रदेशातील जैवविविधतेच्या संसाधनांचा लाभ योग्यतऱ्हेने तेथील स्थानिकांना मिळवून देण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर असते. जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून जनुकीय बदल केलेले जीव मोकळे केल्याने मानवी आरोग्याला आणि जैवविविधतेवरती येऊ घातलेल्या संकटांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा जैवविविधता नियम 2008 साली केलेला आहे. आपल्या राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण कृती योजनेमुळे एकेकाळी नामशेष होण्याच्या वाटेवरती असलेल्या काही वनस्पती, प्राणी आणि अन्य सजीव घटकांच्या अस्तित्व, संवर्धन आणि नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित राहण्यास मदत झालेली आहे.

2010 साली आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता वर्ष साजरे करण्यात आले आणि त्यानंतरचा 2020 पर्यंतचा कालखंड जैवविविधता संवर्धन आणि संरक्षणदृष्ट्या जागृती आणि ठोस कृती योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला होता. हवेची खराब होणारी गुणवत्ता राखणे, जल शुद्धीकरणाला प्राधान्य देणे, परागकण अभिवृद्धीला चालना देणे, मृदेची सुपिकता राखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला शक्य तेथे प्राधान्य देणे आणि रासायनिक खते, जंतुनाशके, कीटकनाशके यांच्या वापरावर निर्बंध प्रस्थापित करणे आदी बाबींना या दशकात भर देण्याचे ठरले होते. विलक्षणगतीने वाढणारी लोकसंख्या, घटते जंगलांचे प्रमाण, हवा, जल प्रदुषणाचे निर्मूलन, जागतिक हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांना नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे जागतिक स्तरावरती भरलेल्या परिषदांत उहापोह करून निश्चित कृती आराखडा लागू करण्याचे नियोजन झालेले आहे. आपला देश आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी केल्याने या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बंधनकारक आहे आणि त्यासाठी सध्या राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने विभागीय पातळीवर बैठकांचे आयोजन केलेले आहे.

तेलंगणात हैद्राबाद येथील परिषदेत निसर्ग, पर्यावरण, जैवविविधता संवर्धन आणि संरक्षणासाठी कार्यरत असणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, राज्य जैवविविधता मंडळे, केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि अन्य संबंधित सरकारी यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यात सहभागी होऊन आपल्या सूचना मांडलेल्या आहेत. आज भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून, पेयजल आणि जलसिंचनाचे स्रोत शुष्क पडत चाललेले आहे. मानव आणि वन्यजीव यांच्यातला संघर्ष विकोपाला जाऊन, त्याचे दुष्परिणाम शेती आणि बागायती पिकांवर होऊ लागलेले आहेत. पारंपरिक पिकांची वाणे विस्मृतीत जात आहेत. प्राणी, वनस्पती यांच्या संकटग्रस्त झालेल्या कित्येक प्रजाती विस्मृतीच्या वाटेवरती आहे. ही परिस्थिती अशीच चालू राहिली तर जैवविविधतेचे घटक संकटग्रस्त होण्याबरोबर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भारतभरातल्या लोकसमूहावरती होणार आहे. त्यासाठी या साऱ्या प्रश्नांचा उहापोह राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकांत होणे गरजेचे आहे आणि त्यादृष्टिकोनातून हैद्राबाद येथे 8 आणि 9 जानेवारीला पार पडलेली बैठक राष्ट्रीय स्तरावर नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे.

- राजेंद्र पां. केरकर